यातायात सञ्चालन : सार्वजनिक कि निजी ?

यातायात सञ्चालन : सार्वजनिक कि निजी ?

नेपालमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र निकै विवादास्पद रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातका क्षेत्र लामो समयसम्म सिन्डिकेटको जालोमा जकडिएको थियो । पछिल्लो समय सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि सिन्डिकेटको जालो तहस–नहस भएको छ । यद्यपि, सरकार केही नरम देखिए सिन्डिकेट फेरि ब्युँतिदैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

पूर्वाधार नीतिविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । तर, त्यसका लागि सरकारले नै यातायातका साधन खरिद गरेर सञ्चालन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले नियमन, निर्देशिका बनाउने र गुणस्तरीय यातायात प्रणाली सञ्चालनका लागि ध्यान दिनुपर्ने डा. आचार्यले बताए :

न्यूनतम दायित्वका रूपमा यातायात सेवा
यातायातलाई अत्यावश्यक र नागरिकको आधारभूत सेवाका रूपमा लिइन्छ । सार्वजनिक यातायात भनेको समाजको विपन्न वर्ग, जसको आफ्नो सवारीसाधन हुँदैन, उनीहरूका लागि नभई नहुने सेवा हो । यसकारण पनि संसारभर नै सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक र आधारभूत सेवाका रूपमा लिने गरिएको छ । त्यसैले यो सरकारको दायित्वमा पर्ने विषय पनि हो ।

न्यूनतम सार्वजनिक यातायात सवारीसाधनको व्यवस्था गर्ने काम सरकारको हो भन्ने विषय पहिलेदेखि नै स्थापित छ र पछिल्ला अवधिमा अझै प्रखर भएर आएको छ । विशेषगरी हालैका वर्षहरूमा धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न, समावेशी विकास गर्न, दिगो विकास गर्न सार्वजनिक यातायातको भूमिका अझ बढी मुखरित भएर आएको छ ।

यातायातको सञ्चालन र व्यवस्थापन
सार्वजनिक यातायतको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कसरी चुस्त बनाउने र यसलाई दीर्घकालीन बनाउने भन्ने विषय सधैँ चर्चामा रहेको छ । यसका विभिन्न मोडल प्रचलनमा रहेका छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा सरकारको भूमिकालाई लिएर पछिल्लो समयमा भने परम्परागतभन्दा अलिक भिन्न तरिकाको पद्धतिको विकास भइरहेको छ ।

करिब चार दशकअघि युरोप, अमेरिकालगायतका विकासित देशमा सार्वजनिक यातायात नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने गरेका थिए । हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि राज्यले नै सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो । लामो होस् वा छोटो दूरी आ–आफ्नै सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने गरेको भेटिन्छ । दिल्लीकै दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसन भनेको निजी क्षेत्रकै स्वामित्व भएको कर्पोरेसन (निगम) हो । त्यो हुँदाहुँदै पनि पछिल्लोपटक भइरहेको विकसित रूप भनेको यातायातलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो ।

सार्वजनिक यातायात सेवा सुलभ, सुरक्षित र गुणस्तरीय हुनुपर्ने विषयमा विवाद छैन । सेवाको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ । सुनिश्चितता गर्ने काम राज्यकै हो । तर, त्यो भन्दैमा सरकारले नै बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ, व्यवसायका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भने होइन । यसमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।

अहिले नेपालकै परिपे्रक्ष्यमा हेर्ने हो भने पनि साझा यातायातलगायत केहीलाई छाड्ने हो भने अन्य सबै सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेको छ । यसो हुँदा सरकारले कति पनि वित्तीय भार बोक्नुपरेको छैन । अनुदान पनि दिनुपरेको छैन । सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो धेरै नै राम्रो पक्ष हो । किनकि अन्य देशमा पनि सार्र्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले करोडौँ, अर्बौं अनुदान दिइरहनुपरेको हुन्छ ।

यस हिसाबले हेर्दा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको यातायात प्रणालीमा सरकारलाई हाइसन्चो भइरहेको छ । यसकारण वित्तीय बोझका रूपमा हेर्दा यो उत्तम प्रणाली रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर, यो मात्र पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको पूर्णता भने होइन ।

गुणस्तरहीन सेवा प्रवाह
नेपालमा सार्वजनिक यातायातको सेवा प्रवाह गुणस्तरहीन छ । बसहरू थोत्रा छन् । सिटहरू पुराना, मैला र फाटेका छन् । सिन्डिकेटका कारण यात्रुले सहज रूपमा यात्रा गर्न पाउँदैनन् । सरकारको भूमिका नियामक हो । तर, नेपालमा नियमन गर्ने विषयमा बुझाइ अलि फरक छ । यसमा कमजोरी रहेको छ । सरकारी निकायमा नियमन भनेको ब्लु बुक दर्ता गर्ने, सवारीको कर लिने, सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने र रुट परमिट दिने भन्नेमा मात्र सीमित छ ।

नियमनको दायरा यतिमै सीमित हुँदैन । नियमन भनेको देशभर भएका सवारीसाधन, जाने स्थान, आउने र छुट्ने समय, कुन ठाउँमा कति यात्रु छन् र कति सवारीसाधन चाहिन्छ भन्ने तथ्यांकलगायतका विषयलाई समेटेर गरिने वैज्ञानिक र व्यवस्थित पद्धति हो । कुन रुटमा, कस्तो सवारीसाधन चल्ने र कुन आकारको सवारीसाधन चलाउने भन्ने विषय पनि यसमा पर्छ । यसप्रकारले नियमन भएकै छैन । एकदमै कर्मकाण्डी मात्र भएको छ ।

यस्तो भएमा कुनै पनि सवारीसाधन सरकारले सञ्चालन गरोस् वा निजी क्षेत्रले केही फरक पर्दैन । यात्रु वा उपभोक्ताले पाउने सुविधामा एकरूपता र गुणस्तरीय हुनेमा सुनिश्चितता हुन्छ । यो नै सार्वजनिक यातायातको हुनुपर्ने अवाश्यक मोडल पनि हो ।

सरकारकै सवारीसाधन हुनुपर्दैन
विभिन्न समयमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारकै लगानी हुनुपर्ने र सरकारले नै बस खरिद गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने विषय उठ्ने गरेको छ । यो असान्दर्भिक र पुरानो भइसकेको विषय हो । यसका आफ्नै समस्या पनि छन् । बरु अबको बाटो भनेको निजी यातायात सञ्चालनमा रहेका कमजोरी हटाउने र सुधार गरेर व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणाली बनाउने हो । यसमा एकदमै ग्रामीण र विकट क्षेत्रका लागि सरकारले अनुदान पनि दिनुपर्ने हुन सक्छ ।

उदाहरणका लागि सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने दसैँ, तिहारजस्ता चाडपर्वको वेला स्कुल कलेजका बस त्यत्तिकै बसेका हुन्छन् । तिनीहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसरी आकस्मिक वेलामा सरकारले सेवा दिने भनेको फरक विषय हो । तर, नियमित रूपमा नै सरकारले बस खरिद गरेर सरकारले नै सञ्चालन गर्ने विषय पुरानो र असफल मोडल हो । त्यतातिर जानु हुँदैन ।

कर्पोरेसन बनाएर पनि यातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो मोडल भनेको सरकारले यातायातमा लगानी गर्दैन । बस कम्पनीले लगानी गर्छ । खरिद गरिएका बस कर्पोरेसनअन्तर्गत राखिन्छ । त्यसको स्वामित्व निजी कम्पनीले राख्छ । तर, त्यसको सञ्चालन सरकारले गर्छ ।

त्यसमा भएको आयको वितरण पनि प्रभावकारी तरिकाले गर्ने गरिएका उदाहरण धेरै देशमा भेट्न सकिन्छ । यस्तो मोडलमा सरकारलाई कम्पनीले भाडामा (लिज)मा दिएको हुन्छ । बसले महिनादिनसम्म गुडेको आधारमा त्यसको आय बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ । सरकारले बस किनेर सञ्चालन गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने विषय असम्भव छ । यसतर्फ जानु घातक हुन्छ । यो सम्भव छैन भन्ने विगतका उदाहरणबाट पनि सिक्नुपर्छ । विभिन्न मोडल अपनाएर मात्र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

मास भेहिकलमा सरकारी स्वामित्व अनिवार्य
सवारी यातायातमा रेल, मेट्रोरेल, ट्रामजस्ता ठूलो मात्रामा सञ्चालन गरिने र एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्ने हो भनेचाहिँ सरकारी स्वामित्व आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि ठूलै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि व्यवस्थापन पक्षमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन सकिन्छ ।

तर, सरकारको पनि केही न केही स्वामित्व भने रहनुपर्छ । त्यसलाई दीर्घकालीन बनाउने हिसाबले कति स्वामित्व लिँदा सहज हुन्छ भन्ने विषय भने आवश्यकता र औचित्यमा भर पर्ने विषय हुन् । युरोप अमेरिकाको मोडल नेपालका लागि उपयुक्त हुने देखिँदैन । त्यस्ता देशका विज्ञले दिएको सल्लाहअनुसार पनि नेपालको यातायात प्रणाली सुधार हुने छैन । यसका लागि नेपालकै आफ्नो आवश्यकता र सन्दर्भमा यातायात क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

स्रोत- नया पत्रिका

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account