सरकारप्रति सत्तारूढ सांसदकै असन्तुष्टि

सरकारप्रति सत्तारूढ सांसदकै असन्तुष्टि

सरकारप्रति सत्तारूढ सांसदकै असन्तुष्टि

सत्तारूढ दलकै सांसदले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदले सरकारले सबै क्षेत्रलाई समान व्यवहार गर्न नसकेको आलोचना गरे।

नेकपाकी सांसद युटोल तामाङले बजेट विनियोजनमा सरकारले अन्याय गरेको गुनासो गरिन्। ‘हिमाली जिल्लामा बजेट छुट्याउँदा भूगोललाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, सरकारले हिमाली क्षेत्रमा बजेट दिन कन्जुस्याइँ गरेको छ’, बैठकको शून्य समयमा उनले भनिन्, ‘हाम्रा दुःख कसले बुझिदिने ? गणतन्त्रसम्म आइसक्दा पनि कसैले हेरेन।’

सत्तारूढ दलकी सांसद तामाङले हिमाली क्षेत्रमा विकास निर्माणका काममा बजेट बढी चाहिने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनले बताइन्। ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका’, उनले भनिन्।

बैठकमा अर्काे सत्तारूढ दल संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद प्रमिला कुमारीले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाउने गरी कानुन निर्माण गरेको आरोप लगाइन्। प्रहरीमाथिको नियन्त्रण संघले गर्ने गरी ल्याइएको कानुन परिमार्जन गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

‘प्रदेश प्रहरीमाथिको नियन्त्रण, निर्देशन र परिचालनको अधिकार प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिलामन्त्रीलाई हुनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) पनि प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिलामन्त्री मातहत राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। र उसकै निर्देशनमा सीडीओले काम गर्ने कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्छ।’ संघीय सरकार मातहत रहने गरी प्रदेश प्रहरी प्रमुखको व्यवस्था गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रहरी प्रदेश प्रमुख पनि प्रदेश सरकारकै मातहत हुनुपर्ने माग गरिन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले गृहमन्त्रीले संसद्मा मुलुकको शान्तिसुरक्षा सुदृढ रहेको बताए पनि विभिन्न ठाउँमा भएका बम विस्फोटका घटनाले सरकारको दाबी गलत सावित गरेको बताए। ‘गृहमन्त्रीज्यूले सदनमा उभिएर मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था सुदृढ रहेको बताइरहँदा व्यक्तिको ज्यानै जाने गरी विस्फोटका घटना भइरहेका छन्’, उनले भने, ‘यसबारे सरकारको भनाइ के हो ? कसले विस्फोट गरायो भनेर सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ।’

यसैबीच राष्ट्रियसभामा दुई वटा विधेयक पेस भएका छन्। विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ र ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’सम्बन्धी समितिका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account