‘भुत्ते’ शिक्षानीति

‘भुत्ते’ शिक्षानीति

‘भुत्ते’ शिक्षानीति

सरकारले हरेक नागरिकको शिक्षामा समान पहुँच पुर्‍याउन सक्दैन भने यो शिक्षानीतिको असफलता हो 

शिक्षामा उत्कृष्ट भनेर फिनल्यान्डलाई मानिन्छ । ७०को दशकको सुरुवातमा, फिनल्यान्डका विधायकहरूले प्रकृति अनि साना उद्योगले मात्र अर्थतन्त्र नधान्ने देखेपछि दह्रो ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने निधो गरे । उनीहरूले सार्वजनिक प्रतिबद्धता नै गरेर सम्पूर्ण विद्यार्थीकै शिक्षा सुधार्ने कसिलो नीति ल्याए । शिक्षकको योग्यता अनि क्षमता मनलाग्दी थियो । सबै विद्यार्थीको शिक्षामा समान पहुँच थिएन । फरक–फरक योग्यता भएका विद्यार्थीको मापन पनि एउटै नियमित परीक्षाबाट गरिन्थ्यो । केही विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउनेभन्दा पनि सबैका लागि समान धरातल बनाइयो र सबै विद्यालयमा उत्कृष्ट शिक्षाका लागि वातावरण तयार पारियो । फिनल्यान्डले आमनागरिकको शिक्षाको पहुँचमा समान हक स्थापना गर्नु राज्यको कर्तव्य ठान्यो र व्यवहारमा लागू गर्‍यो ।

अपेक्षाको अवहेलना
शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले देशको शिक्षा प्रणालीमा क्रान्ति गर्ने खालको शिक्षानीति लागू गर्ला भन्ने आमअपेक्षा थियो । राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई थेग्न पनि शिक्षामा त्यहीअनुसारको आमूल परिवर्तन आवश्यक रहन्छ । क्रान्तिकारी शिक्षानीति त परै जाओस्, सरकारको नियतसमेत सफा देखिएन । गत वर्ष माघमै बुझाएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरी शिक्षानीति ल्याइयो ।

००७ सालदेखि अहिलेसम्म आठवटा आयोग वा समितिले प्रतिवेदन बुझाएका छन्, योबाहेक हरेक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । उक्त प्रतिवेदन पढेरै कतिपय कुरा व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्थ्यो होला । जनताले तिरेको करले बनेको प्रतिवेदन लुकाउनाले सरकारको व्यवहार राजतन्त्रभन्दा पनि पश्चगामी देखियो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको एक महिनाभन्दा बढी समय शिक्षानीति लुकाइयो । यसरी लुकाउँदाबीचमा केही अदलबदल गरिएको आशंका हुने नै भयो । साथै, शिक्षानीतिजस्तो कुरा लुकाएर लागू हुँदैन भन्ने ‘क्रान्तिकारी नेतृत्व’लाई हेक्का रहेन ।

सन् १९७०मा फिनल्यान्डमा सबै सांसद, सबै प्राध्यापक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, समुदाय मिलेर शिक्षानीति लागू गरिएको थियो । हाम्रोमा प्रतिवेदन लुकाइयो, नीति लुकाउन खोजियो अनि एक दिन अचानक शिक्षामन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नीति सार्वजनिक गर्नुभयो । सरोकारवालाको साथ खोजिएन । यसरी सार्वजनिक चासोको विषयमा सरोकारवालाको अपनत्व अनि स्वामित्व स्थापित गर्न सकिँदैन ।

संविधानविपरीत नीति
जनवादी शिक्षा अनि जनमुखी शिक्षा भनेर दशकौँ उफ्रिएका कम्युनिस्टले क्रान्तिकारी शिक्षानीति ल्याउने अपेक्षा थियो । तर, विगत २५ वर्षमा शिक्षामा गरिएको दोहन र नेताकै लगानीको चक्रबाट ‘भुत्ते’ शिक्षानीति आयो । दोहोर्‍याएर पढ्दा पनि शिक्षाको आधारभूत परिवर्तनका निम्ति कुनै पनि राप अनि ताप भेटिएन । नीतिले आजको शिक्षाको मागलाई सम्बोधन गर्दैन । बरु उल्टै संविधानलाई उल्लंघन गर्छ । यो माओवादीको ४० बुँदे मागपत्रदेखि नेकपाको गत निर्वाचनको घोषणापत्रविपरीत छ । ‘बुर्जुवा शिक्षा’ भनेर उफ्रेका नेताहरूले नै बनाएको नीति, पुराना नीतिभन्दा के अर्थमा फरक छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।

जनवादी शिक्षा अनि जनमुखी शिक्षा भनेर दशकौँ उफ्रिएका कम्युनिस्टले क्रान्तिकारी शिक्षानीति ल्याउने अपेक्षा थियो, तर विगत २५ वर्षमा शिक्षामा गरिएको दोहन र नेताकै लगानीको चक्रबाट ‘भुत्ते’ शिक्षानीति आयो

संविधानको धारा ३१ले माध्यमिक अर्थात् १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्दै मौलिक हकको रूपमा प्रस्ट्याएको छ । तर, निःशुल्क शिक्षाबारे नीति प्रस्ट बोल्दैन । नीतिले आधारभूत शिक्षा (१ देखि ८ सम्म) निःशुल्क भनेको छ । तर, माध्यमिक शिक्षाबारे ‘माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्न चाहने सबैका लागि निःशुल्क माध्यमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ’ भनियो ।

संविधानले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क पाउने स्पष्ट भन्दाभन्दै नीतिमा खोइ किन हो जेरी पकाएको जस्तो कुरो घुमाइएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा समान पहुँच पुर्‍याउन सरकारले नेतृत्व लिन सक्दैन भने यो नीतिको प्रमुख असफलता हो । राष्ट्रका निम्ति ठूलो अवसर गुम्नु पनि हो । नीतिगत सुधार, संरचनागत सुधार अनि व्यावहारिक सुधारबारे नीतिले जुन नियत देखाएको छ, उत्साहित हुने ठाउँ छैन । ‘सबैलाई शिक्षामा समान पहुँच, सबैलाई समान शिक्षा अनि सबै विद्यार्थीलाई सँगै लाने शिक्षा’को सुनिश्चितता नभई हामीले खोजेको समाज बन्दैन ।

शिक्षामा संघीय तहलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय र केन्द्रीय पुस्तकालयको अधिकार मात्र छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर यो नीतिले केन्द्र अनि प्रदेशमा बाँडेको छ । नीतिले त स्थानीय तहलाई थप शक्तिशाली बनाउनुपथ्र्यो । यसैले नीति संविधानविपरीत छ । आधारभूत शिक्षा मजबुत बनाउन स्थानीय तहको नेतृत्वकै आवश्यकता छ । स्थानीय तहलाई शिक्षक भर्तीदेखि पाठ्यक्रमसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिन जरुरी छ ।

शिक्षालाई जति नियन्त्रण गरेर केन्द्रीकृत गर्न खोजियो, त्यति नीति असफल हुन्छ । हामीले स्थानीय तहलाई अझ मजबुत बनाउँदै प्रत्येक विद्यालयलाई सशक्त बनाउँदै प्रत्येक शिक्षकलाई अधिकार सुम्पने नीति नलिने हो भने हाम्रो शिक्षाले फड्को मार्न सक्दैन । केन्द्रको मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्रीकै हस्तक्षेपसमेत नीतिले स्विकारेको छ । उच्च शिक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था नीतिमा छ । यसले विश्वविद्यालयमा खुलमखुल्ला राजनीतिक हस्तक्षेप अनि चलखेललाई निरन्तरता दिन्छ । विश्वविद्यालय अनि विद्यालयलाई स्वतन्त्र अनि स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न नीति चुकेको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको महत्वपूर्ण प्रस्ताव, निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने थियो । नीति जारी हुँदा यो प्रस्तावलाई हटाइयो र ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने’ भनियो । यसरी चुइंगम चपाएर राम्रो नीति बन्दैन । धेरै निजी शिक्षण संस्थामा तत्कालीन एमालेआबद्ध व्यक्तिको लगानी छ । सरकारले फेरि नेता/कार्यकर्ताको स्वार्थ अघि सारेको छ ।

शिक्षामा प्रगतिका निम्ति यो ठूलो चुक ठहरिनेछ । केही नेताको शैक्षिक संस्थामा रहेको लगानी त सुरक्षित भयो, तर सर्वसाधारणको शिक्षामा पहुँचमा समानता ल्याउन सकिएन ।शिक्षा राज्यको दायित्व भनेर क्रान्ति गर्ने नेताहरू निजी क्षेत्रको दबाबमा चुप बसे र नीति नै फेरे ।  शिक्षानीतिले संविधानकै धारा टेकेर समान शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपथ्र्यो । निजी संस्थालाई १० वर्षमा ट्रस्टमा लैजाने नीति लागू गर्ने साहस अपरिहार्य थियो । ७७ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयलाई फेरि उपेक्षा गरिएको भान भएको छ । सार्वजनिक विद्यालय अनि निजी विद्यालयको गुणस्तर एउटै नबनाई हुन्न । गुणस्तर समान नहुनुमा दोषी निजी क्षेत्र होइन, सरकार हो । तरकारी बजार थापेजस्तो व्यापार शिक्षामा गर्नुहुँदैन । शिक्षा पहिले सेवा हो अनि मात्र पेसा हो ।

सकारात्मक पक्ष
नीतिमा सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि तयारी, योजनाविनाको सकारात्मकता लेखाइमै सीमित हुने डर छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्र ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, केही तयारी अनि उपलब्धिविना नीतिले ०७६लाई ‘साक्षर नेपाल वर्ष’ घोषणा गरिदियो । यो घोषणा पहिलोचोटि भएको होइन । पछिल्लोचोटि ०७२मा यही लक्ष्य लिइएको थियो । अब यस्ता कार्यक्रम साक्षर बनाउने घोषणाभन्दा साक्षर बनाएर घोषणा गर्न जरुरी छ ।

राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप निर्माण गरी औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण र प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको योग्यताबीच समकक्षता र पारगम्यताको प्रणाली स्थापित गरिने नीति स्वागतयोग्य छ । औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्यांकन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी कोर्सको ‘क्रेडिट ब्यांकिङ’ र ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ पद्धति लागू गर्ने नीति स्वागतयोग्य छ । यो विद्यार्थीको हितमै रहनेछ ।

संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडीबुटीलगायत विधाका विशिष्टीकृत माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने कुरा नीतिको अर्को राम्रो पक्ष हो । पढाइको ‘ए प्लस’ मात्र सबै शिक्षा होइन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न जरुरी छ । विद्यार्थीलाई पढाइसँगै औद्योगिक सीप र सँगै इन्टर्नसीपजस्ता कार्यक्रम माध्यमिक तहदेखि नै सञ्चालन गर्ने हो भने व्यावहारिक अनि व्यावसायिक ज्ञान प्रदान गर्नेछ । नेपालको आफ्नै मौलिक कला, संस्कृतिक चित्रकला, मूर्तिकला, काष्ठकला, वाद्यवादन, गीत संगीत, नृत्यलाई समेटेर विशिष्टतामा आधारित कला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय वा एकेडेमीमार्फत विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सके हामी ज्ञान, संस्कृति अनि सम्पदाका निम्ति राम्रो अध्ययन केन्द्र बनाउन सक्छौँ ।

अबको संसार ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’तर्फ जाँदै छ अनि, हामीले घोकन्ते विद्या रटाएर समय बर्बाद गर्नुको तुक छैन, जीवनका समस्यासँग जुध्न सिकाउँदैन भने त्यो शिक्षा के काम ?

पुस्तक पढ्ने संस्कृति प्रवद्र्धन गर्न ल्याइएको स्याटलाइट पुस्तकालय तथा घुम्ती पुस्तकालय सञ्चालन नीति कार्यान्वयन भए उपलब्धिमूलक हुनेछ । शिक्षानीतिको अर्को स्वागतयोग्य पक्ष भनेको, शिक्षकको कार्यसम्पादममा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई जोड्नु हो । नीतिमा सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनतिर लाग्नुहुँदैन । शिक्षा अरूसँगको प्रतिस्पर्धा होइन, र हुनुहुँदैन । यसले विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव मात्र दिनेछ । शिक्षा आफैसँगको प्रतिस्पर्धा हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न नीति चुकेको छ ।

सुधारका निम्ति जोड
सार्वजनिक विद्यालय सुधारका निम्ति पाँचवटा कुरामा जोड दिन आवश्यक छ । यी कतिपय कुरा शिक्षानीतिमा लेखिए पनि ‘लेख्न’का लागि लेखिएको भान भएकाले पुनः छलफलमा लैजान जरुरी छ ।
(१) विद्यार्थीकेन्द्रित
नीति अनि कार्यक्रम विद्यार्थीकेन्द्रित हुन जरुरी छ । आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा दिने नीति प्रशंसनीय छ । २०११ सालमा नै शिक्षा आयोगले मातृभाषामा शिक्षा दिन सिफारिस गरेको थियो । तर, लागू हुन सकिरहेको थिएन । अल्बर्ट आइन्स्टाइन उनले बोल्ने भाषाका कारण चिनिएका होइनन्, सिर्जनशीलताले चिनिएका हुन् । सिर्जनशीलतामा भाषा अवरोध हुनुहु“दैन । विभिन्न अध्ययनले भाषाका कारण पनि विद्यार्थी पछि परेको देखाएकाले यो नीति लागू गर्न आवश्यक छ । हामी त विषयको पनि दर्जा छुट्याएर बसेका छौँ । व्यवस्थापन पढे, विज्ञान पढ्न नपाउने । शिक्षामा ‘डेड इन्ड’ हुनुहुँदैन । साथै, विद्यार्थीलाई रुचि पहिल्याउन निरन्तर परामर्श लिन मिल्ने व्यवस्था शिक्षानीतिले गर्न आवश्यक छ । पढाउ“दा विद्यार्थीसँग मिलेर पढाइको योजना बनाउनेदेखि पाठ्यक्रम निर्माणसम्म उनीहरूलाई समावेश गरिन जरुरी छ । पछाडि परेका विद्यार्थीलाई अगाडि ल्याउन सबै मिलेर लैजाने संस्कार विकास गर्न जरुरी छ । शिक्षाले विद्यार्थीमा लुकेको प्रतिभालाई निखार्न नेतृत्व लिनैपर्छ ।

(२) सक्षम शिक्षक 
शिक्षक संख्या अनि गुणस्तरमा सबैभन्दा धेरै सुधारको जरुरत छ । शिक्षानीतिले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार ल्याउन देशभरिका विद्यालयमा पा“च वर्षभित्र दक्ष, योग्य र स्वउत्प्रेरित विषय–शिक्षकको व्यवस्था गर्ने नीति प्रस्तुत गर्छ, स्वागतयोग्य नै छ । शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदल ०७५को प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय र विद्यार्थी संख्याका आधारमा ७३ हजार थप शिक्षक आवश्यक पर्ने देखिन्छ । ६ हजार पाँच सय एक माविमध्ये ७१ वटामा मात्रै गणित, विज्ञान र अंग्रेजी तिनै विषयका शिक्षक अध्यापनरत छन् ।

भएकै शिक्षकमा पनि एकतिहाइ शिक्षक अयोग्य रहेको अनुमान छ । सक्षमैले पढाएको पनि विद्यार्थीले बुझ्दैनन् । कक्षा १बाट १२सम्म पुग्दा ८३ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयबाट गायब हुन्छन् । यो हविगत हुनुमा प्रमुख कारक शिक्षक हुन् । विश्वविद्यालयमा अब्बल देखिएका विद्यार्थीलाई सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न आवश्यक छ । तर, नीतिले आकर्षण गर्ने तलब, सुविधा, प्रेरणा, वृत्ति विकासमा बोल्दैन । शिक्षकको परिवारको स्वास्थ्य बिमा र सन्तानको शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिने आँट गर्न सकिन्थ्यो भने धेरै सक्षमहरू शिक्षण पेसामा आकर्षित हुन्थे । भएकै शिक्षकलाई पनि सक्षमउन्मुख बनाउन सकिन्थ्यो ।

फिनल्यान्डमा शिक्षकको सम्मान छ । प्रारम्भिक शिक्षकका निम्ति पनि स्नातकोत्तर र तालिम चाहिन्छ । त्यहीअनुरूपको तालिम दिइन्छ । प्रारम्भिक शिक्षक एक्लैले पढाउने होइन, साथ दिनका लागि विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक अनि स्कुल नेतृत्वको टोली हुन्छ । विद्यार्थीलाई सघाउन शिक्षक अनि अभिभावक सहकार्य हुन्छ । शिक्षक कक्षामा स्वायत्त हुन जरुरी छ । धेरै देशमा, पाठ्यक्रम स्थानीय सरकारले बनाउँछ, शिक्षकहरूकै नेतृत्व हुन्छ । साथै, शिक्षकको वृत्तिविकासका लागि राज्यले हप्तामा दुई घन्टा पैसा नै दिएर लगानी गर्छ ।

(३) ऊर्जावान प्रधानाध्यापक
शिक्षा सुधारका निम्ति सक्षम व्यवस्थापक वा प्रधानाध्यापक आवश्यक छ । प्रधानाध्यापकलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता चाहिन्छ, वृत्तिविकासका लागि तालिम । नियुक्तिमा राजनीतिकरण हुनै भएन । नत्र, प्रधानाध्यापक पार्टीको बैठकमै सीमित हुन्छन् । प्रधानाध्यापकको एक मात्र ध्येय विद्यालय सुधार हुनुपर्छ । सफल विद्यालय नियाल्दा त्यहाँ प्रधानाध्यापकै दिन–रात खटिएको देखिनेछ । अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार प्रधानाध्यापकको अवधारणा नीतिले पनि गरेको छ, तर लागू गर्न विद्यालयको चरम राजनीतिकरण रोक्नैपर्छ ।

(४) पूर्वाधारको सुधार
सार्वजनिक विद्यालयमा प्रयोग गर्न नमिल्ने कक्षाकोठा भएका विद्यालय २८ प्रतिशत छन् । ४१ प्रतिशतमा पक्की भवन छैन । ६५ प्रतिशत विद्यालयमा बिजुली पुगेको छैन । ८८ प्रतिशतमा प्रयोगयोग्य कम्प्युटर छैन । १६ प्रतिशत विद्यालयमा शौचालय छैन । पानी पर्दा छाता ओढेर पढ्नुपर्ने अवस्था छ । कति ठाउँमा त एउटै कोठाको फरक–फरक कुनामा फरक–फरक कक्षा सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । चौरमा बसेर परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ ।

विद्यालयमा खेल मैदान हुन अनिवार्य छ । गायन, नृत्य आदि कलाका लागि कक्षा व्यवस्थापन जरुरी छ । विद्यालय भनेको कक्षाकोठा मात्र होइन, सोच फराकिलो गर्न हाम्रो नीतिले पनि सकेको छैन । शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा १० प्रतिशत पनि पुर्‍याउन गाह्रो हुँदै गर्दा, अनि त्यो बजेटको पनि ८० प्रतिशत तलब–भत्तामै सकिँदै गर्दा पूर्वाधार निर्माण कसरी गर्ने ? हालको शिक्षानीतिले पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेको छ, तर समयसीमा तोकेको छैन । फेरि पनि पूर्वाधार प्राथमिकतामा नपर्ने शंका छ ।

(५) संस्कार अनि प्रविधि
विद्यालय सफा राख्ने जिम्मा कसको हो ? नीतिमा कर्मचारी राखिने भनिएको छ । विद्यालय सफा गर्न कर्मचारी होइन, विद्यार्थीलाई नै जिम्मा दिइनेछ भनेर लेख्नुपथ्र्यो । सफा भनेको अरूले गरिदिने हो भन्ने संस्कार नै गलत छ । हरेक कक्षाकोठा त्यही कक्षाका विद्यार्थीले सफा राख्ने संस्कार विद्यालयबाट दिन जरुरी छ । आधारभूत शिक्षामा संस्कारलाई जोड दिन जरुरी छ । अहिले चाहिएको प्रविधिसहितको व्यावहारिक शिक्षा हो ।

आधुनिक प्रविधि (मल्टिमिडिया), चित्र वा भिडियोको प्रयोगले पठनपाठन अझ मजबुत बन्न सक्छ । साथै, अबको संसार ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ प्रविधिमा जाँदै छ । धेरैले रोजगारी गुमाउने खतरा छ । अनि, हामीले घोकन्ते विद्या रटाएर समय बर्बाद गर्नुको तुक छैन । स्नातक गरेर पनि इमेल चलाउन आउँदैन भने के त्यो शिक्षाको के काम ? जीवनका समस्यासँग जुध्न सिकाउँदैन भने त्यो शिक्षा के काम ? नीतिले शिक्षालाई कक्षाकोठामै कोच्न खोजेको छ, तर असली शिक्षा कक्षाकोठाबाहिर पाइन्छ । ‘एक व्यक्ति, एक सीप’ स्कुलमै लागू हुन जरुरी छ । माध्यमिक शिक्षा सक्दासम्म हरेक विद्यार्थी एउटा सीप बोकेर निस्कन जरुरी छ । माध्यमिक शिक्षा पास गरेका मानिस कोही बेरोजगार नहुने नीति आवश्यक छ ।

निष्कर्ष
दक्षिण कोरिया अनि फिनल्यान्डको शिक्षा निकै कमजोर थियो, ५० वर्षअघिसम्म । सन् १९१७मा रुसबाट स्वतन्त्र भएपछि गृहयुद्धले जर्जर भएको फिनल्यान्ड युरोपको झड्केलो सन्तानजस्तो थियो । कोरिया पनि गृहयुयुद्धले ध्वस्त थियो । तिनले शिक्षामा व्यापक सुधारबाट समृद्धिको यात्रा थाले । प्राध्यापक चोङ सुप किम र मिन क्युङ होङले गरेको अध्ययनले दक्षिण कोरियाको विकासको महत्वपूर्ण मेरुदण्ड शिक्षा नै हो भन्ने देखाएको थियो । फिनल्यान्ड वा दक्षिण कोरिया मात्र होइन, सिंगापुर वा चीनले नै पनि ५० वर्षमा शिक्षामा व्यापक सुधार गरेरै विकासमा चामत्कारिक फड्को मार्न सकेका हुन् । संस्था सुधार वा परिवर्तनमा सबैभन्दा ठूलो बाधक त्यो संस्थामा स्वार्थ राख्ने समूह नै हुने गर्छन् ।

स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर टेरी एम मोएले आफ्नो किताब ‘द पोलिटिक्स अफ इन्स्टिट्युसनल रिफर्म’मा लेखेका छन्– संस्थामा सुधार ल्याउने हो भने स्वार्थ समूहको पहिचान अनि त्यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’ प्रायः यस्ता संस्थामा स्वार्थ समूह राजनीतिक शक्ति हुने गरेको टेरी बताउँछन् । हाम्रोमा पनि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय राजनीतिले रंगिएका छन् । कांग्रेस र नेकपाआबद्ध शिक्षकको झगडाका कारण स्कुल नै फुटाएको खबर ‘नयाँ पत्रिका’मा प्रकाशित भएको धेरै भएको छैन । स्वार्थ समूहलाई अन्त्य गर्न दलहरूको सहकार्य जरुरी छ । नत्र, जस्तो नीति ल्याए पनि लागू हुन गाह्रो छ ।

गरिब परिवार वा दूरदराजमा जन्मिएकै कारण फरक र गुणस्तरहीन शिक्षा किन ? यस्तै भए सरकारको काम के ? यस्तो असमान शिक्षा वितरण कुन समाजवादअन्तर्गत पर्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर शिक्षानीतिले दिन सकेको छैन । नीतिले अभिभावकलाई विद्यालय अनि शिक्षकसँग जोड्न सकेको छैन । नीति विद्यार्थीलाई स्कुलसम्म पु-याउनमै संघर्षरत देखिन्छ, विद्यार्थीलाई सक्षम बनाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा होइन । शिक्षानीति लागू गर्नै सरकारको पसिना छुटेको देख्दा ‘नयाँह युग’ बानेश्वरको पोलभन्दा टाढा पुग्न नसक्ने देखिन्छ ।
(लेखक विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष हुन्)

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account