विशेष अदालतबाट हारेका ८३ मुद्दा लिएर अख्तियार सर्वोच्चमा

विशेष अदालतबाट हारेका ८३ मुद्दा लिएर अख्तियार सर्वोच्चमा

विशेष अदालतबाट हारेका ८३ मुद्दा लिएर अख्तियार सर्वोच्चमा

आफ्नो दाबीबमोजिम फैसला नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले करिब सात दर्जन मुद्दामाथि पुनरावेदन गरेको छ । विशेष अदालतबाट भएका फैसला चित्त नबुझेपछि आयोगले गत आर्थिक वर्ष ०७५,७६ मा ८३ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो । यसअघि पनि अदालतबाट भएका कतिपय फैसला चित्त नबुझेको भन्दै आयोग पुनरावेदनमा जाने गरेको थियो ।

आव ०७३, ७४ मा आयोग ६८ वटा मुद्दामा पुनरावेदनमा गएको थियो । आव ०७५, ७६ मा विशेष अदालतबाट २०४ वटा मुद्दाको फैसला भएका थिए, त्यसमध्ये एक सय ८० वटा मुद्दा दाबीबमोजिम भएको आयोगले जनाएको छ । २४ वटा मुद्दा आयोगले हारेको थियो ।

गत वर्ष फैसलामा आयोगलाई ८८ दशमलव २४ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको छ । त्यसअन्तर्गत ८० दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत भ्रष्टाचार र ९६ दशमलव ५५ प्रतिशत सफलता नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ छ । आयोगको इतिहासमा आव ०६१, ६२ मा अदालतबाट भएका फैसलामा सबैभन्दा ठूलो सफलता मिलेको थियो ।

सो आवमा फैसला भएकामध्ये ९१ दशमलव ५ प्रतिशत आयोगको पक्षमा भएको थियो । त्यस्तै, ०६६,६७ मा आयोगलाई सबैभन्दा कम सफलता मिलेको थियो । सो वर्ष अदालतबाट भएका फैसलाको आयोगका पक्षमा आएको सफलता दर ५२ दशमलव ९ प्रतिशत थियो ।

पुनरावलोकन न्यून

विशेष अदालतबाट भएका फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गए पनि पुनरावेदनबाट प्राप्त फैसलाबमोजिम आयोगले कमै मुद्दामा मात्र पुनरावेदन गरेको छ । अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरूमा अदालतबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझेको अवस्थामा आयोग पुनरावेदनमा जान्छ । पुनरावेदनपछि भएको फैसलामा पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकता महसुस भएको खण्डमा आयोगले पुनरावेदन गर्न सक्छ । आर्थिक वर्ष ०५३, ५४ यता आयोगले जम्मा १० वटा मुद्दामा मात्र पुनरावलोकन गरेको छ ।

यस्ता छन् याेगले पुनरावेदन नगरेका केही मुद्दा

विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दाहरूमा अदालतबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझेको अवस्थामा आयोग पुनरावेदनमा जान्छ । तर अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा उल्ट्याउँदै विशेष अदालतले सफाइ दिएका केही मुद्दामा भने पुनरावेदन गरेकाे छैन ।

फेल भएका परीक्षार्थीलाई पास गराउने आरोपितलाई सफाइ 

फेल भएका परीक्षार्थीलाई पास गराउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा उल्ट्याउँदै विशेष अदालतले सफाइ दियो । १४ जेठ ०७५ मा अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध आयोगले २१ साउन ०७५ मा पुनरावेदन गरेको थियो ।

उपप्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको आरोपमा आयोगले विशेष आन्तरिक खुलातर्फको गणित (मानविकी)का परीक्षार्थी प्रमोदकुमार गोइत र खुलातर्फको गणित (विज्ञान)का परीक्षार्थी अमरनाथ साह र उपप्राध्यापक प्रा.डा. चेतनाथ भट्ट र प्रा.डा. रामविश्वासप्रसाद साहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भट्ट र साहले परीक्षार्थीको प्रथमपत्रको उत्तरपुस्तिकामा प्रश्न मात्रै सारेकालाई पनि अंक दिई उत्तीर्ण गराएका प्रा.डा. साहले आफ्नै ज्वाइँ परीक्षामा संलग्न भएकामा उत्तरपुस्तिका आफैँले परीक्षण गरी बढी अंक दिएको आरोप आयोगको थियो । आयोगले प्राडाद्वय भट्ट र साह तथा अमरनाथ साहविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अदालतले भट्ट र साहलाई सफाइ दियो । सो फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आयोग पुनरावेदनमा गएको हो ।

इन्धन चोरीका आरोपित चोखिए  

आयोगले ०७१ भदौमा पेट्रोलियम पदार्थ चोरी प्रकरणमा नेपाल आयल निगम भलवारी डिपोका प्रमुखसहित ९७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर ग-यो । कार्यालयका प्रमुख नागेन्द्रकुमार कुर्मीसहित पेट्रोलियम व्यवसायी, ठूलो संख्याका ट्यांकरधनी र चालकविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भारतबाट आयात गरिएको तेल ढुवानी गर्ने क्रममा कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी तेल आयात गर्ने गरेको र आयात गरिएको तेल डिपोमा नलगी बीचमै ट्यांकरको सिल तोडी निकाल्ने र बिक्री गर्ने गरेको अभियोगमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले डिपो प्रमुख कुर्मीसहित आठजना कर्मचारी, चार व्यवसायी, ६६ ट्यांकरधनी र १९ चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । इन्धन चोरी प्रकरणमा करिब सात करोड ७८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सोही बराबरको बिगोदाबी गर्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, अदालतले डिपो प्रमुख कुर्मीलगायत आठजना प्रतिवादी र घुस लिनेदिने कार्यको आरोपको हदसम्मको दाबी नपुग्ने, भन्सार छलेर चोरी पैठारी भएको अभियोग नपुगेकाले इन्धनको भन्सार नतिरेको दाबीसमेत नपुग्ने, ट्यांकरधनीको संलग्नता नदेखिएको लगायतका आधारमा अदालतले फैसला दिएको थियो । अदालतको फैसला आंशिक ठहर भएको भन्दै आयोग पुनरावेदनमा गएको हो ।

‘ट्यांकरधनी, सवारीचालक र कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा ट्यांकरको सिल तोडी थप डिजेल ट्यांकरमा राखी सोको राजस्वसमेत नतिरी छली डिपोमा नपु-याई सुरुमा आफूले सञ्चय गरी पछि डिपो पु-याउने र डिपोका प्रबन्धकसमेतको मिलेमतोमा सिलको चेकजाँचसमेत नगर्ने गरी भण्डार गर्दा राजस्व र डिजेल झिकेको मूल्यसमेत बिगो रकम हानि भएको र त्यसबापत कर्मचारीहरूले घुससमेत लिने गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा सोतर्फको प्रमाणलाई बेवास्ता गरी भएको उक्त फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण भएकाले सो हदसम्मको फैसला बदरभागी रहेको छ,’ आयोगले पुनरावेदनमा भनेको छ । आयोगले ०७५ कात्तिकमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो ।

रंगेहातका आरोपितलाई पनि सफाइ 

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र, कोसी सुनसरीका लेखापाल भूपेन्द्र कटुवालविरुद्ध ४० हजार रुपैयाँ बिगो–दाबी गर्दै आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर ग-यो । तर, अदालतले उजुरीकर्ता कामसँग सम्बन्धित व्यक्ति नभएको र अदालतमा बकपत्र गर्दा कसैले उक्साएर उजुरी दिएको आधार मानी कटुवाललाई ८ चैत ०७५ को फैसलाबाट सफाइ दियो । उजुरीकर्ताले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गरे पनि अन्य प्रमाणबाट वारदातबारे पुष्टि भइरहेकाले त्यसतर्फको प्रमाण ग्रहण नगरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी आयोगको छ । सो फैसलाविरुद्ध आयोगले गत १३ असारमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो ।

 डिडिसीका तत्कालीन प्रबन्धक र पूर्वएआइजीको मुद्दा पनि पुनरावेदन 

आयोग अकुत सम्पत्तिका आरोपित दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)का तत्कालीन प्रबन्धक डा. शत्रुघ्नप्रसाद साह र सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक ऋषभदेव भट्टराईको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च गएको छ ।

साहले दुई करोड ३८ लाख ६८ हजार र भट्टराईविरुद्ध एक करोड ९१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा आर्जित सम्पत्ति बराबरको बिगोदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । दुवैको हकमा आरोपभन्दा घटी बिगो कायम गरी फैसला भएको ठहर आयोगको छ । आयोगले दुवैको पुनरावेदन एउटै मिति २९ असार ०७६ मा गराएको छ ।

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account