मोदी भ्रमणमा भ्रष्टाचारको आशंका : खर्च सार्वजनिक गर्न माग

मोदी भ्रमणमा भ्रष्टाचारको आशंका : खर्च सार्वजनिक गर्न माग

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा सरकारका तर्फबाट भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न प्रदेशसभा सांसदले माग गरेका छन् । मोदी भ्रमणमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

सांसदहरूले मोदी भ्रमणका क्रममा गरिएको खर्चमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै तत्काल सार्वजनिक नगरे सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए
नेकपाका सांसद सुन्दर विश्वकर्माले भ्रमण खर्च सार्वजनिक नभए सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए । नेकपाकै अर्का सांसद रामकुमार यादवले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाए । ‘मोदी भ्रमणको एक महिना बित्नै लाग्दा पनि खर्च सार्वजनिक नहुनुको कारण के हो ?,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । मन्त्रीहरूबाट समेत भ्रष्टाचारको गन्ध आउन थालेको छ ।’ नेकपाका अर्का सांसद लगनलाल चौधरीले मन्त्रीले संसद्मा भ्रष्टाचार नगरेको स्पष्टीकरण दिनुभन्दा पनि खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । भौतिक तथा पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा मोदी भ्रमणमा भ्रष्टाचार नभएको बताएका थिए ।
प्रदेशसभाको विशेष समयमा नेकपा सांसद विश्वकर्माले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको पुँजीगततर्फको ४४ करोड बजेटमध्ये संसदीय विकास कोषको १० करोडबाहेक ३३ करोडको जानकारी माग गरे । ‘बजेट कुन मन्त्रालयबाट कुन जिल्लामा कति खर्च हुँदै छ, प्रदेशसभामा जानकारी गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको खर्च र योजनाको बोर्ड कुनै पनि जिल्लामा देख्न पाएको छैन ।’
‘संघीयताविरोधी बजेट’
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले संघीय सरकारले प्रदेश २ लाई बजेट दिन बेइमानी गरेको आरोप लगाए । ‘बजेटले संघीयता बलियो बनाउने संकेत दिएन,’ उनले भने, ‘भाषणमा कृषि क्रान्ति गर्ने सरकारले ल्याएको बजेटमा कृषि उद्योग समावेश गरिएको छैन ।’ पुराना उद्योग सञ्चालन र नयाँ स्थापनातर्फ चर्चासम्म नगरिएको बजेटमा २ सय ३ उद्योग ग्रामका लागि २२ करोड मात्र छुट्याइनु हस्यास्पद रहेको बताए । मदन भण्डारी राजमार्गका लागि बजेट छुट्याउनु स्वागतयोग्य भए पनि मधेसको लाइफलाइन हुलाकी सडकका लागि बजेट नदिएर सरकारले बेइमानी गरेको उनले आरोप लगाए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्न छुट्याइएको ४ करोड बजेट खर्च हुनेमा चौधरीले शंका व्यक्त गरे । ‘फरकफरक दलका सांसदबीच तालमेल हुन नसक्ने भएकाले बजेट खर्च हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
संघीय समाजवादी फोरमका सञ्जय यादवले संघीय सरकारको बजेट केन्द्रीकृत शासनको निरन्तरता रहेको बताए । ‘बजेटमा संघीयताको प्रारूप समेत समेटिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यकर्ता परिचालन गर्न राखिएको बजेट प्रदेशलाई दिनुपर्छ ।’ बजेटमा किसानमाथि सवारीसाधन करको भारी थुपारेर सुविधा कटौती गरिएको उनले आरोप लगाए । ‘मधेसमा वर्षेनि निम्तिने बाढी र डुबान समस्यालाई संघीय बजेटले समेट्न सकेन,’ उनले भने, ‘चामल, चिउरा र चाउचाउ बाँडेर फोटो खिचाउँदैमा समस्या समधान हुँदैन ।’
‘मदिराले विकृति बढायो’
नेकपा सांसद विश्वकर्माले मदिराले प्रदेश आक्रान्त भएकाले निषेध गर्नुपर्ने बताए । ‘मदिराको असर चौतर्फी परेको छ,’ उनले भने, ‘विकास, सुशासन, अपराध र महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रदेशमा मदिरा निषेध गर्नु नै उत्तम हुनेछ ।’ प्रदेशमा मदिराजन्य पदार्थ र लागूऔषधकै कारण बलात्कार र महिलाहिंसाका घटना बढेको सांसद रामकुमार यादवले बताए । राजपाकी सांसद नीलमदेवी भुमिहारले पनि मदिराको खुला बिक्रीवितरणले महिला हिंसा बढेको जनाइन् । ‘मदिराकै कारण महिला हिंसा भोग्नुपरेकाले प्रदेशमा निषेधै गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
विशेष समिति गठन
प्रदेश २ का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा अध्ययनका लागि ६ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिएको छ । समितिले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका तीन विधेयक र गाउँ, नगर, जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नेछ ।
समितिमा संघीय समाजवादी फोरमका शैलेन्द्र साह, राजपाका परमेश्वर साह, नेकपाका सुन्दर विश्वकर्मा र रामचन्द्र मण्डल, कांग्रेसका उपेन्द्र कुशवाहा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सावित्री देवी साह सदस्य छन् । समितिलाई एक महिनाभित्र सभापति चयन गरी आवश्यक सहयोग लिएर प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
स्रोत- कान्तिपुर

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account