विकल्पमा विद्युतीय सवारी

विकल्पमा विद्युतीय सवारी

विकल्पमा विद्युतीय सवारी

विद्युतीय सवारी प्रयोगमा चीन विश्वमै पहिलो स्थानमा छ। आठ वर्षअघिसम्म अमेरिका अगाडि रहे पनि गत वर्षदेखि चीन अग्रस्थानमा रहेको वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले उल्लेख गरेको छ। विश्वमा वायु प्रदूषण उच्च बन्दै गएपछि विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि अन्य विकसित मुलुकले चासो देखाएका छैनन्।

सन् २०११ मा चीनभन्दा अमेरिकामा दोब्बर विद्युतीय सवारीसाधन गुड्ने गर्थे तर सन् २०१४ पछि चीनमा विद्युतीय सवारी प्रयोगको दर विश्वमै बढी छ। सन् २०१८ सम्म अमेरिकामा तीन लाख ६१ हजार तीन सय सात र चीनमा १२ लाख ५५ हजार विद्युतीय सवारी गुड्दै आएका छन्। चीनले अघिल्लो वर्ष मात्र ६२ प्रतिशतले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई बढाएको थियो।

प्राथमिकतामा छैन विद्युतीय सवारी

सन् २०३० मा चीन, भारतलगायत युरोपियन मुलुकले इन्धनका सवारी प्रयोगलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसमा नेपालले समेत वायु प्रदूषणको दर घटाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई बढावा दिने भने पनि हालसम्म प्राथमिकतामा राखेको छैन।

सवारी प्रयोगको नीति, मापदण्ड र पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले चासो नदिँदा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई तत्काल वातावरणमैत्री यातयात नीति ल्याएर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ। उपत्यकामा वायु प्रदूषणको दर पाँच गुणा बढेपछि २०७३ माघ २५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले काठमाडौंमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कार्ययोजनासहित निर्देशन दिइसकेको छ।

एकपटक चार्ज गर्दा चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने विद्युतीय गाडी उत्पादन भइसकेको छ। २५ वर्षको वारेन्टीसहितका ब्याट्री उत्पादन भएका छन्। विद्युतीय गाडी ध्वनि प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जन मुक्त भएकाले वातावरणमैत्री हुने वातावरणविद्को भनाइ छ।

सेवाग्राहीले चाहे पनि राज्यले अनुकूल व्यवस्था नगर्दा सवारी प्रयोग गर्न नसकेको यातायात व्यवसायीको आरोप छ। नीति निर्माण, प्रयोगकर्तामाथि विश्वास, प्राविधिक व्यवस्थापन, गाडीको क्षमता र विद्युतीय सवारीअनुसार सडक, खरिदमा राजस्व छुट, चार्जिङ स्टेसनलाई व्यापकता, भोल्टेजसहित बिजुली व्यवस्था, मर्मत र ब्याट्री व्यवस्थापन र मर्मतमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु जरुरी छ। नर्वेमा विद्युतीय गाडीलाई पार्किङ शुल्क लाग्दैन। यातयात व्यवस्था विभागले गाडीको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेकाले जाँचपासमा समस्या भएको भन्दै दुःख दिने गर्छ।

इन्धनका सवारी निर्माण कम्पनीहरूले सञ्चालन क्षमताको ग्यारेन्टी दिएर आवश्यक पूर्वाधारअनुसार सञ्चालन अनुमति दिने भने पनि विद्युतीय सवारीका लागि कुनै प्रावधान ल्याएको छैन। ईच्छाशक्ति भए विद्युतीय गाडीको मापदण्ड तुरुन्त बन्ने सवारीसाधन परीक्षण केन्द्र टेकुका प्रमुख रामचन्द्र पौडेलले बताए। सडकमा हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी गुड्दै आएको भए पनि कानुनी झन्झटले कतिपयले दर्तासमेत गरेका छैनन्। दर्ता गर्न सवारी परीक्षण केन्द्रले मापदण्ड नभएपछि सेतोगुम्बा उकालो चढाएर रिपोर्ट दिने गर्छ। सवारीको सुरक्षा नहेरी कानुनी मापदण्ड मात्र दिने गरेको वातावरणविद् भूषण तुलाधरको आरोप छ।

विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण गर्ने बीवाईडी अटो चिनियाँ कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी चार्जिङ स्टेसन निर्माण थालेको छ। तर, यो कार्यप्रति राज्यले चासो देखाएको छैन। कम्पनीले सुरुआती चरणमा पोखरा, भैरहवा, कुरिनटारलगायत मुख्य सहरमा स्टेसन राख्ने तयारी गरिरहेको छ। सर्वसाधारणलाई विद्युतीय सवारीबारे बुझाएर मुख्य सहर पोखरा, लुम्बिनी, नारायणघाट, मुग्लिन, धुलिखेल, काठमाडौं, हेटौंडालगायत सहरमा तत्काल चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्नेछ।

विश्वका ठूला अटोमोबाइल कम्पनीहरूले समेत सन् २०३० पछि पेट्रोल– डिजेल गाडी उत्पादन बन्द गरी विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यो अवस्थामा नेपाल पनि विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ। बीएमडब्लू, टोयोटा, फियाट, किया, मर्सिडिज, बेन्ज, होन्डा, रेनो, निसान, फक्सवागन, मित्सुबिसी र सेब्रोलेजस्ता चर्चित अटोमोबाइल कम्पनीहरूले विद्युतीय सवारीसाधन निर्माण गर्न सुरु गरिसकेका छन्।

सन् २०३० मा चीन, भारतलगायत युरोपियन मुलुकले इन्धनका सवारी प्रयोगलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्।

गत पुस ६ र ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर तीन सय विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको थियो। खरिद गरिएका विद्युतीय बस काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभइ देशभर सञ्चालन गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बताए। इन्धनबाट गुड्ने सवारीकै कारण वायु प्रदूषणमा ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भन्दै तत्काल न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव वातावरणविदहरूको छ। विद्युत् उत्पादनको दर बढेकाले विद्युतीय सवारी सञ्चालन उपर्युक्त हुने वातावरणविद्हरूको सुझाव छ।

सरकारी नीति

वातावरणमैत्री सवारी नीतिअनुसार सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी २० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याइने उल्लेख छ। तर, सन् २०१८ मा पेरिसमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२० सम्म २०१० सम्म सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारीलाई २० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

सन् २०१० मा नेपालमा विद्युतीय शक्तिबाट सञ्चालन हुने सात सय सफा टेम्पो र केही संख्यामा दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारी सञ्चालनमा थिए। यसले पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ सरकारले प्रष्ट नीति ल्याउन नसकेको देखिन्छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रदेश ३ ले पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीले जारी गरेको श्वेतपत्रको बुँदा नं ७२ मा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई वृद्धि गरी पाँच वर्षभित्र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई विशेष जोड दिइने उल्लेख छ।

निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग वृद्धि र सोको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था तथा चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार निर्माण कार्ययोजना तयार गरी क्रमशः लागू गरिने श्वेतपत्रमा भनिएको छ। यस्तै प्रदेश ३ ले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। प्रदेशले सन् २०२८ सम्म जौविक इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँबराबरको विद्युतीय बस खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रदेशले साझा यातायातसँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि १० करोड रुपैयाँबराबरको विद्युतीय सवारी गर्ने साझासँग प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।

यस्तै संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीन सय विद्युतीय बस खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरिसकेको छ। मन्त्रालयले नयाँ खरिद गरिने विद्युतीय बस यातायात प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ। पुसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रघुविर महासेठले वैशाख १ गतेदेखि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने बताएका थिए। बुधबारको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उनले विद्युतीय बस खरिद गर्न आवश्यक मापदण्ड तयारीमा मन्त्रालय लागेको जानकारी दिएका थिए। उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा पनि जीटूजी सम्झौतामार्फत निर्माता कम्पनीसँग बस खरिद गर्ने दाबी गरेका थिए।

यस्तै, सरकारले जौविक इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारीलाई सहुलियत दिइरहेको छ। विद्युतीय सवारीमा एकदेखि १० प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार शुल्क लिँदै आएको छ। जौविक इन्धनबाट सञ्चालन हुने गाडीमा दुई सय ४८ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्छ।

विद्युतीय सवारीको अवस्था

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सवारीसाधनको संख्या ३२ लाख नाघिसकेको छ। तर विद्युतीय सवारीको संख्या न्यून छ। वातावरण तथा विद्युतीय सवारीका अभियन्ता पूर्ण रञ्जितकारका अनुसार नेपालमा ३४ हजार तीन सय विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा छ। सबैभन्दा ठूलो हिस्सा तराई क्षेत्रमा प्रयोग गरिने तीनपांग्रे विद्युतीय रिक्साको छ।

विद्युतीय रिक्साको संख्या ३० हजार छ। दुईपांगे तीन हजार, सफा टेम्पो सात सय र चारपांग्रे ६ सय भएको उनले जानकारी दिए। महिन्द्रा, हुन्डाई, टाटा, रेनोल्ट, किया र बीवाईडीका विद्युतीय कार नेपाली बजारमा उपलब्ध छन्। भिमोटा, एभोन, टेर्रा, प्राइम बिजनेस, फेरालगायत २० भन्दा धेरै कम्पनीका दुईपांग्रे सवारी नेपाली बजारमा उपलब्ध छन्।

निजी कम्पनी पनि विद्युतीय सवारीमा

। तर, पछिल्लो समय काठमाडौंमा विद्युतीय बस ल्याउन विभिन्न कम्पनीले तीव्र तयारी गरिरहेका छन्। मयुर यातायात, साझा यातायात, सुन्दर यातायात, गोर्खा इकोलगायत कम्पनीले यसका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन्। मयुर यातायात कम्पनीका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठले काठमाडौंका सडकमा गुडाउन ४० वटा विद्युतीय बस ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए। पछिल्लो समय ठूला बसहरू ल्याएर सेवा दिइरहेको मयुरले विद्युतीय बस किन्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसका लागि बजेट छुट्याइसकेको उनको दाबी छ। मयुरले ल्याउने भनेको विद्युतीय बस ३५ देखि ४० सिट क्षमताका छन्।

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account