प्राकृतिक दोहन र समुदायमा द्वन्द्व

प्राकृतिक दोहन र समुदायमा द्वन्द्व

प्राकृतिक दोहन र समुदायमा द्वन्द्व

समयमै बालुवा–गिटीको उत्खननलाई व्यवस्थित नगरी हुँदैन, नभए यसले समुदायमा द्वन्द्व चर्किंदै जाने खतरा छ 
क्रसर उद्योगले नदी र खानीको अनियन्त्रित, अचाक्ली दोहन गरेका छन् । कतिपय नदी मृतप्रायः भएका छन् । टिपरले सडक ध्वस्त पारेका छन् । स्थानीयले धुलो र ध्वनी प्रदूषण सहनुपरेको छ । समुदायमा द्वन्द्वको सम्भावना भएकाले बाहुबलीलाई हात लिएका छन् वा बाहुबली नै यो व्यवसायमा छन् । सफेदपोस व्यवसायी थोरैले मात्र यसमा लगानी गरेका छन् । क्रसरविरुद्ध समुदायको आक्रोश प्रतिरोधमा पुग्दा धनुषामा स्थानीय युवा दिलीप महतो मारिए । हत्या नै भएपछि द्वन्द्वको उत्कर्ष सतहमा देखिएको हो । तर, द्वन्द्व निरन्तर छ, कतै सतहमा देखिने गरी त कतै भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै ।

दुई दशकअघि फर्किने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा यहीँकै नदीबाट बालुवा उत्खनन हुन्थ्यो । काठमाडौंका सार्वजनिक र निजी निर्माणमा आवश्यक पर्ने बालुवाको माग यहीँका नदीले पूरा गर्थे । काठमाडौंमा निर्माणको गति तीव्र हुँदै जाँदा र स्थानीय नदीमै भर पर्दा पुल भासिन थाले । नदीहरू कुरूप र मृतप्रायः देखिन थाले । यसपछि वातावरणवादीले आवाज उठाए, स्थानीय पनि जुर्मुराए । मिडियाको ध्यान उपत्यकाका नदीको दुर्गतितिर सोझिन थाल्यो । थापाथलीको पुल भासिएको धेरैलाई सम्झना हुनुपर्छ ।

अलिपछि सिनामंगलको पुल पनि अनियन्त्रित बालुवा उत्खननको सिकार भयो । उपत्यकामा नदीमा बालुवा झिक्न रोक लगाइयो । काठमाडौंमा झन्–झन् तीव्र हु“दै गएको निर्माणको आवश्यकता पूरा गर्न वरपरका जिल्लाका नदीबाट उत्खनन सुरु भयो । अनि उपत्याकाभित्रकै खानीको बालुवा पनि उत्खनन सुरु भयो । पशुपति क्षेत्र, बुढानीलकण्ठ क्षेत्र आदिका खानीबाट बालुवा उत्खनन गरियो । उपत्यकामा डाँडाको रूपमा रहेका खानी समतल हुनेगरी बालुवा झिक्ने कार्यको पनि विरोध भयो । पछि सर्वोच्चले रोक लगाइदियो । धादिङ, नुवाकोटका खोलाबाट बालुवा झिक्ने काम तीव्र भयो । काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकतिर पनि विस्तार भयो । उपत्यकाबाहिर निर्माण तीव्र नभएको र भारत निकासी पनि सुरु नभएकाले अन्यत्र क्रसरको बिगबिगी देखिन्थेन ।

इन्द्रावतीलगायत नदी मृतप्रायः भएपछि उपत्यकाबाहिर पनि नदीमा उत्खननको विरोध हुन थाल्यो । क्रसर व्यवसायीले खानी खोज्न थाले । जस्तै, रोशी खोलामा खोलाभन्दा बढी खानीबाट उत्खनन हुन्छ । तर, खानी नदीको किनारैमा भएकाले नदीबाट उत्खनन भएको भान पर्छ । उपत्यकाबाहिर पनि निर्माण कार्यको गति बढेसँगै भारत निकासीसमेत सुरु हुँदा तराईमा पूर्व–पश्चिमसम्मै क्रसर उद्योग खुल्न थाले ।

वाणगंगाबाट उत्खनन गरी कपिलवस्तु नाकाबाट भारत निकासी गर्ने क्रम अलिअघि नै सुरु भए पनि अन्यत्रबाट निकासी सुरु भएको ०६४/६५ बाट हो । ठूलो परिमाणमा भारत निकासीसमेत हुने भएकाले अपुग गिट्टी, बालुवाका लागि चुरेमै पनि धावा बोल्न थालियो । मकवानपुरको भैँसेमा चुरेमै क्रसर उद्योग सञ्चालित भए । चुरे कमजोर चट्टानको पहाड हो । यसका खानी प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

०७१ तिर नदी र चुरेको दोहन चरममा पुग्यो । यसपछि निर्यातमा रोक लगाइयो । स्थानीयको विरोधका साथै मिडियाले पनि क्रसर उद्योगले गरेको दोहनलाई निकै पछ्याएको हो । कसैले पैसा असुल्न पछ्याए होलान्, कोही चुरे जोगाउन जुर्मुराए । त्यसबखत, निरन्तर क्रसरले गरेका वातावरण विनाश मिडियामा मुद्दा बनेका छन् । मिडियापछि लागेपछि पत्रकार–व्यवसायी द्वन्द्वका धेरै घटना पनि सार्वजनिक भए । यसबीचमा निर्यात खुलाउन निरन्तर सशक्त लबिङ भएका छन् ।

सरकारले जे गर्नुपथ्र्यो नगरिदिँदा विकराल समस्या भएको हो । निर्माण तीव्र हुन थालेपछि यसका लागि आवश्यक ढुंगा, गिटी र बालुवाको आपूर्ति गर्न सुरुमै आकलन गरी उत्खननयोग्य खानी पहिचान गरिनुपथ्र्यो । त्यति गरिदिएको भए समस्या भोग्नैपर्दैनथ्यो ।

निर्माणका लागि गिट्टी, बालुवा नभई हुँदैन । मुलुकका अधिकांश ठाउँमा सहरी पूर्वाधारको निर्माण सुरु भएकै छैन । मुलुकमा ठुल्ठूला पूर्वाधारका सपना छन् । खासमा, सार्वजनिक र निजी पूर्वाधार तीव्र गतिमा निर्माण सुरु भएकै छैन । मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्न पनि तीव्र गतिमा निर्माणका काम हुनुपर्छ । यसका लागि गिट्टी, बालुवा नझिकी सुखै छैन । यसका लागि के गर्ने त ?

सार्वजनिक र निजी पूर्वाधारमा तीव्र विकास भएका युरोप, अमेरिकामै लामो–लामो सडक यात्रा गर्दा पनि कतै यसरी ढुंगा/बालुवा उत्खनन गरेको देखिएन । भारतमै पनि यसरी लठबद्र पाराले निकालेको देखिएको छैन । सरकारले जे गर्नुपथ्र्यो नगरिदिँदा विकराल समस्या भएको हो । निर्माण तीव्र हुनथालेपछि यसका लागि आवश्यक ढुंगा, गिटी र बालुवाको आपूर्ति गर्न सुरुमै आकलन गरी उत्खननयोग्य खानी पहिचान गर्नुपथ्र्यो । खानीसम्म पुग्ने बाटो, विद्युत् आदि आधारभूत पूर्वाधार पुर्‍यादिनुपथ्र्यो । त्यति गरिदिएको भए यो समस्या भोग्नैपर्दैनथ्यो ।

नियमनविना चलेको क्रसर उद्योग बदनाम भयो । यसै पनि बालुवा, ढुंगा, धुलोसँग खेल्नुपर्ने उद्योग । वातानुकूलित उत्पादनगृह हुँदैन, सामान्य सेडसम्म बनाइन्छ । अधिकांश अदक्ष श्रमिकले श्रम गर्छन् । मानवबस्ती नजिक भएकाले समुदायसँग द्वन्द्वको सम्भावना भइरहन्छ । मानवीय स्वभाव अरूले निजी सम्पत्तिबाटै कमाउँदा पनि इष्र्या हुन्छ, सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरेर कमाउँदा झन् इष्र्या हुन्छ । त्यसमा पनि खोलानाला कुरूप पारिदिएको छ ।

धुलो र आवाजले बसिनसक्नुभएको छ । गिट्टी ढुवानी गर्ने टिपरले सडक ध्वस्त भएको छ । यसैले क्रसर–समुदायको द्वन्द्व र झडपको सम्भावना सधैँ हुने भयो । यसैले क्रसर व्यवसायीले बाहुबलीको सहयोग लिनुपर्ने भयो । चल्तापुर्जा स्थानीयको मुखमा पैसाले बुजो लगाउनुपर्ने भयो । यसैले जो गुन्डा परिचालन गर्न सक्दैैनन्, पैसा बा“डेर १० तिर मुख बन्द गराउँदै हिँड्न सक्दैैनन्– त्यस्ता सफेदपोस यो उद्यममा छिर्दै छिरेनन् । जो छिरे, ती पनि अदृश्य रहे । आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर गुन्डा परिचालन गरे, नीति निर्माण तहलाई प्रभावित गरे । तर, आफू क्रसर मालिकको रूपमा चिनिन चाहेनन् । नेता वा प्रभुत्वशाली ओहदामा रहेका वा रहिसकेका कतिपयले क्रसरमा लगानी नगरेकाचाहिँ होइनन् ।

काभ्रेमा रोशी खोलाको दोहनमा स्थानीय आजित छन्, तर बोल्न सक्दैनन् । चल्तापुर्जा स्थानीय युवालाई क्रसर व्यवसायीले मोटरसाइकल किनिदएका छन् । गाउ“का चल्तापुर्जा नेतालाई खुसी पारेका छन् । ऋण सापटी पनि दिएका छन् । विरोधको स्वर उठ्ने सम्भावित मुख बन्द गरिदिएका कारण विरोध छैन, भए पनि एकदम मधुरो । विपन्न, कुनै पहुँच नभएको, निर्धोले क्रसरको धुलो खाएको छ । ऊ नदी सत्यानाश भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छ ।

०७२मा नियमनका लागि एउटा मापदण्ड बनाइएको थियो । जसमा शिक्षण संस्था, राजमार्ग र वन क्षेत्रभन्दा दुई किलोमिटर तथा पुल–पुलेसाबाट ५० मिटरको दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने भनियो । तर, त्यो मापदण्ड पालना भएन । यसमा चलखेल धेरै भयो । फेरि निर्माणकार्य नै प्रभावित हुने भएकाले पनि मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना भएन । हामीलाई ढुंगा, बालुवा चाहिएको मात्र छैन, यसको निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गर्नु छ । ०७२ सालमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति गठन हुँदा कुनैवेला निर्यात पनि खुला गर्नुपर्ने अवस्था हुने भनिएको छ ।

सकेसम्म न्यून वातावरणीय क्षतिमा हाम्रो आवश्यकता पूरा गरी निर्यातसम्म गर्नका लागि महाभारत क्षेत्रमा खानी पहिचान गरी वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेर खुला गर्नुपर्छ । त्यस्ता खानीसम्म पुग्ने सडक र विद्युत् सरकारले पुर्‍याउनुपर्छ । अहिले त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी क्रसर उद्योगसँग मिलेर खानी दिइएको छ ।

चुरेबाट ढुंगा, बालुवा बगाउँदै मैदानी भागमा लैजाने भएकाले तराईमा नदीको सतहमाथि उक्लिएको छ । यसैले यस्ता ठाउँमा बालुवा झिक्नुपर्छ, तर अहिलेजसरी होइन । महोत्तरीको रातु खोलामा एकै ठाउँमा खनेर ठूलो खाल्टो पारिँदा वेगको बाढी आउँदा झन् फराकिलो भयो । सरकारले नै नदीको कुन भागबाट कति बालुवा निकाल्ने भनेर निक्र्योल गरी अनुमति दिनुपर्छ । विगतमा तत्कालीन जिविसले नै बालुवा संकलन गरी घाटगद्दी गरेर बिक्री गर्नू भन्ने परिपत्र गरिएको छ । तर, जिविसले त्यो काम गर्दैगरेनन् । चितवनले परीक्षणका लागि एक ठाउँमा गर्‍यो, विस्तार गरेन । त्यो पनि पछि बन्द भयो ।

काभ्रेमा रोसी खोलाको दोहनबाट स्थानीय आजित छन्, तर बोल्न सक्दैैनन् । चल्तापुर्जा स्थानीय युवालाई क्रसर व्यवसायीले मोटरसाइकल किनिदिएका छन् । नेतालाई खुसी पारेका छन् । विरोधको स्वर उठ्ने सम्भावित मुख बन्द गरिदिएका कारण विरोध छैन ।

चुरेमा क्लाउड बस्र्ट हुन्छ । मनसुनको बादल पहिले महाभारतमा ठोकिन्छ, अनि चुरेमा यस्तो वर्षा हुन्छ । पहिला चुरेमा घना जंगल थियो । वर्षभरि जम्मा भएका पत्कर पानीले मैदानतिर बगाउँथ्यो । अलिअलि ढुंगा, मलिलो माटो पनि बगाउँथ्यो । चुरेमा मानवबस्ती र वनफडानी बढेसँगै पत्कर कम हुँदै गयो । माटो र ढुंगा नै सोझै बगाउने भयो । चुरेमा माटोको तह एकदम पातलो छ ।

माटो बगाएपछि रूख, बुट्यान नउम्रिने भयो, मरुभूमिजस्तो देखिन थाल्यो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ‘बाल्यकालमा नदीमा बाढी आउँदा खुसी हुन्थ्यौँ’ भन्नुहुन्थ्यो । किनकि बाढी आएको वर्ष धानको उत्पादन बढ्थ्यो । चुरेमा वर्षभरि जमेको पतकर बगाउँदै खेतसम्म पुग्दा मलको काम गथ्र्यो । मलिलो माटो पनि आउँथ्यो । अहिलेको बाढीले विनाश मात्र गर्न थाल्यो । मधेसका गाउँतिर घुम्दा पाका मान्छेले पनि यही नै सुनाइरहेका छन् ।

औलो उन्मूलन कार्यक्रम विसं २०१३मा सुरु भएपछि चुरेमा क्रमशः बस्ती बस्न थाल्यो । तराईका मैदानी भागमा बसाइँ सर्न नसक्ने विपन्न चुरेको शरणमा पुगे । चुरेको मानवबस्ती, खासगरी पशुपालनले चुरेको विनाश गरेको चर्चा हुँदैन । घरपिच्छे केही न केही पशुपालन भएकै हुन्छ, जंगलमा चर्दा पलाउन लागेका रूखका मुना खाइदिन्छ । यसैले रूख उम्रिनै पाएन । पशुपालनलाई गोठमा सीमित गर्दा पनि चुरेको उद्धार हुन्छ ।

चुरेमा बसोवास गर्ने १६–१७ लाख मान्छेलाई अन्यत्रै प्रतिस्थापन गर्न तत्काल सम्भव छैन । तर, भविष्यका लागि यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ । देशका एक सय १८ जैविक विविधतामध्ये २३ चुरेमै छन् । वन्यजन्तुको केन्द्र पनि हो, चुरे । यसैले चुरेलाई संरक्षण गर्दा दोहन गरेरभन्दा बढी लाभ पर्यटनबाट लिन सकिन्छ, जसले ‘इको सिस्टम’ पनि सुरक्षित हुन्छ । चुरेमा खानेकुरा उपलब्ध नभएपछि बाँदरले चुरेतलका मानववस्तीमा आतंक मच्चाउन थालेका छन् । स्थानीय सरकारले बाँदर धपाउन बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । वन्यजन्तु मासिँदा तिनलाई लाग्ने भाइरस मानवतिर सर्ने भयो ।

तराईको पानीका स्रोत, खेती प्रणाली सबै प्रभावित भएका छन् । पतकर आदि हुँदा जमिनले वर्षात्को पानी सोस्ने क्रम बढ्थ्यो, तर पानीलाई रोक्ने केही नहुँदा पानी सोस्ने क्रम कम र बगेर जाने क्रम धेरै भयो । यसैले तराईमा पुराना ट्युबवेल, डिप बोरिङ सुक्दै गएका छन् । नयाँ गाड्दा निकै गहिराइमा पुग्नपर्ने भएको छ । दोहनले नदी झन् खतरनाक हुँदै गएका छन्, यस्ता ३६ नदी पहिचान भएका छन् । बाढीले पुराना कतिपय जमिनदारलाई भूमिविहीन बनाइदिएको छ । चुरे पर्ने ३६ जिल्लामा गैरसरकारी संस्थामार्फत पनि चुरे ‘जोगाऔँ, पानीको स्रोत बचाऔँ’ भनेर जनचेतनाका कार्यक्रम भएका छन् । कम्तीमा अहिले त चेतना निकै विस्तार भएको छ । समयमै बालुवा–गिट्टीको उत्खननलाई व्यवस्थित नगरी हुँदैन । नभए यसले समुदायमा द्वन्द्व चर्किंदै जाने खतरा छ ।

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account