नीतिनिर्माणमा सरकार र नागरिक

नीतिनिर्माणमा सरकार र नागरिक

नीतिनिर्माणमा सरकार र नागरिक

शासकीय प्रणालीमा सहनिर्माण अवधारणाको प्रयोगले राज्यलाई नागरिकसँग नजिक मात्र ल्याउँदैन, विश्वासको वातावरणसमेत तय गर्न सक्छ

नेपाल र हङकङ प्रशासनको शासकीय प्रणालीबीच तुलना गर्ने ठाउँ छैन। तर हालै भएका दुइटा सार्वजनिक नीतिको निर्णयसम्बन्धी घटनाले यी दुवैका बीच नीतिनिर्माणका केही पक्ष मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्। हङकङ प्रशासनले प्रस्ताव गरेको सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुनलाई लिएर व्यापक जनप्रदर्शन हुन थालेपछि उक्त विधेयक अघि नबढाउने निर्णय भयो। (हङकङमा भएका अपराध चिनियाँ अदालतले हेर्न सक्ने व्यवस्था) नेपालमा गुठी विधेयक (सरकारले प्रस्ताव गरेको) लाई लिएर पनि त्यस्तै प्रदर्शन भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको छ।

यी दुई घटनाबीच देखिएको एउटा साझा तथ्य, सार्वजनिक नीतिको घोषणा गर्ने क्रममा सरकारले प्रस्तावित नीतिको स्वीकार्यता र त्यसको प्रभावलाई लिएर गहिरो विश्लेषण गर्न नसकेको देखिन्छ। अर्थात्, राम्रा नीति नागरिक समुदायले स्वागत नै गर्छन् भन्ने मनसायबाट नीति प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ। त्यस्ता नीतिलाई वैकल्पिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी त्यसको उपयुक्तताका बारेमा सामाजिक चुनौती प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा सरकारले ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन। हङकङ प्रशासनकी सक्षम मानिने कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले पहिलोपटक जनतासँग सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्दै सुपुर्दगी विधेयक स्थगन गरेकी छन्। उदाहरणका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएका यी दुई विधेयकका अन्तर्वस्तुतिर जाने मनसाय यो आलेखको होइन। खालि विधेयक निर्माण र तिनको प्रस्तुतिमा रहेको प्रक्रियात्मक पक्षमा जोड दिन खोजिएको मात्र हो।

दुई भिन्न सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिका दुई शासन व्यवस्थाका यी उदाहरणले तीन सय ५० वर्षअघि नै प्रसिद्ध बेलायती दार्शनिक जोन लकले भनेको एउटा कुरालाई सम्झना गराउँछ उनले ‘शासितहरूकै सहमतिमा शासन गर’ भन्नमा जोड दिएका छन्। उनको यो मन्त्र यति प्रभावकारी भयो कि अमेरिका स्वतन्त्रता घोषणापत्रमा थोमस जेफर्सनले यसलाई अक्षरशः भित्याएका छन्।

माथिका उदाहरणले देखाएजस्तै यो मन्त्र उत्तिकै सान्दर्भिक छ। अब यसै प्रसंगमा सार्वजनिक नीतिहरूको व्यवस्थापनमा ‘सहनिर्माण’ (को-गभर्नेन्स) को अवधारणा विकसित र कार्यान्वित हुँदै आएको छ। यस क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण पनि उपलब्ध छन्।

के हो सहनिर्माण

सार्वजनिक क्षेत्रमा एउटा यस्तो प्रबन्धको कल्पना गरौं, जसमा एउटा कुनै खास नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार र अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो अधिकार गैरसरकारी क्षेत्रका व्यक्ति वा संस्थाहरूसँग बाँडचुँड गरून्। नीतिनिर्माणको सर्वाधिकारलाई सहभागितात्मक प्रबन्धअन्तर्गत गैरसरकारी क्षेत्रसँग मिलेर संयुक्त अभ्यासमा प्रयोग गरिने परिपाटीलाई सार्वजनिक नीतिका प्रसंगमा सहनिर्माण मानिन्छ। सहनिर्माणको अवधारणा सहभागिता अथवा सहकार्यमा मात्र सीमित रहँदैन। यसले सहनिर्माणका सहभागीलाई सल्लाह वा परामर्श दिने साझेदारका रूपमा मात्र होइन कि त्यसमा आफ्नो मत नै सुनिश्चित गर्ने विषयको प्रत्याभूति पनि गर्छ। स्पष्टै छ- यसले माथि उल्लेख गरिएको ‘शासितहरूको सहमतिमा शासन गर’ भन्ने लकको भनाइलाई केही हदसम्म भए पनि न्याय गर्न खोजेको छ। यो अवधारणा उदार राजनीतिक मनसायबाट मात्रै आएको नभई खासखास परिस्थितिका कारणले व्यवहारमा लोकप्रिय हुँदै आएको छ। यसका पछाडि मुख्यतय तीनवटा तत्व रहेका छन्।

पहिलो, जुनसुकै मुलुकमा पनि आज सरकारहरूले एउटा विरोधाभासको सामना गर्नुपरेको छ। एकातिर शासकीय व्यवस्था र यसको वातावरण जटिल हुँदै गएको छ। यसले गर्दा नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न कठिन हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर सरकारप्रतिको अपेक्षा चुलिएर जाने क्रम जारी छ। यो जनअपेक्षा र सरकारको सेवा दिने क्षमताका बीचमा ठूलो खाडल छ। यसको सम्बोधन गर्न सरकारहरू नागरिकसँग नीतिनिर्माणजस्ता मूलभूत सरकारी भूमिकाका क्षेत्रहरूमा पनि साझेदारी गर्न तयार हुन थालेका छन्।

राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारीतन्त्रमा आफूसँग रहेको नीतिनिर्माणको अधिकार अरूलाई किन प्रयोग गर्न दिने भन्ने मानसिकता रहेमा शासकीय प्रणालीमा सहनिर्माण अवधारणा अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ ।

दोस्रो, सार्वजनिक क्षेत्रले विभिन्न किसिमका आर्थिक समस्या सामना गर्नु परिरहेको छ। सामाजिक परिवर्तन, प्राविधिक नवप्रवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावजस्ता विषयले सिर्जना गरेका चुनौतीको सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत र साधनको पर्याप्तता नेपालमा मात्र होइन, जुनसुकै मुलुकमा पनि समस्याका रूपमा रहेको छ। उदाहरणका रूपमा विभिन्न मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भारलाई लिन सकिन्छ। यो कुरा धेरैजसो विकसित मुलुकमा पनि विकराल समस्याको रूपमा देखिन्छ।

तेस्रो, सामाजिक मूल्यमान्यतामा आएका परिवर्तन र प्रविधिले सिर्जना गरेका विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्चारसम्बन्धी अभ्यासहरूले सरकारमाथि नागरिकको विश्वास घट्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देखिन्छ। वस्तुतः यो विश्वासको संकटले धेरै मुलुकका सरकारलाई आफ्ना नीति र कार्यक्रमको सर्वस्वीकार्यता स्थापना गर्न निकै अप्ठेरो परेको देखिन्छ। फेरि पनि नागरिकको विश्वास जित्ने हो भने सहनिर्माणलाई बढावा दिनैपर्ने हुन्छ।

सहनिर्माणलाई बढावा दिन व्यावहारिक अवसरहरू कत्तिको उपलब्ध छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनलाई यस सन्दर्भमा जोडौं। ‘म्याकिन्जी’ भनिने प्रसिद्ध अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विश्वव्यापी स्तरमै गरेको एक अध्ययनको निष्कर्षअनुसार नीतिनिर्माणमा नागरिकको दक्षता र अनुभव उपयोग गरी सिर्जनात्मक अभ्यास गर्न सकिन्छ। खालि त्यसका लागि सरकारहरू आफ्नो निश्चित राजनीतिक विचारधारामा आधारित आग्रह÷पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ। राज्य प्रणालीका अन्य क्षेत्रमा जस्तै नीति व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधि र अभ्यासहरूको प्रयोगतर्फ खुला रहनुपर्छ। यसका लागि चार विषयमा ध्यान पुर्‍याउनु अनिवार्य हुन्छ।

पहिलो, नीति निर्माणमा तथ्य र अनुभवलाई अनिवार्य बनाउने प्रणाली अपनाउनुपर्छ। दोस्रो, सहनिर्माणमा संलग्न हुने सम्भाव्यता भएका नागरिक समुदाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि गरी त्यस प्रकारको संलग्नतालाई सघनता प्रदान गर्नुपर्छ। तेस्रो, व्यावसायिक दक्षता र सीप विकासमा महत्वपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक लगानी गर्न सरकार तयार रहनुपर्छ, र चौथो, नीति क्षेत्रका आर्थिक प्रतिष्ठान र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको निर्वहन। नेपाललगायत विभिन्न विकासशील मुलुकहरूमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको तथ्य जगजाहेर छ। माथि प्रस्तुत गरिएको सहनिर्माणको परिभाषाले के संकेत गर्छ भने सार्वजनिक र निजी क्षेत्र एकअर्काभन्दा पृथक् रहन आवश्यक छैन। यस अवधारणाले सार्वजनिक निजी र सामाजिक क्षेत्रलाई एकअर्काको नजिक ल्याइरहेको छ। सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषय सरकारसँग मात्र नभएर सहनिर्माणका सबै साझेदारसँग जोडिन्छ। यसबाट सरकारलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व व्यवस्थापन अझ सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

साँच्चिकै भन्ने हो भने आजको राज्य व्यवस्थामा सरकारी, निजी र सामाजिक क्षेत्रहरू छुट्ट्याउने सीमा धमिलो भएर आइरहेको छ। उदाहरणका लागि कतिपय सार्वजनिक भनिएका सेवाहरू निजी प्रतिष्ठानबाट प्रदान हुन थालेका छन्। अमेरिकाको विल गेट्स फाउन्डेसन विश्वमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने एक महत्वपूर्ण निकायका रूपमा रहेको हामी सबैले देखेका छौं।

सन् १९९० को दशकयता शासकीय व्यवस्थामा निजी क्षेत्रले पाउँदै आएको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मान्यतामा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ। अर्थात्, सार्वजनिक सेवाहरूको बजारीकरणले ल्याएका चुनौतीबाट पाठ सिकेर त्यस्ता सेवाको व्यवस्थापनमा नागरिकलाई नै बलियो आवाज दिने सन्दर्भमा पनि सहनिर्माणको अभ्यास विकास हुँदै आएको हो। यस प्रसंगमा राज्यसँगको अन्तरसंवादमा नागरिकको भूमिका हुन्छ त (? ) भन्ने प्रश्नलाई पनि हेर्नुपर्छ। खासगरी नागरिक राज्यसँग तीनवटा भूमिकामा प्रस्तुत हुन सक्छन्।

पहिलो, सार्वजनिक नीति निर्माणमा संलग्न हुन सक्छन्। दोस्रो, यसको कार्यान्वयनमा पनि संलग्न हुन सक्छन् र तेस्रो कुनै नीतिको प्रतिपाद गर्ने काममा अगुवाइ गर्न सक्छन्।

सहनिर्माणको अभ्यास गर्ने मुलुकहरूले यसको प्रारम्भिक प्रयोग स्थानीय सरकारमा गर्ने गरेको देखिन्छ। यसको स्पष्ट कारण स्थानीय सरकार सेवा प्रदान गर्ने प्रसंगमा नागरिकसँग एकदम नजिक रहेको हुन्छ। नागरिकलाई नीतिनिर्माणमा सहभागी गराउन बढी व्यावहारिक र सान्दर्भिक स्थानीय तहमै हुन सक्छ। यो अभ्यास नेपालको वर्तमान परिपेक्ष्यमा निकै सान्दर्भिक देखिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय निकायले धेरै प्रकारका सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। तर, माथि उल्लेख गरिएजस्तो जनअपेक्षाको व्यवस्थापन, प्रविधिले सिर्जना गरेका चुनौती र सीमित आर्थिक स्रोतहरूजस्ता चुनौती स्थानीय सरकारहरूले भोग्नुपरिरहेकै छ। यसले पनि स्थानीय सरकारको तहबाट सहनिर्माणलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ।

सहनिर्माणका लागि गैरसरकारी स्तरमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। र, यसका लागि चारवटा विषयको आवश्यकता पर्छ।

पहिलो, सामाजिक/सामुदायिक स्तरमा आर्थिक र मानव संसाधनको उपलब्धता हुनुपर्छ। त्यो हुन सकेन भने संस्थाहरूले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्।

दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट के देखिएको छ भने सामाजिक विविधता अँगालेका सामुदायिक संस्थाहरू सहनिर्माणको प्रसंगमा आफ्नो भूमिका बढी प्रभावकारी रूपमा खेल्न सक्छन्। यसको राजनीतिक कारण छ। राजनीतिज्ञहरू सामान्यतया नागरिकलाई ‘मतदाता’ का रूपमा हेर्ने गर्छन्। जुन समुदायका मतदातामा विविधता बढी छ, त्यस समुदायमा राज्यले धेरै प्रकारका सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा नीतिनिर्माणको अभ्यासले महत्व पाउँछ।

तेस्रो, सहनिर्माणमा संलग्न हुने सामुदायिक संस्था तथा व्यक्तिको छवि र सामाजिक पुँजीले पनि उनीहरू यस कार्यमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने विषय निर्धारण गर्छ। यसैले पनि यस्तो अभ्यास उच्च सामाजिक पुँजी भएका संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट सुरु हुनुपर्छ।

चौथो, सरकारको क्षमता स्वयं पनि यस प्रसंगमा महत्वपूर्ण तत्व हो। जहाँ स्थानीय सरकारहरू सापेक्षिक रूपमा कमजोर छन् त्यहाँ सामुदायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्य बढी ग्राह्य हुनछ।

चुनौती

यसो भन्दैमा सहनिर्माणको अवधारणा चुनौतीबाट मुक्त भने छैन। उदाहरणका लागि क्षमताका कारणले सहनिर्माणमा संलग्न हुन नसक्ने नागरिकको हितको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ भन्ने कुरा एउटा चुनौती हुन जान्छ। त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारीतन्त्रमा आफूसँग रहेको नीतिनिर्माणको अधिकार अरूलाई किन प्रयोग गर्न दिने भन्ने मानसिकता रहेमा यो अवधारणा अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ। यसैलाई अझै गहिरिए हेर्ने हो भने गैरराजनीतिक संस्था समुदायलाई समस्या समाधानमा संलग्न गराउनमा राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दल कत्तिको सहभागी होलान् भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ। साथै सहनिर्माणको यो नयाँ मान्यताले राज्यका विभिन्न तहका संगठनहरू र तीअन्तर्गतका प्रक्रियामा पुनर्संरचना माग राख्छ।

सहनिर्माणको अवधारणा विभिन्न मुलुकले अपनाउँदै आएका छन्। नेपालजस्तो मुलुकले पनि आत्मसात गर्नुपर्छ। यस बाटोमा अप्ठेरा केही अवश्य छन्, तर अवसरहरूको पनि सर्वथा अभाव भने छैन। वस्तुतः हामीले परिकल्पना गरेजस्तो समृद्ध र सुखी समाज निर्माणका लागि शासकीय प्रणालीमा यो अवधारणाको प्रयोग अपरिहार्य बनिसकेको छ। किनभने, राज्यलाई नागरिकसँग नजिक ल्याउने र विश्वासको वातावरण तय गर्ने क्रममा यसले भूमिका खेल्न सक्छ।

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account