नयाँदिल्लीबाट देखिएको नेपाल

नयाँदिल्लीबाट देखिएको नेपाल

नयाँदिल्लीबाट देखिएको नेपाल

पछिल्लो एक महिनामा नयाँदिल्लीमा नेपाललाई मुख्य विषय बनाइएका ६ कार्यक्रम आयोजना भए । सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च, साउथ एसियन युनिभर्सिटी, इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर, ब्रुकिंग्स इन्डियाले कार्यक्रम राखे । इन्डिया फाउन्डेसनले लखनउमा नेपालकेन्द्रित अलग्गै कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । ब्रुकिंग्सले मात्रै तीनवटा कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो, जसको मुख्य विषय नेपाल थियो । एक महिनाकै बीचमा जयपुरमा सम्पन्न साहित्य महोत्सवको एउटा सत्रमा पनि नेपालबारे चर्चा भयो, त्यो नेपालकेन्द्रित कार्यक्रम भने थिएन ।

सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चले दुई साताअघि आयोजना गरेको ‘क्लोज डोर’ छलफलमा पूर्वराजदूत र विज्ञका रोचक धारणा प्रस्तुत भए । भारतका पूर्वविदेश सचिव एवं नेपालका लागि पूर्वराजदूत श्याम शरणले पुरानो राजनीतिक तुष व्यक्त गरे, ‘राजनीतिक दल धेरैपटक भित्तामा पुगे । उनीहरूलाई अघि सारेकै हामीले हो ।’ श्याम शरण ०६२ मंसिरमा दिल्लीमा तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच १२बुँदे समझदारी निर्माणमा आफ्नो भूमिकाको दाबेदारी राखिरहन्छन् । उनकोे थप भनाइ थियो, ‘धेरैलाई आशा नहुँदा–नहुँदै नेपालको संविधान बन्यो । तर, समावेशी भएन । विभेदकारी अवस्था धेरै दिन टिक्नेवाला छैन ।’

सन् १९५० को सन्धिका विषयमा नेपाल–भारत वार्ताबारे श्याम शरणको आवाज बदलिएको थियो । कालापानीको नक्सा प्रकरणका वेला नेपालले वार्ता गर्न कहिल्यै नचाहेको आरोप लगाएका उनले एक राउन्डको वार्ता भएको, तर नेपालले आफ्नो फाइदा मात्रै हेरेकाले वार्ता अघि नबढेको बताए । ‘विदेश सचिवस्तरीय बैठक एक राउन्ड भयो । सन्धिमा नेपालले आफूलाई फाइदा हुने कुरा राख्ने भन्छ, तर हामीलाई फाइदा हुने विषयमा कुरा गर्नै मान्दैन । हामीले प्रश्न गर्‍यौँ, नेपाल अर्को वार्तामा आएन,’ श्याम शरणको गुनासो थियो । तर, त्यही आन्तरिक छलफलमा सहभागी नयाँदिल्लीस्थित नेपाली कूटनीतिक अधिकारीले दुईपटक कालापानी वार्ताका लागि चिठी लेख्दा भारतले  किन जवाफ नपठाएको भन्दै श्याम शरणलाई प्रश्न गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, ‘नेपालको संविधानको कुन धारा विभेदकारी छ, समावेशीकरणमा कहाँ कमी छ,’ भनेर ती अधिकारीले प्रश्न गर्दा श्याम शरण नाजवाफ भए ।

बेइजिङ र दिल्लीको दूरी

त्यही छलफलमा भारतीय पूर्वराजदूत रणजित रायले नेपालको हरेक राजनीतिक संघर्षमा भारतले साथ दिएको, हरेक आन्दोलनमा मध्यस्थता गरेको, तर सत्तापक्षले हस्तक्षेप भएको आरोप लगाइरहेको गुनासो गरे । ०७२ मा तत्कालीन विदेश सचिव (हालका विदेशमन्त्री) एस जयशंकरले थप आठ–दश दिन मधेसीहरूसँग छलफल गरेर संविधान जारी गर्न दिएको सुझाब नमान्दा समस्या आएको रायको तर्क थियो । ‘भारतले समावेशी संविधान बनाउन दिएको सल्लाह नेपालले मानेन । त्यसपछि नाकाबन्दीका कारण नेपालमा केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद र नेपालमा चीनको प्रभाव एकैसाथ उदय भयो,’ राय भनिरहन्छन् । विगतमा भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न सल्लाह दिए पनि नेपालमा चीन सक्रिय रहेको र त्यही आधारमा १२२ जना चिनियाँलाई संयुक्त अप्रेसनमार्फत पक्राउ गरिएको उनको तर्क थियो ।  तीनतिरबाट भीमकाय भारतले घेरिँदा नेपालले आफूलाई साँघुरिएको महसुस गरेको विश्लेषणसहित रायको सुझाब थियो, ‘भारतको डेलिभरी मुडबाट नेपालले विकासमा फाइदा लिनुपर्छ । अहिले फलाम तातेको अवस्था छ ।’ इपिजी प्रतिवेदन तत्कालै कार्यान्वयन हुने औजारका रूपमा नेपालले लिँदा समस्या भएको उनको तर्क थियो । भारतले त्यसलाई केबल सुझाबका रूपमा मात्रै लिएको बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

माघ अन्तिम साता पूर्वराजदूत रायसँग सुझाब माग्न नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले भेट गरे । रायले थिंकट्यांकको बहसमा दिएजस्तै क्वात्रालाई सुझाब दिए । ‘नेपाललाई भारतले कुनै पनि ट्रान्जिट करिडोर प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । नेपालको मागलाई नो नभनौँ,’ रायको सुझाब थियो, ‘कालापानी र सीमा समस्या समाधानका लागि स्थापित संयन्त्रको बैठक राख्न पहल गरौँ । इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न कोसिस गरौँ । नेपालमा जलविद्युत्मा लगानीका लागि पहल गरौँ ।’ राजदूत क्वात्रा १८ फागुनमा कार्यभार सम्हाल्न काठमाडौं आउँदै छन् ।

ब्रुकिंग्स इन्डियाका रिसर्च फेलो कन्स्यान्टिनो जेभियरले आन्तरिक र सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालपक्षीय झुकाव राख्ने गरेका छन् । जेभियरले पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटकै आन्तरिक छलफलमा टिप्पणी गरे, ‘भारतले नेपाललगायत छिमेकीसँग कुराकानी गर्दा चीनको पनि हेक्का राख्नुपर्छ । १९५० को सन्धि अब धेरै चल्नेवाला छैन । इपिजी प्रतिवेदन स्वीकार गर्नुपर्छ । हरेक मामिलालाई सुरक्षाकरण गर्नुहुँदैन ।’ भारतले दशकौँ खेर फालेको जिकिर गर्दै उनको टिप्पणी थियो, ‘नेपालमा रेल पु¥याउन भारतलाई दशकौँ कुर्नुपर्‍यो ? पहिल्यै किन गरिएन ? अहिले चीन आयो भनेर रोइकराइ गरेर हुन्छ ?’ अर्कातिर, बेइजिङ र दिल्लीसँग नेपालले समदूरी राख्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

सेनादेखि घरसम्म पहुँचको चर्चा

उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले लखनउमा १ फागुनमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘भारतीय सेनादेखि घरसम्म नेपालीहरूको पहुँच छ । भारतमा सेनाका जनरलदेखि सिपाहीसम्म नेपाली छन् । भारतीय परिवारको सबैभन्दा विश्वसनीय र नजिकको सदस्य नेपाली हो । हामी एकअर्काको विकास र सुरक्षाका सहयोगी हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा सहभागी केही भारतीय विज्ञले विकल्पसहित नेपाल र भारतबीच कालापानी र सुस्ताको विषयमा वार्ता हुनुपर्ने, समस्या यथास्थितिमा राख्न नहुने सुझाब दिए ।

भारतको मनोहर पारिकर इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिसका महानिर्देशक एवं पूर्वराजदूत सुजन के चेन्नईको मत छ, ‘नेपालसहित छिमेकीले खोजेको विकासमा साथ दिने भारतको अभिप्राय छ । यसबापत भारतको अपेक्षा भनेको छिमेकबाट आफ्नो सुरक्षा चासो सम्बोधन होस् भन्ने हो ।’ दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो उपस्थिति र प्रभावलाई पनि भारतले नियालिरहेको समेत उनले सुझाए, ‘नेपालले अरूसँग डिल गर्दा आफ्नो क्षमता हेर्नुपर्छ, मनसाय होइन ।’

नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार डा. निहार नायकको तर्कमा नेपाललाई भारतले सित्तैमा बिबिआइएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) उपक्षेत्रीय सहकार्यमा जोड्न खोजेको छ, तर नेपालले वास्ता गरेको छैन । भारतले छिमेक प्रथम नीति र एक इस्ट पोलिसीका आधारमा नेपालसँग सम्बन्ध सञ्चालन गरिरहेको जिकिर गरेका उनले अंग्रेजकालीन उत्तरी फ्रन्टियरको सुरक्षा अवधारणाबाट हेर्ने गरेको पनि भन्न छुटाएनन् । बिबिआइएन मोटर भेइकल एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षरपछि नेपालले लगानीविना एसियन राजमार्गमा (म्यानमार, थाइल्यान्ड, भारतबीचको) पहुँच पाउने, थाइल्यान्ड, म्यानमार, भियतनाम र बंगलादेशको बन्दरगाहमा पहुँच पाउने निहारको तर्क छ ।

‘उत्तरप्रदेश र बिहारलाई छाड्ने हो भने अरूले नेपाललाई बुझेका छैनन् । अरू त के उत्तराखण्डमै नेपाल बुझ्ने धेरै छैनन्,’ भारतको दक्षिण एसिया मामिलाका जानकार अशोककुमार बेहुरियाको भनाइ छ, ‘चीनतिर ढल्केको नेपाललाई सहायता बजेट किन दिने भन्ने तर्क पनि दिल्लीमा छ ।’ नेपालले आजको गतिशील भारतलाई बुझेर प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको सुझाब छ । भारतको विश्व सम्बन्ध परिषद्का नेपालविज्ञ डा. राकेशकुमार मिनाको बुझाइमा भारत आफ्नो परम्परागत प्रभाव र सम्बन्धसहितको निरन्तरता चाहन्छ । इपिजी प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ हुनुको कारण यही हो । यही कारण भारत नेपालको संविधानमा खुसी नभएजस्तै इपिजीका केही प्रावधानमा पनि खुसी छैन ।

तर, दिल्लीका आधिकारिक कूटनीतिक संयन्त्र फेरिएका छन् । ‘अब क्षेत्र विशेषका विषयमा कुरा नगर्ने, विशेष मित्रहरूको प्रोत्साहनमा नलाग्ने र निर्वाचित सरकारबाहेक अरूसँग डिल नगर्ने कार्यको प्रारम्भ भइसकेको छ,’ भाजपा विदेश विभागका एक सदस्यले सुनाए, ‘विगतमा जस्तो राजनीतिक विषय उदिन्ने काम हुँदैन ।’

नयाँदिल्लीस्थित नेपाली कूटनीतिक अधिकारीले दुईपटक कालापानी वार्ताका लागि चिठी लेख्दा भारतले किन जवाफ नपठाएको भन्दै श्याम शरणलाई प्रश्न गरे । नेपालको संविधानको कुन धारा विभेदकारी छ, समावेशीकरणमा कहाँ कमी छ भनेर ती अधिकारीले प्रश्न गर्दा श्याम शरण नाजवाफ भए ।

दिल्लीमा आचार्यको कसरत

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले एक वर्षयता गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृंगलासँग शिष्टाचार भेट गरे । मोदीसँग संयोगवश दुईपटक भेटे, तर शिष्टाचार भेट होइन । आचार्यले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न, कालापानी र सुस्ताका विषयमा विदेश सचिवस्तरीय वार्ताको शीघ्र प्रारम्भ गर्न, सीमामा नेपालीहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्न आग्रह गरे । तर, साउथ ब्लकको नेपाल हेर्ने डिभिजनमा बुँदागत रूपमा सार्थक छलफल भएको छैन ।

एक वर्षको मिहिनेतपछि सुरक्षा सल्लाहकार डोभालसँग भएको भेट होस् वा लामो कसरतपछि गृहमन्त्री अमित शाहसँगको भेट होस्, आचार्यले नेपालका प्राथमिकतासूची स्पष्टसँग राख्न नसकेको बुझाइ दिल्लीमा छ । आचार्यले गृहमन्त्री शाहसँग नेपालका कार्यसूचीभन्दा पनि भारतका नेपाली भाषीमाथि नागरिकता ऐनले पार्ने असरबारे प्रश्न गरेको र शाहले असहज महसुस गरेको चर्चा छ । इपिजी रिपोर्ट बुझ्न पृष्ठभूमि बाँधेर कुरा गर्दा आचार्यलाई विदेशमन्त्री जयशंकरले ‘मैैले त्यो रिपोर्ट पढिसकेको छु’ भन्ने जवाफ दिएको सूचना परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै, भारतले दिल्लीस्थित राजदूतहरूलाई दुईपटक जम्मु–कस्मिर लैजाँदा प्राथमिकतासूचीमा नेपाली राजदूत परेनन् । एकजना कूटनीतिज्ञले दिल्लीमा रोचक टिप्पणी गरे, ‘यति वेला नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीको बडी ल्यांग्वेजले मात्रै धानिरहेको छ ।’

रायसिना डायलगमा नेपालको अनुपस्थिति

भारतीय सहरमा नेपाल चर्चामा रहे पनि नेपाली कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय छैनन् । भारतमा विभिन्न तप्काबाट उठाइएका भ्रम निवारण गर्ने अवसर नेपालले पाएको छ, तर कूटनीतिक संयन्त्र सामेल छैन । सरकार र दिल्लीस्थित दूतावासको उपेक्षा र अलमलका कारण नेपालले यसबीचमा दुई महत्वूर्ण अवसर गुमायो ।

पहिलो, २९ पुसदेखि २ माघसम्म भएको रायसिना डायलगमा भारतले नेपालका सातजनालाई निमन्त्रणा गरेको थियो । तर, निमन्त्रणा गरिएका कोही मन्त्री गएनन् । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालाई निम्तो थियो । गत वर्ष गएका कारण ज्ञवालीले सहभागी नहुने निर्णय गरे । कार्यक्रममा भारतका छिमेकीमध्ये नेपाल मात्रै अनुपस्थित रह्यो । दिल्लीस्थित दूतावासले त्यसबारे मन्त्रालयलाई ताकेता पनि गरेन । निमन्त्रणा पाएकाहरूले पनि चासो दिएनन् ।

दोस्रो, लखनउमा २२–२५ माघमा आयोजित डिफेन्स एक्स्पोमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भारतका समकक्षी राजनाथ सिंहले निम्तो पठाए । तर, पोखरेल सहभागी भएनन्, बरु पोखरेल फागुन पहिलो साता हेलिकोप्टर लिएर कालापानी पुगे, भारतले मिचेको जमिन कूटनीतिक वार्ताबाट फिर्ता गर्ने उद्घोष गरे ।

सरकार गठनको दुई वर्षमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भारतमा औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमण हुन सकेको छैन । नेपाल–भारतबीच थाती रहेका कालापानी, सुस्ता, पञ्चेश्वरलगायतका मुद्दाको राजनीतिक ‘इन्टर्भेन्सन’का लागि उनको भ्रमण आवश्यक थियो । उनले अर्को छिमेकी चीनसँगै अमेरिका, रुस र जापानको औपचारिक भ्रमण गरे । नेपालभन्दा पछि सरकार बनेका दक्षिण एसियाका भुटान, मालदिभ्स, श्रीलंकाका विदेशमन्त्रीका भारतमा द्विपक्षीय औपचारिक भ्रमण भए । मालदिभ्सका विदेशमन्त्रीले दुईपटक भारत भ्रमण गरेका छन् । ज्ञवालीको भारत भ्रमण अझै निश्चित छैन ।

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account