महिला आन्दोलनले खोजेको स्पष्टता

महिला आन्दोलनले खोजेको स्पष्टता

महिला आन्दोलनले खोजेको स्पष्टता

महिला सांसदले ‘स्वस्थानीका पाना च्यात्नुपर्छ’ भन्दा धर्म भाँड्न खोजेको आरोप लगाइयो, तार्किक होइन भावनात्मक बहस गरियो

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको राष्ट्रिय नारा ‘समानताको पुस्ता : अन्त्य गरौँ हिंसा, विभेद र असमानता’ तय भएको छ । यस नाराले एउटा आह्वान गरेको छ । यो आफैँमा नयाँ आह्वान भने होइन । वर्षौंदेखि महिलामाथिको विभेद अन्त्य गर्न र महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न यस्तै खालका नारा तथा आह्वान गरिँदै आएको छ । र, यो तय छ कि अबका केही दशक यी वा यस्तै नारा र आह्वानले निरन्तरता पाउनेछन् । किनकि, महिलामाथि विभेद, हिंसा र असमानता नेपालसहित अहिलेको विश्वको लगभग सबैजसो देशको यथार्थ हो, तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको सत्य हो ।

विभेद, हिंसा र असमानताका कुरा किन ?धेरैको मनमा लाग्दो हो– महिला अधिकारका कुरा आखिर कहिलेसम्म ? यसको एकदम सजिलो जवाफ छ– जबसम्म लैंगिक विभेद कायम रहन्छ । विभेद, हिंसा र असमानताका कुरा किन उठाउने ? किनकि, महिलामाथि अन्यायको सिलसिला जारी छ । यी जवाफ जति सजिला लाग्छन्, यथार्थमा महिलामाथि हुने विभेदको विरोधमा आवाज उठाउन त्यति सजिलो छैन । न त परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रिया नै त्यति छिटो र सरल छ । ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ले जारी गरेको ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट २०२०’ ले विश्वव्यापी लैंगिक खाडल हट्न अझै करिब सय वर्ष लाग्ने देखाउँछ । यस अध्ययनले आर्थिक सहभागिता र अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आयु र राजनीतिक सशक्तीकरण गरी चारवटा आयाममा विभेदको अध्ययन गर्छ ।

देशभित्रै हरेक दिनजसो विभेद, हिंसा र असमानताका विषय देखिन्छन्, सुनिन्छन् वा भोगिन्छन् । आज पनि नजन्मिँदै आमाको पेटमा लिंग पहिचानपछि हुने भू्रणहत्यादेखि छोरी जन्मिएपछिको विभेदसम्म हाम्रो सामाजको यथार्थ हो । देशको कुनै भूभागमा महिलाले घरेलु हिंसा भोगिरहेका होलान् भने कतै दाइजोको नाममा अत्याचार ! कतै महिनावारीका वेला एक्लोपन होला त कतै एसिड आक्रमणको सन्त्रास । कतै यौन शोषणको चर्को रूप होला त कतै बलात्कारका घटना । धनी–गरिब, गाउँ–सहर वा शिक्षित–अशिक्षित सबै खालको समाजको यथार्थ हो लैंगिक विभेद । त्यसैले हामीले विभेद, हिंसा र असमानताका कुरा गरिरहन आवश्यक छ ।

बहुआयामिक विभेद
नेपाली समाजमा विभेदको एउटा मात्र आयाम छैन । धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक वा अन्य धेरै क्षेत्रमा महिलामाथि विभेद छ । महिलामाथि हुने कतिपय विभेद सजिलै देख्न र भन्न सकिने छन् भने कतिपय विभेद धारणागत छन् । समाजमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेका त्यस्ता धारणागत विभेदका स्रोत धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, सामाजिक सिकाइ वा अन्य यस्तै हुन सक्छन् । यस्ता विभेदको विरोधमा आवाज उठाउन कठिन हुन्छ ।

हालै संसद्मा एक महिला सांसदले ‘स्वस्थानीका केही पाना च्यात्नुपर्छ, किनभने ती कथामा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण समस्याग्रस्त छन्’ भन्ने विचार राख्नुभयो । च्यात्नुपर्छ भन्ने शब्दलाई लिएर उहाँको अभिव्यक्ति विवादास्पद मात्र भएन, कतिपयले उहाँलाई धर्म भाँड्न खोजेको आरोपसमेत लगाए । तार्किक होइन, भावनात्मक बहस भए, त्यो अभिव्यक्तिको विरोधमा । खासमा उहाँको आशय धार्मिक कथाका त्यस्ता खण्डमाथि अब पुनर्विचार गरौँ, जसले महिलालाई मानवका रूपमा चित्रणसमेत गर्दैनन् भन्ने नै थियो ।

सामाजिक सिकाइमै विभेद सिकाउन सक्ने एउटा कथालाई पुनर्विचार गरौँ भन्दा जस्तो खालको विरोध भयो, त्यो मानिसको धारणा र व्यवहारमा रूपान्तरण कति जटिल छ भन्ने उदाहरण हो । र आउँदा वर्षमा पनि हाम्रो लडाइँ यी र यस्ता कथाबारे रही नै रहनेछ, जसले समाजमा जरा गाडेर बसेको छ । व्यक्तिगत रूपमा म यी र यस्ता विषयमा बोल्नै नपर्ने गरी समतामूलक समाज निर्माण होस् भन्ने चाहन्छु ।

म अब आउने महिलाको पुस्ताले विभेद भोग्न र देख्न नपरोस् भन्ने चाहन्छु । सामाजिक सम्बन्धहरू, आर्थिक अवसर, शक्ति संघर्ष, पारिवारिक वातावरण र स्वतन्त्रता अनि व्यक्तिगत अधिकार र अवसरलगायत धेरै पक्षले समानताको पुस्ता निर्माणमा भूमिका खेल्छन् । तर, यी हरेक ठाउँमा समानताको प्रत्याभूति हुने गरी परिवर्तन आउन निरन्तरको बहस, संघर्ष र खबरदारी आवश्यक छ ।

आवश्यकता स्पष्टताको
महिला आन्दोलनभित्रै आफैँमा विविधता हुनु नौलो होइन । समानताको यस अभियानमा विविधता हुन्छ । फरक–फरक दृष्टिकोण हुन्छन् र छन् । माग र शैली पनि फरक–फरक हुन्छन् र छन् । तर, समानताको अभियान आधारभूत विषयमा सहमत छ । त्यो भनेको महिलामाथि विभेद छ र त्यो विभेदको अन्त्य आजको आवश्यकता हो । यो बुझाइ स्पष्ट हुनुपर्छ । यो स्पष्ट बुझाइलाई अनेकथरी कुतर्क गरेर बंग्याएर प्रस्तुत गर्न आवश्यक छैन ।

कतिपयलाई राजनीतिक आन्दोलनको सफलता, जननिर्वाचित सरकारको गठन वा महिला राष्ट्रपति वा महिला सभामुखको चयन आदि विषयसँगै अब महिलाको माग सम्बोधन भइसकेको भन्ने लाग्न सक्छ । यो बुझाइ राजनीतिक दलहरूको मुख्य नेतृत्वमै पनि रहेको छ । यो बुझाइका कारण त्यो तप्का महिला आन्दोलनका मागलाई एनजिओको एजेन्डाको संज्ञा दिन्छ । र, आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोज्छ । त्यो तप्का समानताका मागप्रति असहिष्णु छ । यो तप्कामा महिला आन्दोलनको आशय र मागप्रति स्पष्टता हुन जरुरी छ ।

राजनीतिक दल तथा सरकार केमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने महिला अधिकार र समानताको माग वा अभियान कुनै दलविरोधी अभियान होइन, सरकारविरोधी एजेन्डा होइन

हामीले सबैको सहभागितासहितको आन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गर्‍यौँ । अब यही व्यवस्थालाई कसरी महिलामैत्री  बनाउने ? कसरी समानता ल्याउने ? कसरी विभेद हटाउने ? कसरी हिंसा अन्त्य गर्ने ? महिला प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्नमाथि अर्थपूर्ण विमर्श र जवाफको खोजी गरिरहेको छ नेपालको महिला आन्दोलनले । नेपालको महिला आन्दोलनले नयाँ व्यवस्था खोजेको होइन, विद्यमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै अर्थपूर्ण रूपान्तरण खोजेको हो । र, राजनीतिक परिवर्तनका लागि लड्ने महिला नेतृत्वको उच्च कदरका साथ नयाँ पुस्ताले यी प्रश्नलाई बुलन्द गर्न आवश्यक छ ।

अबको दृष्टि र दिशा
लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ र समुन्नत लोकतन्त्र नै हो । व्यक्तिगत रूपमा मलाई हामीले सबै समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ‘फ्रेम’मा खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । महिला आन्दोलनको लामो संघर्षको परिणामस्वरूप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित लिखत र सहमति कार्यान्वयनका लागि अग्रसर रहनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सुरुवातमा न्याय प्रवाह गर्ने संस्था निर्माण र सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । आज पनि कोही महिलाले आफूमाथि हिंसा भयो भनेर न्याय माग्दा भोग्नुपर्ने सास्तीमा कमी आएको छैन । महिलाले भोगिरहेका यी समस्याको समाधान गरौँ भन्ने मागलाई ‘एनजीओको एजेन्डा’को संज्ञा दिएर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दै मिल्दैन ।

साथै, अबको आवश्यकता घटनाभन्दा प्रणाली र प्रवृत्तिको विश्लेषण र दीर्घकालीन सुधारको हो । घटनासँगै हामीले ती घटनाका सन्दर्भमा न्याय प्रवाहमा केकस्ता कमी–कमजोरी भए र भविष्यमा त्यस्ता कमी–कमजोरी नदोहोरिन प्रणालीमा कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्ने बहसलाई सँगसँगै लिएर जान आवश्यक छ ।

नेपालको सन्दर्भमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न अग्रसर हुनुपर्ने अर्को आवश्यकता छ । राजनीतिक दलले संविधानले नै व्यवस्था गरेको संख्यामा महिला प्रतिनिधित्व गराए वा गराएनन् भन्ने खबरदारीदेखि हिंसाका घटनामा न्याय दिने निकायबाट हुने कमजोरीका सुधारसम्ममा अबको दिनमा बोल्न आवश्यक छ । संस्कृतिको नाममा निरन्तरता दिइएको विभेददेखि धर्मको आवरणमा संरक्षण गरिएका अन्धविश्वासलाई भत्काउनेसम्मका दायित्व महिला आन्दोलनको काँधमा छ ।

साथै राजनीतिक दल तथा सरकार पनि केमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ भने महिला अधिकार र समानताको माग वा अभियान कुनै दलको विरोधको अभियान होइन । सरकारको विरोधको एजेन्डा होइन । यो त मानव–अधिकारको सुनिश्चितताका लागि उठाइएको आवाज हो । स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र अधिकारका लागि गरिएको संघर्ष हो । त्यसकारण राजनीतिक आवरण दिएर सरकारले महिला आन्दोलनका मागलाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु हुन्न ।

अन्त्यमा
लोकतन्त्र भनेको परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनु पनि हो । जब ती परिवर्तन संरचनागत हुन्छन्, नीतिगत हुन्छन्, संस्थागत हुन्छन्, त्यसले समग्र प्रणालीको रूपान्तरण गर्छ । महिला आन्दोलनको अबको बाटो रूपान्तरण हो । यसका लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले एकसाथ महिलामाथि हुने विभेद, हिंसा र असमानता अन्त्य गर्न तीव्र सुधार थाल्नुपर्छ ।

संविधान तथा कानुनमा भएका विभेदकारी प्राबधानको पहिचान र संशोधन, न्याय प्रवाह गर्न सक्ने सबल संस्था निर्माण र सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद अन्त्यका लागि पहलकदमीको नेतृत्व सरकार र राजनीतिक दलले पनि लिन आवश्यक छ । महिला–अधिकार र समानताको मागलाई एनजिओको एजेन्डाको संज्ञा दिन छाडेर सरकार संरचनागत, नीतिगत र प्रणालीगत सुधारमा लाग्नुपर्छ ।

(लम्साल मानव–अधिकार, दिगो विकास तथा सशक्तीकरणका विषयमा कलम चलाउँछिन्) 

admin

leave a comment

Create Account



Log In Your Account