कृषिको नगद अनुदान कटौती हुने

कृषिको नगद अनुदान कटौती हुने

कृषिको नगद अनुदान कटौती हुने

किसानलाई दिएको नगद दुरुपयोग भएपछि नगदको सट्टा मल, बिउ, पानी, बिजुली, सहुलियत ऋणलगायतमा अनुदान दिइने

आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि कृषितर्फको नगद अनुदान कार्यक्रम कटौती गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । नगद अनुदान पहुँचवालाले मात्र लिने र दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति बढेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सबै किसानलाई नगदको सट्टा कृषि सामग्री (मल, बिउ, पानी, बिजुली, सहुलियत ऋणलगायत)मा अनुदान दिने गरी कार्यक्रम बनाउने नीति लिएको हो ।

कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो ६ वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरिसकेको छ । यति ठूलो रकम वितरण भए पनि उत्पादन वृद्धिमा खासै टेवा नपुगेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । नगद अनुदान वास्तविक किसानले नपाउने देखेपछि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि सामग्रीमा अनुदान प्रवाह गर्ने नीति लिएका हुन् । उनले संघीय मन्त्रालयको यही नीति प्रदेश र स्थानीय निकायलाई पनि अवलम्बन गराउन छलफल थालेका छन् ।

मन्त्री भुसालको पहलमा आइतबारदेखि सातै प्रदेशका कृषिमन्त्री र सचिवस्तरीय गोष्ठी ललितपुरमा सुरु भएको छ । सो गोष्ठी आगामी आवको बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र मिश्रले बजेटमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले के–कस्ता कार्यक्रम राख्ने, अहिलेको अवस्थामा किसानलाई सरकारको सेवा कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।

‘संघीय मन्त्रालयले नीतिगत विषयमा सम्बोधन गर्ने हो । सोही नीतिमा रहेर प्रदेश सरकारले के–कस्ता बजेट निर्माण गर्ने र कृषिलाई मर्यादित पेसाका रूपमा कसरी उभ्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो,’ मिश्रले भने । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कृषि अनुदान सबै किसानकहाँ पुग्ने गरी वितरण प्रणालीको खोजी गरिएको छ ।

‘हामीले वास्तविक किसानलाई अनुदान कार्यक्रममा नसमेटी उत्पादन वृद्धि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा कृषिमन्त्रीको जोड छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यो भनेको अहिलेको नगद कार्यक्रम बन्द गरेर किसानले खोजेको वस्तु उपलब्ध गराउने भन्ने हो ।’ मन्त्री भुसालले साना किसान लक्षित कार्यक्रम बनाउन पनि सुझाब दिएका छन् । उनले संघीय मन्त्रालयबाटै बनेको कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारले किसान लक्षित कार्यक्रम बनाउन सुझाब दिएका छन् ।

‘अहिले संघले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि ऋण दिने नीति लिएको छ । तर, कर्णाली प्रदेशमा ६–७ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश–५ मा त शून्य प्रतिशत ब्याजदरमै कृषि ऋण उपलब्ध गराउने गृहकार्य अघि बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो फरक–फरक नीति हुनुभएन भन्ने कुरामा कृषिमन्त्री भुसालको जोड छ ।’ आइतबारको छलफलमा मन्त्री भुसालले कृषि अनुदान ५० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म वितरण भइरहेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनले सबै किसानलाई समान व्यवहार गर्ने राज्यको नीति हुनुपर्ने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले किसानलाई एउटै प्रणालीमा रहेर सेवा दिन सुझाब दिएका थिए ।

देशभरका किसानले एकै प्रकारको सेवा लिएर उत्पादन वृद्धिमा काम गर्न पाउने गरी नीति बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनको प्रस्तावमा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवले पनि समर्थन गरेको छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले बताए । ‘केन्द्रको नीतिअनुसार बजेट निर्माण गर्न प्रदेशका मन्त्री र सचिव तयार देखिनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘किसानलाई नगद अनुदान नदिने कुरामा पनि उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ । त्यसैले, आगामी बजेटमा सकेसम्म नगद अनुदानमा आधारित कृषिका कार्यक्रम खासै भेटिनेछैनन् ।’

छलफलमा सहभागी बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले संघीय मन्त्रालयले एउटै नीति अंगीकार गर्न गरेको प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘कृषि नीति एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्वागतयोग्य छ, यसले कर्मचारीलाई काम गर्न पनि सहज हुन्छ भने किसानले पनि एकै किसिमको सेवा पाएर फाइदा लिन सक्छन्,’ उनले भने । बागमती प्रदेशले नगदमा आधारित अनुदान कटौती गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएको पनि उनले बताए ।

प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र सो मूल्यमा किसानले बिक्री गर्न नसके सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था आगामी बजेटबाट लागू हुनुपर्ने बागमती प्रदेशले प्रस्ताव गरेको उनले बताए । त्यसैगरी, कृषि ऋणलाई वास्तविक किसानसम्म पु¥याउन सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारसँगको छलफलपछि चाँडै स्थानीय निकायका पदाधिकारीसँग समेत छलफल गरेर आगामी आवको बजेट तयार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अब स्थानीय तहमै मन्त्री भुसालको टिम झर्ने हो, त्यहाँबाट के–के सुझाब आउँछ ? वास्तविक किसानका समस्या के–के हुन् ? त्यही कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

 मन्त्री भुसाल आएपछि ५० करोडको अनुदान कार्यक्रम रद्द
चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटले व्यावसायिक कृषि गर्न चाहने युवालाई २० लाख रुपैयाँसम्म नगद अनुदान दिने गरी ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटबाट २५ वटा माउ बाख्रा पाल्ने युवा किसानलाई २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको थियो । यस्तो व्यवस्थाले वास्तविक किसानभन्दा पहुँचवाला वर्गले रकम लैजाने र अनुदानको दुरुपयोग बढ्ने सम्भावना थियो ।

मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पुगेको फाइल अध्ययन गर्दै कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले अनुदान कार्यक्रम नै रद्द गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाब दिएका थिए । कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको समाचार बारम्बार बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै ५० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रमको कार्यविधि फिर्ता पठाएका थिए । त्यसपछि अनुदान कार्यक्रम रद्द गरी ५० करोड रुपैयाँलाई मलखाद खरिद गर्न प्रयोग गर्ने गरी रकमान्तर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account