जिडिपीमा पर्यटनको योगदान दुईबाट १० प्रतिशत पुग्नेछ

जिडिपीमा पर्यटनको योगदान दुईबाट १० प्रतिशत पुग्नेछ

जिडिपीमा पर्यटनको योगदान दुईबाट १० प्रतिशत पुग्नेछ

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा आसलाग्दा युवा प्रतिनिधि हुन्, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी । देशले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेका महत्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये एक पर्यटन उनकै काँधमा छ । ठूलो सम्भावनाका बाबजुद नेपालले पर्यटन क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । पर्यटकीय पूर्वाधार कमजोर अवस्थामा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाहरूले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा पुनर्निर्माण सुस्त छ । तर, अपेक्षा अधिक छन् । यस अवस्थामा मन्त्री अधिकारीलाई मन्त्रालयको कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नु पक्कै पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ । यी विविध चुनौतीबीच पनि सरकारले बर्सेनि २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित सन् २०२० मा ‘भिजिट नेपाल’ मनाउँदै छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर मन्त्री अधिकारीसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सन् २०२० लाई ‘भिजिट नेपाल’ वर्षका रुपमा मनाउँदै छ । अब सन् २०२० आउन डेढ वर्ष पनि बाँकी छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?

‘भिजिट नेपाल २०२०’ निश्चय पनि महत्वाकांक्षी योजना हो । यसैको सफलताका आधारमा नेपाली पर्यटनको आगामी योजना तय गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसैले यो राष्ट्रकै प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । यसलाई राष्ट्रिय पर्वकै रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको छ । यसको तयारी गर्न राष्ट्रिय कमिटी पनि बनिसकेको छ । योजना तथा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित तवरबाट सञ्चालन गर्न सचिवालय गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसपछि विषयगत समितिहरू गठन हुनेछन् । यसमा हामी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि समेट्नेछौँ ।

संघले घोषणा गरेको भए पनि यस अभियानमा तल्ला सरकारहरूको समेत उत्साहपूर्वक चासो देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशले रारा–कर्णाली भ्रमण वर्ष मनाइरहेको छ । प्रदेश २ मा जनकपुर वर्ष घोषणाको तयारी छ । यसले गन्तव्यको विविधीकरण र पर्यटकीय माहोल सिर्जना गर्न सघाउनेछ । यसबाहेक विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, दूतावास र गैरआवासीय नेपालीहरूका माध्यमबाट विदेशमा पनि व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने योजना छ । हामी चर्चित सेलेब्रिटीहरूलाई भ्रमण वर्ष दूतका रूपमा नियुक्त गर्नेछौँ । यस अभियानमा हामी युवा विद्यार्थीलाई बढी परिचालन गरी एकातर्फ उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र अर्कोतर्फ भविष्यका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने काम पनि सँगसँगै गर्छौँ ।

सन् २०१७ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा अहिले नेपालमा वार्षिक साढे ९ लाख पर्यटक नेपाल आउँछन् । यही संख्यासमेत धान्न सक्ने पूर्वाधार हामीसँग छैन । अर्थात् नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बढ्दो यात्रु चाप धान्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तो वार्षिक २० लाख पर्यटक कुन माध्यमबाट भित्रिन्छन् ?

आगामी एक वर्षभित्र त्रिभुवन विमानस्थल चौबीसै घन्टा सञ्चालनमा आउँछ । यसबीचमा धावनमार्ग पुनर्निर्माणसहित विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि अगाडि बढेका सबै आयोजना सम्पन्न गर्छौँ । एक वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्छ । अहिले मेरो प्राथमिकता यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै छ । जब नेपालसँग दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्छन्, त्यसवेला काठमाडौंमा चौबीसै घन्टा उडान हुन्छ भने भैरहवा ट्राफिकको अवस्था हेरी आवश्यकताअनुसार चल्छ । त्यसपछि यात्रु आवागमनमा निकै सहज हुनेछ ।

यस अवधिमा पोखरा विमानस्थलको निर्माणले तीव्रता लिएको हुनेछ भने निजगढ विमानस्थल निर्माणकार्य पनि सुरु भइसकेको हुनेछ । यद्यपि, सन् २०२० मै यी दुई विमानस्थलबाट नेपालले लाभ लिन नसक्ला । अर्कोतर्फ तराईमा रहेका ठूला विमानस्थलहरू सुविधासम्पन्न हुँदै छन् । तराईका सबै विमानस्थलमा रात्रिकालीन उडान सुविधा थप गर्न उपकरण जडान कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । यसबाट पनि पर्यटक आगमन र आन्तरिक रूपमा सुविधा विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । तराईका विमानस्थलबाट क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत हुनेछ ।

पर्यटनमा मुलुकको छविले ठूलो प्रभाव पार्छ । नेपाल भित्रिनासाथ उपत्यकाको धुलोमा रुमल्लिएको पर्यटकले कस्तो सन्देश बोकेर स्वदेश फर्किएला ? अन्य पूर्वाधारको अवस्था पनि उस्तै छ, हाम्रा कमजोर पर्यटकीय पूर्वाधारले पर्यटनमा असर पार्दैन र ?

भूकम्पबाट भत्किएका संरचना सन् २०२० भित्र धेरै हदसम्म पुनर्निर्माण भइसकेका हुनेछन् । पुनर्निर्माण जारी रहेका सम्पदा पनि आफैँमा हेर्नलायक पर्यटकीय सम्पदा बन्नेछन् । पर्यटक आवतजावत गर्ने सडकको निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्छ । हुन त यो हाम्रो मन्त्रालयमातहतको जिम्मेवारीमा परेन, तर यो काम पनि सरकारकै हो । मेरो अपेक्षा छ, काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको सडक पूर्वाधार अब सुधार हुँदै जान्छ ।

नेपाली पर्यटन लामो समयदेखि सगरमाथा, अन्नपूर्ण, काठमाडौं, पोखरा र चितवनमा सीमित छ । पदयात्रा, पर्वतारोहण र जंगल सफारीबाहेक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र बसाइ अवधि लम्ब्याउने उत्पादन थपिएका छैनन् । गन्तव्य विस्तार र उत्पादनको विविधीकरणमा कस्ता कार्यक्रम आउँदै छन्?

देशभर सय नयाँ गन्तव्य खोजी गरी त्यसको विकास, प्रवद्र्धन र प्रचार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छ । यी गन्तव्य छनोट भइसकेपछि स्थानीय तह तथा प्रदेशसँगको समन्वयमा आवश्यक पूर्वाधार विकासका काम हुनेछन् । त्यसपछि नेपाल पर्यटन बोर्डका माध्यमबाट ती गन्तव्यको प्रवद्र्धन हुनेछ । ती गन्तव्यसम्म राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सेलेब्रिटीको भ्रमण गराउने, स्थानीय बासिन्दाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम हुन्छ । भइरहेका गन्तव्यलाई अझ आकर्षक बनाउँदै गन्तव्य विस्तार गर्ने अभियानका धेरै काम सुरु भएका छन् ।

यसको नतिजा केही समयमै देखिँदै जानेछ । सन् २०२० अगाडि नै हामीसँग पर्याप्त आकर्षक गन्तव्य पर्यटकको स्वागतका लागि तयार भइसक्नेछन् । पर्यटनका विविध विधामा दक्ष जनशक्ति तयार पार्न करिब १ लाख नागरिकलाई तालिम दिने योजना छ । गन्तव्य र पर्यटनको सेवामा खटिने सम्पूर्ण संयन्त्रहरू प्रविधिमैत्री बन्नेछन् । उदाहरणस्वरूप विमानस्थलहरूमा क्रमशः निःशुल्क वाइफाई जडानको काम अगाडि बढेको छ ।

नेपालले गुणस्तरीय पर्यटक भित्राउने महत्वपूर्ण माध्यम पर्वतारोहण हो । यसका माध्यमबाट विश्वभर नेपालको ठूलो ब्रान्डिङ भइरहेको छ । हामी सन् २०२० लाई लक्षित गरी विशेष पर्वतारोहण प्याकेजहरू ल्याउने योजनामा छौँ । सम्भव भएसम्म संसारभरका आरोहीलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण सम्मेलन आयोजना गर्दै छौँ ।

ट्राभल मार्टदेखि अन्य विविध गतिविधि जारी हुनेछन् । सन् २०२० अगाडि नै नेपालमा ठूला–ठूला अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटेल सञ्चालनको तयारीमा छन् । यसबाट नेपालको आतिथ्य सेवातर्फको क्षमता पनि बढ्दै छ । ती होटेल आफैँले गर्ने प्रबर्द्धनका माध्यमबाट पनि बढी पर्यटक नेपाल आउनेछन् । यसमा सरकारले सहज वातावरण बनाउँछ । यसप्रकार एकसाथ धेरै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै छन् ।

नेपालले लामो समयदेखि पर्यटक बढाउने लक्ष्य लिए पनि तथ्यांकमा प्रगति देखिन्न । अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटनको योगदान त झनै कमजोर छ । भिजिट नेपाल मनाएपछि पर्यटन आय बढ्छ ?

पर्यटनमा संख्या महत्वपूर्ण सूचकांक हो, तर अन्तिम लक्ष्य भनेको पर्यटनबाट मुलुकले कति आय ग-यो भन्ने नै हो । अब हामी यकिन तथ्यांक प्राप्ति र विश्लेषणका लागि ‘स्याटलाइट एकाउन्टिङ सिस्टम’मा जाँदै छौँ । अहिलेसम्म अनुमानका भरमा भइरहेको गणना जब यथार्थमा परिणत हुन्छ, मलाई विश्वास छ, पर्यटनबाट मुलुकले गरिरहेको आय बढ्नेवाला छ । अहिले दुई प्रतिशतमा सीमित रहेको जिडिपीमा योगदान कम्तीमा १० प्रतिशत पुग्नेछ । अर्कोतर्फ पर्यटक को हो भन्नेमा पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । के भारतबाट आउने मानिस पर्यटक होइन ? बरु, एउटा मापदण्ड बनाऔँ । हवाईमार्गभन्दा आफ्नै सवारीसाधनमा परिवारसहित आउने भारतीय नागरिकले नेपालमा धेरै खर्च गर्छन् । तर, उनीहरूलाई हामी पर्यटक मान्दैनौँ ।

पर्यटक बढाउन नेपाल वायुसेवा निगमलाई कसरी उपयोग गर्ने योजना छ ?

दुईवटा वाइडबडी जहाज थप भएसँगै निगमको सिट क्षमता उल्लेख्य बढेको छ । निगमले आन्तरिक रूपमा गरेको अध्ययनअनुसार निगमका लागि वार्षिक करिब ४ लाख सिट क्षमता थपिएको छ । अब हामी निगमका टिकटमा पनि प्याकेज घोषणा गर्छौँ । निगम जुन गन्तव्यमा पुग्छ, त्यहाँ आकर्षक मूल्यमा यात्राको सुविधा उपलब्ध हुन्छ । यसबाट पनि धेरै पर्यटकलाई नेपालतर्फ आकर्षित गर्न सकिनेछ । अब निगमको उडान होस् या अन्य प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि, हामी पर्यटक वृद्धिमै केन्द्रित हुनेछौँ । २०२० लक्ष्य हो, तर पर्यटक बढाउने कार्यक्रम सधैँभरि सञ्चालन हुनेछन् । यसको नतिजा देखिन थालेको छ । यस जुलाईमा ७३ प्रतिशतले पर्यटक आगमन बढेको छ । अफसिजनमा देखिएको यो आकर्षण नेपाल सबै मौसममा पर्यटकको स्वागतका लागि तयार छ भन्ने सन्देश हो ।

नेपालमा पर्यटक आउने खास–खास गन्तव्यमा पर्यटक आकर्षित गर्ने कस्ता कार्यक्रम लैजाने योजना छ ?

युरोप, अमेरिका, एसियामा सम्भावना बोकेका मुलुकसहित भारत र चीनलक्षित प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । मसँगको संवादमा नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरू निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ । नेपाल आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो भन्नेमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ । भारतीय वायुसेवा कम्पनीसँग कोड सेयर गरी हामीले अमेरिका, युरोपका पर्यटकलाई सीधै नेपालमा उतार्न सक्छौँ । नयाँ सरकार बनिसकेपछि नेपालको हवाई क्षमता विस्तारका लागि धेरै काम भएका छन् ।

भारतसँग कोड सेयरिङ सम्झौता, हवाई रुट, इन्ट्रिरुट, द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौतामार्फत उडान संख्या वृद्धिमा प्रगति भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले पनि आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै गएको छ । अब हामी कतारसहित गल्फ मुलुकबाट पनि ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउने योजनामा छौँ । आगामी बिमस्टेक सम्मेलनका दौरान नेपाल आउने श्रीलंका र म्यानमारका राष्ट्रपतिलाई लुम्बिनी भ्रमणमा लैजाँदै छौँ । यसबाट लुम्बिनीको प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।

एकातर्फ भारत र चीन आफैँमा ठूला पर्यटन मार्केट हुन्, अर्कोतर्फ यी दुवै मुलुक बर्सेनि ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्र्याउँछन् । त्यहाँ आएका तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई नेपालसम्म ल्याउने कुनै योजना छैन?

हामी भारत र चीनमा प्याकेज बिक्री गरिरहेका ट्राभल कम्पनीसँग संयुक्त प्याकेज बिक्रीका लागि समन्वय गरिरहेका छौँ । भारत र चीन आएका पर्यटकलाई नेपालसम्म ल्याउन सकियो भने त्यसले यस भेगको पर्यटन बजार दिगो हुनेमा उनीहरू पनि सहमत छन् । खासगरी कोड सेयरिङ, भारतीय र चीनका सहरहरूबाट नेपालमा हुने सीधा उडानले पर्यटकलाई संयुक्त प्याकेजमा ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।

सम्पदा पुनर्निर्माण असाध्यै ढिलो भएको छ नि ?
वर्तमान सरकार बनेपछि सम्पदा पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिएको छ । पाटनको कृष्ण मन्दिर आगामी शुक्रबारदेखि खुला हुनेछ भने केही समयभित्रै पूरै पाटन पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी खुला गर्ने तयारीमा छौँ । पशुपति क्षेत्रमा धेरै काम अगाडि बढेका छन् । भक्तपुरमा लोभलाग्दो प्रगति छ । हनुमानढोकामा केही ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई पनि हामी गति दिएर अगाडि लैजाँदै छौँ ।

लुम्बिनी आउने पर्यटक ३० मिनेट मात्र नेपाल बस्छन्, भारतीय सीमाबाट नेपाल छिर्ने नाकाले पर्यटकलाई नेपालभित्र भएको अनुभूति दिँदैन । यसमा पर्यटन मन्त्रालयले पनि पहल गर्नुपर्ने होइन र?

सिमानामा रहेका गेटलाई मौलिक नेपालीपन दिनेतर्फ हामी सरोकारवाला निकायसँग समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेका छौँ । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेपछि पर्यटकको बसाइ अवधि लम्बिनेछ । अहिले भैरहवा र बुटवलआसपासमा सुविधासम्पन्न होटेल बनिरहेका छन् । यसले पनि लुम्बिनीलाई अब आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिणत गर्नेछ । अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले नेपाल छिर्ने मुख्य नाकामा नेपालीपन झल्काउने पूर्वाधार बनाउनेछन् । नेपालतर्फको भौतिक पूर्वाधार सुधारमा काम गर्नेछन् ।

अब केही दीर्घकालीन योजनाबारे कुरा गरौँ, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम कहाँ पुगेको छ ?
अब एक महिनाभित्रै हामी मोडालिटी टुंगो लगाउँछौँ । यो विमानस्थल सरकार एक्लै निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले निजी क्षेत्रको सहभागितामा जानुको विकल्प छैन । अहिले ‘जी–टू–जी बुट’ या ‘पिपिपी बुट’ मोडलमा छलफल भइरहेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि पास भइसकेको छ । अब वन कटानसम्बन्धी आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट आइसकेपछि नेपाली सेनाबाट साइट क्लियरेन्सको काम सुरु हुन्छ ।

विदेशी कम्पनीले निर्माणको चासो देखाएर प्रस्ताव गरेका छन् भनिन्छ, यो सत्य हो ?
हो, धेरै कम्पनीहरू यो आयोजना हामी बनाएर देखाइदिन्छौँ भनेर आएका छन् । प्रस्ताव आएर मात्र भएन, त्यसको एउटा प्रक्रिया छ । तर, यसरी प्रस्तावहरू आउनुको मतलब निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संसारकै चासोको विमानस्थल हो । यो भविष्यमा ठूलो व्यापारको हब बन्नेवाला छ । त्यसकारण पनि यो आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

यो विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा भारतको केही भूमिका छ ?
छैन, यो विमानस्थल निर्माणमा भारतकै कतिपय कम्पनी इच्छुक छन् । चीनबाट पनि प्रस्ताव आएका छन् । त्यसकारण यसमा अन्य मुलुकबाट कुनै अवरोध छैन ।

त्यस विमानस्थलमा वातावरणको मुद्दा आएको छ, धेरै रुख कटानको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
एक रुख काटिँदा २५ रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान छ । हामी त्यसको पालना गर्छौँ । फेरि यो विमानस्थल निर्माण गर्दा पहिलो चरणमा केवल २२ प्रतिशत मात्र रुख काट्नुपर्छ । एयरपोर्ट सिटी अहिले प्राथमिकता होइन । २२ प्रतिशत रुख काट्दा करिब साढे दुई लाख रुख पर्ने देखिएको छ । सधैँ वातावरण नै भन्ने हो भने विकासमा त अगाडि बढ्न सकिन्न । तर, हामी प्रक्रियाअनुसार नै काम गर्छौँ । इआइए प्रतिवेदनको अक्षरशः पालना गर्छौँ ।

भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन प्राधिकरणले गर्छ कि निजी कम्पनीले ?
भैरहवा विमानस्थल सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) मोडलमै सञ्चालनमा लैजानुपर्छ । यस मोडलमा सरकार पनि संलग्न हुन्छ । संवेदनशील क्षेत्र (एटिसी, अध्यागमन, सुरक्षालगायत) आफूले चलाएर विमानस्थल व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दियो भने बजारीकरणमा सहज हुन्छ । कम्पनी आफैँले वायुसेवा कम्पनी खोज्छ, किनकि ऊ नाफामूलक कम्पनी हो । नेपाललाई जहाज आएर प्रत्यक्ष हुने आम्दानीभन्दा त्यो विमानस्थलबाट धेरै यात्रु नेपाल ओर्लिए भने अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्छ । हामी पिपिपी मोडलमै जाने हो, तर त्यसको प्रक्रिया सम्पन्न नहुन्जेल प्राधिकरणबाटै सञ्चालन हुन्छ । हामी दुवै विकल्पका लागि तयार छौँ ।

नेपाल एयरलाइन्सले वाइडबडी जहाज खरिद त ग-यो, तर विवाद उत्पन्न भएको छ । कारण के होला?
आजभन्दा दुई वर्षअगाडि खरिद प्रक्रिया पूरा भएको हो । आठ महिनाअगाडि पैसा पठाइएको हो । सबै काम अगाडि भइसकेको छ । म आइसकेपछि केवल स्वागत मात्र गरिएको हो । तर, यसबीचमा जहाज ल्याउन नदिने, अल्झन बनाइराख्ने, पैसा पठाउने तर नतिजा नदेखिने कामलाई निरुत्साहित गरी छिटो जहाज ल्याउन पहल गरिएको हो । जहाज ल्याउन रोक्नुहुँदैन । यदि कसैले बदमासी गरेको भए छानबिन गर्ने निकायहरू छन् । अख्तियार, संसद्, प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वयं मन्त्रालय छ ।

छानबिनका आफ्नै प्रक्रिया छन् । तर, कसलाई कहाँ रिस उठेको छ, कसलाई चित्त बुझेको छैन, त्यहाँबाट अनावश्यक विवाद झिक्ने काम भएको छ । यसले विकासको गति रोक्छ । अलिकति निगमको विगत हेरौँ न, भएका जहाज बेचेर धराशयी बनाउने काम भयो, हामी त जहाज थपिरहेका छौँ । बरु, आएका जहाज राम्रो व्यवस्थापनमार्फत अधिकतम समय कसरी उडाउने भन्नेमा खबरदारी गरौँ न । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक बलियो नभएसम्म नेपाल महँगो गन्तव्य भइरहनेछ भने पर्यटक आगमन फस्टाउनेछैन । जब नेतृत्वले कसैसँग सम्झौता गर्दैन, तब स्वार्थ समूहले आक्रमण थाल्नु स्वाभाविक हो । अहिले भएको यही हो ।

निगमका व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी आवश्यक छैन र ?
निगमलाई कसरी उन्नत कम्पनी बनाउने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुने गरेको छ । म पनि रणनीतिक साझेदार आवश्यक देख्छु । तर, हामी नेवानि चलाउन सकिन्न भनेर बोर्ड मात्र टाँगेर बस्ने अवस्था छैन । निगमको उन्नतिका विषयमा सम्झौता गर्ने कुनै बाहना मान्य हुँदैन ।

निगमका चिनियाँ जहाज भाडामा दिन लागिएको हो ?
होइन, त्यसबारे केही निर्णय भएको छैन । म मन्त्री भइसकेपछि एकपटक निगमका आन्तरिकतर्फका सबै जहाज चलेका थिए । अहिले फेरि ग्राउन्डेड भएका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा हामी अध्ययनका चरणमा छौँ ।

फेक रेस्क्युको विषयमा मन्त्रालयले छानबिन गरी प्रतिवेदन बनायो, तर दोषी कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरिएन । यसले अलिकति आशंका पैदा ग-यो नि ?
कम्पनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । ती निकायबाट थप छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले नाम सार्वजनिक नगरिएको हो । तर, दोषी कुनै पनि हालतमा उम्कन पाउँदैनन् । छानबिन र कारबाहीको प्रक्रियापछि यो बदमासी ९९ प्रतिशतसम्म नियन्त्रणमा आइसकेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राम्रो सन्देश प्रवाहित भएको छ । हामी दुई साताभित्रै रेस्क्युसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाँदै छौँ ।

क्यासिनो विवादको समाधानमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अब कुनै पनि क्यासिनो सरकारी रोयल्टी नतिरेसम्म सञ्चालन हुन सक्दैनन् । क्यासिनोमा विगतमा विकृति थिए । अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर चल्ने, नियम नमान्ने र रोयल्टी नतिर्ने प्रवृत्ति थियो । अब सबै क्यासिनो नियमनको दायरामा आउनुपर्छ । क्यासिनो आवश्यक पर्यटकीय प्रडक्ट हो, तर यसलाई छाडा छाड्ने पक्षमा सरकार छैन । सरकारी बक्यौता नतिर्ने कुनै पनि कम्पनीलाई सरकारले छुट दिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको हकमा पनि यही नियम लागू भएको छ ।

तपाईंले अलि बढी प्राथमिकता दिएको काभ्रेको नागीडाँडा आन्तरिक विमानस्थल पनि विवादमा प-यो नि ?
यो विमानस्थल दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउन थालिएको आयोजना हो । यसले काठमाडौंको चाप केही हदसम्म घटाउनेछ । तर, स्वाभाविक हो, विकासका मुद्दामा बहस हुनुपर्छ । यो विमानस्थलको विषयमा छलफल र अध्ययन जारी छ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन एकसाथ भइरहेको छ । यी अध्ययनले सम्भव नहुने देखाए भने आयोजना बन्दैन । तर, सम्भाव्यता देखियो भने अगाडि बढ्छ ।

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account