प्रधानमन्त्रीको मौनताको अन्तर्य

प्रधानमन्त्रीको मौनताको अन्तर्य

प्रधानमन्त्रीको मौनताको अन्तर्य

सभामुख चयनको प्रसंग आएदेखि वाक्पटु र बोलक्कड प्रधानमन्त्री अचानक मौन छन्, किन ? 

आफ्ना एक विद्यार्थीले म्याट्रिकुलेसन परीक्षा उत्तीर्ण गरेको अवसरमा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा कलकत्ता विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले भनेका थिए– यी भद्रपुरुषले जति खुबीका साथ तरबार चलाउँछन्, त्यति नै खुबीका साथ कलम पनि चलाउन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरे । उनको यो भनाइ चन्द्रशमशेरका लागि थियो, जो पछि नेपालका प्रधानमन्त्री बने । नेपालमा पनि एसएलसी वा आइएस्सी पास गरेपछि दीक्षान्त समारोह गर्ने चलन हुँदो हो त त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले यतिवेला प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीबारे त्यतिवेला के भन्थे होलान् ? पक्कै पनि यिनको व्यंग्यमिश्रित वाक्पटुताको प्रशंसा गर्दा हुन् भन्ने मेरो अनुमान छ । मैले एसएलसी वा आइए भन्नुको कारण विकिपिडियाले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको यही योग्यता बताएकाले मात्र हो । यसको अन्यथा अर्थ नलागोस् ।

अब मूल प्रसंग जोडौँ । तर, तिनै वाक्पटु र बोलक्कड प्रधानमन्त्री केही समयदेखि अचानक मौन छन्, खासगरी सभामुख चयनको प्रसंग आएदेखि । त्यसो त उनको बिमारी र पटक–पटक गरिरहनुपर्ने डायलाइसिसलाई उनको मौनतासँग जोडे पनि भयो । तर, जुन प्रधानमन्त्रीलाई स्कुले विद्यार्थीसँग घन्टाैँ गफिने फुर्सद छ र बालुवाटारमा बसेर आफ्नो सरकारको उपलब्धिको महिमागान गर्ने फुर्सद छ, उनलाई सभामुखबारे बोल्ने वा छिनोफानो गर्ने फुर्सद छैन भनेर कसरी पत्याउनु ? कुरा त्यति मात्र होइन, एमाले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भएपछिको आफ्नो पहिलो सम्भाषणमा कमरेडहरूको जस्तो मसँग समय छैन भनेर वातावरणलाई भावुक बनाएका उनै ओलीलाई तीन–तीन महिनादेखि सभामुखको पद रिक्त हुँदा पनि र तीन–तीनपटक सूचना टाँस गरेर प्रतिनिधिसभाको बैठक सार्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि कुनै हुटहुटी छैन, कुनै हतारो छैन । यसले दुनियाँसामु सरकार र आफ्नै छविमा कस्तो आँच आइरहेछ भन्ने कुनै मतलब देखिँदैन । के यो सामान्य अवस्था हो वा आसन्न हुरीको संकेत ? प्रधानमन्त्रीको मौनताको अन्तर्यमा के छ ?

सतहमा जे देखिएको छ, त्यो त फगत लक्षण मात्र हो । रोग अर्कै छ, अन्तै छ । सतहकै कुरा गर्ने हो भने बालुवाटारमा सचिवालयको बैठक बस्छ, त्यसले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार छान्छ, उपसभामुखलाई राजीनामा गर्ने निर्देशन जारी गर्छ, उनीसँग अध्यक्षद्वय गफिन्छन् । उनी त्यहाँ म राजीनामा गर्दिनँ भन्छिन् । नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष गुटको मिटिङ गर्न पार्टीका केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन ‘पेन्डिङ’ रहेका उपाध्यक्षको निवासमा पुग्छन् । अर्का अध्यक्षसँग भएको कुराकानीको ब्रिफिङ गर्छन् । आफूले भनेका कुरा सुनाउँछन् ।

उनैका लागि प्रधानमन्त्रीको ढोका खोल्नका लागि संविधान संशोधनका विषयमा गम्भीर छलफल गर्छन् । प्रधानमन्त्रीका सभामुख उम्मेदवार फलाना, कार्यकारी अध्यक्षका तिलाना र राष्ट्रपतिका ढिस्काना भन्ने कुरा छ्याप्छ्याप्ती बजारमा आउँछ, तर निर्णय हुनुपर्ने ठाउँमा कुरा हुँदैन, निर्णय हुँदैन । घरि प्रधानमन्त्री गले र घरि कार्यकारी अध्यक्ष गले भन्ने कुरा आउँछ । अरू सबै कुरा हुन्छ तर मुलुकले खोजेको निकास आउँदैन । परिणाम सरकार अनिर्णयको बन्दी, पार्टी अनिर्णयको बन्दी र मुलुक अनिर्णयको बन्दी !

प्रश्न उठ्छ, सतहमा देखिएका यी लक्षणको अन्तर्यमा के छ ? रोग कहाँ छ र अब के हुन्छ ? र, परिणाम के हुन्छ ? पछाडि फर्केर हेर्दा मलाई त यी दुई पार्टीबीचको एकता तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवामाझको मेल जस्तो लाग्न थाल्यो, जहाँ कसले कहाँ र कुन वेला अर्कालाई लडाउने हो, टुंगो छैन । हुन त पार्टी एकताका दुई मोडेल हुन सक्थे । एउटा, आपसी विश्वासलाई संस्थागत गर्ने र अर्को आपसी अविश्वासबाट प्रारम्भ गरेर विश्वासमा पुग्ने । यी दुई मोडेलमध्ये एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकता आपसी विश्वासबाट होइन, आपसी अविश्वासबाटै प्रारम्भ भएको भन्नुपर्छ । किनकि आपसी विश्वासबाट प्रारम्भ भएको भए दुई अध्यक्षको पद सिर्जना गरिने नै थिएन र पदहरूको भागबन्डाको बाटो हिँडिने थिएन ।

महाधिवेशनसम्म यही बाटो हिँड्ने भनिने थिएन । अझ प्रधानमन्त्री पद दुई अध्यक्षले आधा–आधा समय चलाउने भनी घरायसी कागज गरिने थिएन । अतः आपसी अविश्वासबाट प्रारम्भ गरेर विश्वासमा पुग्ने बाटोमा अहिले उत्पन्न आपसी अविश्वास बाडुली मात्रै हुन् वा ठूलै भुइँचालोको संकेत, त्यो त समयले नै बताउला । अहिले हेर्दा के बुझिन्छ भने एकताबारे बाहिर भनिने कुरा फगत कार्यकर्ताको खपतका लागि हो, जब कि भित्रभित्रै आपसी अविश्वास चरम अवस्थामा छ र आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउने कसरत मात्र भइरहेछ । र, जब यस्तो अवस्था आउँछ, त्यसमा खेल्ने कलामा प्रथम अध्यक्षलाई उछिन्ने कसको पित्ताम ? वस्तुतः दुई अध्यक्षमाझको आपसी अविश्वासबाट उत्पन्न पहिलो कालखण्डमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री आधा–आधा खाने लिखतको बलियो प्रमाण थियो, तर यतिवेला त त्यो लिखत पनि निमित्तनायकबाट कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने चक्करमा बदर भइसक्यो ।

यही वेला दुई अध्यक्षमाझको आपसी अविश्वास दोस्रो इनिङमा प्रवेश ग-यो । यसपटक अविश्वास र आपसी खट्पट् पार्टी एकताका वेला पद बाँडफाँडको भद्रसहमतिबाट प्रधानमन्त्री पछि हटेकोबाट प्रारम्भ भयो । प्रधानमन्त्री ओली सभामुखमा ‘एस म्यान’ चाहन्छन्, जुन कि पूर्वमाओवादी कित्ताबाट पाउने सम्भावना छैन । पूर्वएमालेभित्रबाटै पनि उनलाई आफ्नै गुटको चाहिएको छ, ताकि गुटको सेवा सहज होस् र प्रतिनिधिसभालाई पनि आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउन सकियोस् । अतः सभामुखको पद दुई अध्यक्षबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ बनेको छ ।

सभामुख चयनमा भइरहेको ढिलाइले दुनियाँसामु सरकार र आफ्नै छविमा कस्तो आँच आइरहेछ भन्ने चासो प्रधानमन्त्रीमा नहुनु सामान्य अवस्था हो वा आसन्न हुरीको संकेत ?

दुवै आ–आफ्ना पक्षको सभामुख बनाएर पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छन् । अतः यो अस्वाभाविक ढिलाइको अभिप्रायः एकअर्कामा दबाब पार्ने र एकअर्कालाई गलाउने युक्ति हो भन्ने सहजै लख काट्न सकिन्छ । स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी गुटबन्दीका विषयमा स्पष्ट अभिव्यक्ति दिँदै त्यस विषयमा स्वयं आत्मालोचनासमेत गरेर सदस्यहरूको वाहवाही कमाएका प्रचण्डले सचिवालयका बहुमत सदस्यको भेला गराउँदा गलत सन्देश जान्छ भन्ने नबुझेका होलान् र ? यसलाई त पानी टाउकोमाथिबाट बग्न थालेको आभास पाएपछि जानाजान ‘मस्सल सो’ गरेको भनी बुझ्दा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ । यो बेग्लै कुरा हो कि यसले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भड्कायो होला । तर, बिस्तारै हिजो एमालेमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई एकअर्कासँग भिडाएर किनारा पारेको वा पार्न खोजेको देखेका प्रचण्डले एक युक्तिका रूपमा यसलाई प्रयोग गरेका पनि हुन सक्छन् ।

यहाँनेर मलाई केही महिनाअगाडि अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टी एकता गरेर गल्ती त गरिएन ? भनी दिएको अभिव्यक्ति सम्झना आइरहेछ । साँच्चै दुई अध्यक्षबीचको वेलावेलाको यस्तो रस्साकसी देख्दा र कुन वेला सबै भताभुंग हुन्छ कि भन्ने संसय उठ्दा उनको कथनमा सच्चाइ छ कि जस्तो लाग्छ । एकता नभएर मोर्चा मात्र बनाएको भए त्यो कुनै एक अध्यक्षको दूराकांक्षाविरुद्ध अर्काका लागि स्वाभाविक सन्तुलक बन्थ्यो कि ! एकअर्काबीच ‘बार्गेनिङ स्पेस’ रहन्थ्यो कि ! म यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकताविरोधी भएर यसो भनिरहेको छैन । आपसी अविश्वासबाट निरन्तर आक्रान्त नेतृत्व र पार्टी कुन वेला फुट्ने हो कि भनी निरन्तर संसयमा बाँचेको कार्यकर्ताबाट कस्तो पार्टी बन्छ र त्यसले मुलुकलाई कहाँसम्म डो-याउँछ ? के यो पार्टी एकता महाधिवेशनसम्म जान्छ ? र कथंकदाचित गयो भने पनि महाधिवेशनबाट सग्लो र सबल पार्टी बन्छ ? प्रश्नहरू गम्भीर छन् ।

विगतमा पनि पार्टीको माथिल्लो नेतृत्वमा नरहेकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको आफैँलाई सभामुख बनाउनुपर्ने भन्ने अस्वाभाविक अड्डीका पछाडि राष्ट्रपति मात्र नाइँ, स्वयं प्रधानमन्त्री नै छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । किनकि निर्णयको स्वाभाविक प्रक्रियाअन्तर्गत दुई अध्यक्षबीच एक मत नहुँदा निर्णय गर्ने विषय सचिवालयमा आउने हो र सचिवालयमा आएको खण्डमा आफ्नो अभीष्ट पूरा नहुने देखेका प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने खेलमा देखिन्छन् । उनको मौनताको अन्तर्यमा यही सोच लुकेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा महँगा प्रधानमन्त्रीको यो मौनता मुलुक र पार्टीकै भविष्यका लागि कति महँगो साबित हुने हो, त्यो समयले नै बताउला । तर, तत्कालका लागि कामना गरौँ, प्रधानमन्त्री र पार्टीका अध्यक्षबीचको वर्चस्वको लडाइँमा मुलुक यसरी लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्धक नबनोस् ।

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account