बिचौलियाको शासन भत्काऊ

बिचौलियाको शासन भत्काऊ

बिचौलियाको शासन भत्काऊ

मबार दिनभर कालिमाटीस्थित तरकारी बजारमा तनाव भइरह्यो । यो तनावका कारण थिए, तरकारी बिचौलियाहरू । आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका कर्मचारी अनुगमनका लागि कालिमाटी कृषि तथा फलफुल बजार पुगेर आफ्नो काम गर्न थालेपछि तरकारीका थोक व्यापारी अनुगमनका विपक्षमा नाराजुलुस गर्दै उत्रिए । उनीहरूले अनुगमन गर्न नदिएका मात्र होइनन्, सरकारी कर्मचारीलाई नियन्त्रणमै लिए । सरकारविरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिए ।

१२ घन्टासम्म भएको दोहोरो लफडाबाजीका क्रममा मन्त्रालयका पदाधिकारी, बजार व्यवस्थापन समिति र तरकारी व्यापारीबीच भएका संवाद र पक्राउ प्रकरणपछि साँझ वक्तव्य निकालेर तरकारी र फलफुल विक्रेताबाट बजार ठप्प पार्ने चेतावनी जारी गरियो । यी समग्र घटनाक्रमले नेपालको तरकारी बजारमा रहेको बिचौलियाका अनधिकृत सत्ता र शक्ति सतहमा आयो ।

राज्यलाई चुनौती दिन सक्ने गरी बिचौलिया बलिया भइसकेको देखियो । यसले सरकारलाई उत्पादक किसान र उपभोक्ताबीच बसेर मनपरीसँग दुवैलाई ठग्दै आएका बिचौलियाको सत्ता भत्काउन दबाब सिर्जना गरेको छ । राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ कि सक्दैन, राज्यले कानुन र ऐन पालना गर्न गराउन सक्छ कि सक्दैन, बिचौलियाले जित्लान् कि सरकारले भन्ने जस्ता प्रश्न भने अझै ज्युँकात्युँ छन् ।

नेपालको कृषि बजार पूर्णतया निजी क्षेत्रको जिम्मामा छ । सरकारले कहीँ कतै पनि यस्तो बजारमा उपस्थिति जनाउँदैन । उसले जेजति गरेको छ, त्यो बजार व्यवस्थापनमा व्यापारीलाई सहयोग गर्नमा सीमित छ । अनुगमन र जाँचका नाममा कहिलेकाहीँ बजारमा पुग्ने सरकार अन्ततः सम्पूर्ण बजार बिचौलिया र व्यापारीलाई जिम्मा लगाएर सुत्ने गरेको छ । किसानले उत्पादन गरेको काँक्रो किसानलाई प्रतिकिलो २० रुपैयाँ दिएर उपभोक्ताबाट एक सय लिन्छ र ८० रुपैयाँ नाफा खान्छ बजारले ।

किसानलाई १८ देखि ३५ रुपैयाँसम्म दिएर खरिद गरेको काउली उपभोक्तालाई ११० मा बिक्री गर्छ बजार । किसान आफ्नो लागत या श्रमको मूल्यबाट वञ्चित छन् । उपभोक्ता उचित मूल्यमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन् । यी दुवैलाई सन्तुलनमा राख्ने, उत्पादक किसान र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो ।

कमसेकम साना किसानले मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेको तरकारी या फलफुलले उचित मूल्य पाउने निश्चित गरिदिने काम सरकारको हो । यसमा राज्य तटस्थ बस्नै मिल्दैन । आवश्यक पर्दा सरकारले नै उचित मूल्यमा खरिद–बिक्री गर्ने र बजारलाई प्रतिस्पर्धामा आउन बाध्य पार्ने काम गर्न सक्छ । यसो नगर्दा साना किसान जहिले पनि मर्कामा पर्छन् ।

कालिमाटी प्रकरणले सरकारलाई उत्पादक किसान र उपभोक्ताबीच बसेर मनपरीसँग दुवैलाई ठग्दै आएका बिचौलियाको सत्ता भत्काउन दबाब सिर्जना गरेको छ

एकातिर सरकार किसानलाई नगद आउने तरकारी तथा फलफुल खेतीतिर लाग्न प्रेरित गरिरहेको छ । किसान परम्परागत अन्नबालीबाट बिस्तारै व्यावसायिक खेतीतिर आकर्षित भएका छन् । तर, उचित मूल्यमा बेच्न नपाउँदा उनीहरूको लागत उठ्न सकिरहेको छैन । यता विनापरिश्रम थोरै पुँजी लगानी गरेको भरमा बिचौलिया र व्यापारी मोटाइरहेका छन् ।

यो यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटकै जस्तो महारोग बनेर डसिरहेको व्यवस्थालाई तत्काल हस्तक्षेप गरेर अन्त्य गर्नु जरुरी छ । सरकार बिचौलियाको धम्कीदेखि नतर्स । बिचौलियाभन्दा किसान बढी छन्, किसानभन्दा उपभोक्ता बढी छन् । दुवैको हितको रक्षा बिचौलियाका मनपरीको अन्त्य हुनुमा छ । कसको हितमा काम गर्ने, बिचौलिया कि किसान ? छनोट गर्ने जिम्मा सरकारको हो ।

Naya Patrika

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account