मौद्रिक नीतिबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि के भन्छन् ?

मौद्रिक नीतिबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि के भन्छन् ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै बजारमा लगानीयोग्य तरलता बढाउने र ब्याजदर घटाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । गभर्नरले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, बैंकर तथा सरोकारावालाले कसरी लिएका छन् ? नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजालले गरेको कुराकानीका आधारमा उनीहरूको विचार :

ब्याजदर घटाउने विश्वास छ : शेखर गोल्छा

निजी क्षेत्रले मुख्यतः उद्योग व्यवसायलाई गतिशील बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाब दिएको थियो । त्यसका लागि तरलता बढाउने, ब्याजदर घटाउने तथा पुनर्कर्जा बढाउने गरी नीति ल्याउन आग्रह गरेका थियौँ ।

सरसर्ती हेर्दा हाम्रा सुझाब समेटिएको महसुस भएको छ । स्प्रेड दर, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र ब्याजदर करिडोरको सीमा घटाइएको छ । यसले पक्कै पनि एकदेखि डेढ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घट्ने सम्भावना छ ।

उद्योगका लागि अहिलेको प्रमुख आवश्यकता पुनर्कर्जा नै हो । यसर्थ, पुनर्कर्जामा आंशिक वृद्धि गरिएको छ, जसबाट आंशिक राहत महसुस भएको छ । बाहिरबाट ऋण ल्याउने विषयलाई थप खुकुलो र विस्तार गरिएको छ ।

भारुमा पनि ऋण ल्याउन पाइने व्यवस्थाले पक्कै पनि ऋण ल्याउने आँट बढाएको छ । पूर्वाधार परियोजनाको विदेशी लगानीमा हेजिङको व्यवस्थाले पनि उत्साह थपेको छ । यस्ता धेरै विषय सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि एक–दुईवटा चुनौती र चिन्ता पनि बढेका छन् ।

बढ्दो सोधनान्तर र सम्भावित उच्च मुद्रास्फीतिका लागि मौद्रिक नीतिले खास औजार ल्याएन । हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ महिनाको आयात धान्ने थियो, तर अहिले ८ महिनाको मात्रै धान्नेमा झरेको छ । अझ सोधनान्तर घाटा हुँदा मुलुक संकटमा फस्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ डलरको भाउ बढेको छ, पेट्रोलियमको भाउ पनि बढेको छ । यसले गर्दा मूल्यवृद्धि उच्च हुने देखिन्छ । मूल्यवृद्धिले चौतर्फी असर गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले निर्यात वृद्धिका लागि ठोस सहुलियत दिएर सोधनान्तर स्थितिलाई सन्तुलित बनाउन प्रयास गर्नुपथ्र्यो । समग्रमा मौद्रिक नीति सन्तुलित छ ।

तरलता बढाउने भएकाले सकारात्मक छ : ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना

बैंकर एसोसिएसनले लगानीयोग्य तरलता बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाब दिएकोे थियो । त्यस्तै, सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि आग्रह गरेका थियौँ ।

मौद्रिक नीतिले तरलता बढाउने व्यवस्था गरेको छ । केही विस्तारकारी पनि देखिएको छ । यसर्थ, हाम्रा कतिपय माग तथा सुझाब पूरा भएको महसुस गरेका छौँ । तर, धेरै माग तथा सुझाब सम्बोधन गरिएका छैनन् ।

स्प्रेड दर, सिआरआर र एसएलआर घटाएकाले बेसरेट घट्ने र ब्याजदर घट्ने देखिन्छ । यो पनि सकारात्मक पक्ष हो । यस व्यवस्थाले एकदेखि दुई प्रतिशतसम्म ब्याजदर घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तरलता बढाउने तथा ब्याजदर घटाउने नीतिले बिजनेस पनि बढ्नेछ । समग्रमा मौद्रिक नीति सकारात्मक छ ।

औसत तर सन्तुलित मौद्रिक नीति : कमलेशकुमार अग्रवाल

निजी क्षेत्रको सुझाब र मागअनुसार आक्रामक मौद्रिक नीति आएन । तर, साह्रै निराशाजनक पनि छैन । यसलाई सन्तुलित मौद्रिक नीति भन्दा ठीक होला ।

मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको स्प्रेड दर घटाएको छ, भारुमा पनि ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, पुनर्कर्जा बढाएको छ, अनिवार्य नगद अनुपात घटाएको छ । यस्ता थुप्रै नीतिले तरलता बढ्ने, ब्याज घट्ने र निजी क्षेत्रले सहजै कर्जा पाउने अवस्था सिर्जना गराउँछ ।

तर, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा ७५ लाखबाट ५० लाखमा झारिएको छ, ५० करोडभन्दा बढीको कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङलाई मूल्यांकन आधार बनाइनेलगायत नीतिले कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहित गरेको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रले थुप्रै सुझाब दिएको थियो, जसको सम्बोधनको प्रयास मात्रै भएको छ, पूरा भएको छैन । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ, त्यसका लागि खास औजार ल्याइएको छैन । यसर्थ, मौद्रिक नीति औसतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु-याउँछ : अनलराज भट्टराई

नेपाल राष्ट्र बैंकले सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याएको छ, जसले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न तथा ब्याजदर न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ । बैंकहरूको स्प्रेड दरलाई ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ, ब्याजदर करिडोरको सीमा घटाइएको छ, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात पनि घटाइएको छ ।

सिआरआर र एसएलआर घटाएकाले बेसरेट पनि घट्ने देखिन्छ । यस्ता नीतिले बजारमा तरलता बढ्ने तथा ब्याजदर घट्ने निश्चित छ । १ देखि डेढ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घट्न सक्छ ।

हाम्रो अपेक्षा सिसिडी रेसियोमा पनि खुकुलो गरिन्छ कि भन्ने थियो, तर भएन । डिबेन्चरलाई पनि सिसिडीमा गन्न पाउने व्यवस्थाले केही बैंकलाई राहत दिनेछ । विदेशबाट ऋण लिनलाई थप विस्तार गरिएको छ, भारुमा पनि ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको, पूर्वाधार परियोजनामा ल्याइने विदेशी लगानीलाई छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङको सुविधा दिने भनिएको छ, यी नीति पनि सकारात्मक हुन् ।

पुनर्कर्जा वृद्धिले पनि राहत दिएको छ । अर्कोतर्फ मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले पनि छुट्टै कम्पनी खोलेर ब्रोकरको काम गर्न पाउने भएका छन्, यस्ता नीतिले पुँजी बजारलाई पनि ढाडस दिएको छ ।

नयाँ पत्रिका

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account