अब खाडीका राम्रा कम्पनीमा मात्रै नेपाली कामदार !

अब खाडीका राम्रा कम्पनीमा मात्रै नेपाली कामदार !

अब खाडीका राम्रा कम्पनीमा मात्रै नेपाली कामदार !

– न्यूनतम तलब र आधारभूत अधिकार नदिने, पुराना कामदारलाई समस्यामा पारेका कम्पनीको मागपत्र स्वीकृत नहुने
– कामदार अलपत्र पार्ने म्यानपावरका नयाँ मागपत्र रोकिए

-होम कार्की

काठमाडौँ — खाडीका सबै प्रकृतिका रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार लान नपाउने भएका छन् । कामदारलाई न्यूनतम आधारभूत अधिकार नदिने साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनका रोजगारदाता कम्पनीमाथि नेपाली दूतावासहरूले नयाँ नेपाली कामदार लैजान नपाउने नीति कडाइका साथ लागू गर्न थालेका हुन् ।

साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख आनन्दराज शर्माले कम्पनीको हैसियत हेरेर मात्रै नेपाली ल्याउन अनुमति दिन थालिएको बताए । ‘जुन कम्पनीले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ । नेपाली कामदारले समस्या भोगेका छैनन्, त्यस्तोलाई मात्रै कामदार ल्याउन अनुमति दिन थालेका छौं,’ शर्माले भने ।
शर्माका अनुसार साउदीमा कामदार अलपत्र बनाउने म्यानपावरको नयाँ डिमान्डसमेत रोकिएको छ । ‘जुन म्यानपावरले ल्याएका कामदार समस्यामा छन् र उसले अर्को कम्पनीको डिमान्ड ल्याएर अनुमति मागेको अवस्थामा कामदार ल्याउने अनुमति दिइएको छैन,’ उनले भने ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैशाख ३१ देखि ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका’ कार्यान्वयन गर्न नेपाली दूतावासलाई अख्तियारी दिएपछि कम्पनी र म्यानपावरमाथि कडाइ गर्न थालिएको हो । नेपाली दूतावासलाई विश्वास लाग्ने कागजात पेस गरे मात्रै रोजगारदाताले नेपाली कामदार लैजान पाउनेछन् । निर्देशिकाअनुसार रोजगारदाताले दूतावाससमक्ष कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्था, उनीहरूको पछिल्लो तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाताको वैधानिकता, श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार माग गर्न दिइएको स्वीकृतिजस्ता कागजात पेस गर्नुपर्छ । यसबाहेक दूतावासले थप कागजात पनि माग्न सक्छ ।
निर्देशिकाअनुसार अब नेपाली कामदार लैजाने कम्पनी मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न आफैं नेपाली दूतावास पुग्नुपर्छ । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण/अभिलेख नगरेसम्म कामदार ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुँदैन । ‘हामीले कतारका कम्पनीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेका छौं । भिसा, टिकटको खर्च बेहोर्नुका साथै म्यानपावरलाई सेवा शुल्क दिने कम्पनीलाई कामदार ल्याउन तुरुन्तै अनुमति दिन्छौं । भिसा र टिकट खर्च बेहोर्ने तर म्यानपावरलाई सेवा शुल्क नदिने रोजगारदातालाई दुई दिनभित्र अनुमति दिनेछौं । नयाँ कम्पनीको हकमा भने १० दिनको समय लिन्छौं,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले भने, ‘धेरैजसो कम्पनीको अवस्था बुझ्न फिल्ड अनुगमनसमेत गरिएको छ ।’
मागपत्र दूतावासबाट मात्रै प्रमाणीकरण हुने भएपछि रोजगारदाता कम्पनी दूतावासप्रति गम्भीर देखिन थालेका छन् । ‘कुनै कम्पनीमा पुराना नेपाली कामदारको समस्या छ भने त्यो समाधान नगरेसम्म नयाँ कामदार लान पाउने स्थिति अब छैन,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘अहिले दूतावास र कम्पनीबीच सिधा सम्पर्क कायम हुन थालेको छ ।’
प्रमाणीकरणले रोजगारदाता कम्पनीबाट नेपाली कामदारले तलब, सेवासुविधा पाउने ग्यारेन्टी हुने स्थिति बनेको छ । खाडी देशमध्ये कतारले मात्रै न्यूनतम तलब ७ सय ५० रियाल तोकेको छ । अरू देशले कामदार र कम्पनीबीच जति सम्झौता हुन्छ, त्यति नै तलब दिलाउने जिम्मेवारी लिन्छन् । नेपाल सरकारले भने खानाबाहेक कामदारको न्यूनतम तलब करिब २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । ‘आर्थिक अवस्था बलियो भएका कम्पनीमा मात्रै कामदार आइपुग्छन्,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले भने, ‘जस्तो पायो उस्तै कम्पनीमा आउने स्थिति बन्द हुन्छ ।’
यसअघि रोजगारदाता कम्पनी वा म्यानपावर कम्पनीले ‘चेम्बर अफ कमर्स’ बाट मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गराए पनि वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार लैजान श्रम स्वीकृति दिँदै आएको थियो । अब दूतावासबाट प्रमाणीकरण/अभिलेखीकरण नभएका कम्पनीमा नयाँ कामदार पठाउन विभागबाट श्रम स्वीकृति दिन मिल्दैन ।
म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार रोजगारदाताले भने नेपालबाट कामदार लाने प्रक्रिया झन्झटिलो मानेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले दूतावासको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्ने बताए । ‘दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीलाई सहजीकरण गर्न सहयोग गर्छ कि अनावश्यक दु:ख दिन्छ ? अहिले व्यवसायीले दूतावासबाट रोजगारदाता कम्पनीलाई दु:ख दिने काम भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
नेपाली श्रम शक्तिको ज्याला निकै सस्तो हुँदा गन्तव्य देशका रोजगारदाता कम्पनीमा नेपाली कामदारको माग उच्च छ । मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा पूर्वस्वीकृतिका लागि आउने मागपत्रमा कमी आएको छ । ‘एउटा प्रणालीमा भइरहेको काम अर्को प्रणालीमा जाँदा केही समय लाग्छ, हामी नयाँ ढंगले जाँदैछौं,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कि कामदारमाथि शोषण भइराख्न दिनुपर्‍यो । नत्र दु:ख दिने कम्पनीमा कामदार रोक्नुलाई अन्यथा लिनुहुन्न ।’ मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा दूतावासको कार्यसम्पादन कति विश्वसनीय हुन्छ भन्नेमा म्यानपावर व्यवसायीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
स्रोत-कान्तिपुर दैनिक

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account