ओली सरकारका रचनात्मक कदम

ओली सरकारका रचनात्मक कदम

ओली सरकारका रचनात्मक कदम

मुर्झाएका जनताका सपनालाई विपनामा बदल्न गत एक वर्षमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भगिरथ प्रयत्न गरिरहेकोे छ । सरकारका कदमलाई मूलतः तीन कोटिमा राख्न सकिन्छ । पहिलो, बदलिएको परिवेशअनुसार बाह्य सम्बन्ध स्थापित गर्नु, दोस्रो– संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ कानुन बनाउनु, तेस्रो– पूर्वाधार विकासमा नयाँ आधारशीलाको निर्माण गर्नु । यिनै कामले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आधारशिला तयार गरेको छ ।
कानुन निर्माण र पूर्वाधार विकासः नयाँ आधारशिला
वर्षे अधिवेशनमै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भइसके भने हिउँदे अधिवेशनसम्म १७४ कानुनलाई पूर्णता दिने सँघारमा सरकार उभिएको छ । यी कानुन संघीयताको सफलता र भविष्यसँग जोडिएका छन् । पुरानो मुलुकी ऐनलाई आजको आवश्यकता र चेतनाको जगमा उभिएर ‘नयाँ मुलुकी आचारसंहिता’ जारी गरेर सरकारको अहं दायित्व पूरा गरेको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचका शक्ति, सीमा, अधिकार र कर्तव्य परिभाषा गर्ने कानुन नियन्त्रण र सन्तुलनको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुकूल बनिसकेको छ ।

हरेक मुलुकले राजनीतिक क्रान्तिलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गरेपछि भौतिक उन्नतिमा ध्यान दिन्छन् । वर्तमान सरकारले पनि समृद्धिको पहिलो र अन्तिम सर्त पूर्वाधारसहितको भौतिक विकास र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि परम्परागत विकास र उत्पादनका तौरतरिकामा बदलाव ल्याउनुबाहेक हामीसामु अर्काे विकल्प पनि छैन । त्यसैले, सरकारले अख्तियार गरिरहेको भौतिक निर्माण र विकासको पक्ष, अर्थतन्त्र सञ्चालनतिर लिएको नीति र कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लिन चाहिरहेको फरक मोडालिटीजस्ता आयाम हेरेर नै सरकारको समृद्धिको यात्राबारे स्पष्ट हुन सकिन्छ । त्यस दिशातिर सरकारले तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक विशिष्टतालाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिइरहेको छ । केही समयअगावै सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अघि बढाइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम हाइवेदेखि उत्तरदक्षिण विभिन्न कोरिडोर, रेलवे, जलमार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइनसम्म यसैमा पर्छन् ।

 

पुरानो विकासे ढाँचाले तराई–मधेस मूलधारबाट बाहिरिएको गुनासो थियो । त्यसको सम्बोधन नहुँदा तराईमा शिक्षा, स्वास्थ्य चेतनादेखि भौतिक पूर्वाधार (सडक, सिँचाइ, सहरीकरण, कृषि र संस्कृति) निर्माणदेखि उत्पादकत्व वृद्धिसम्मका काम पुरानै ढर्रामा सञ्चालन भए, जसले गर्दा न मुलुकले न स्थानीय जनताले आफूमा रहेको विकासको सम्भावनालाई मूलधारमा ल्याउन सके । त्यो मोडेल यतिवेलाको पूर्वाधार विकासमा सर्वथा त्यागिएको छ । सरकारले पूर्वी तराईदेखि पश्चिम तराईसम्ममा सडक, राजमार्ग र सिँचाइ विकासका लागि लिएको नीति र गतिले त्यसलाई स्पष्ट झल्काएको छ । त्यसैले सरकारले तराई विकासका लागि तराईको उब्जनी भण्डारमा सिँचाइदेखि पूर्वाधारका हकमा रेल, राजमार्ग तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि कार्यक्रम द्रूत गतिमा अघि बढाएको छ ।

हुलाकी राजमार्गः तराई समृद्धिको मेरुदण्ड
तराई विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ, हुलाकी राजमार्ग । यो सडकको विकासको चर्चा विगत दशकबढीदेखि नै हुँदै आएको भए पनि निर्माणको काम भने मृगमरीचिका बनिरहेको थियो । वर्तमान सरकारले यसको निर्माणलाई गति दिएको छ । करिब १६ सय किलोमिटर लम्बाइको यो सडकको ११ सय किमिको लागि टेन्डर भएर निर्माण थालिएको छ भने बाँकी पाँचसय किमि सडकको लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइँदै छ । सरकारले पाँचवर्षे कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यो सडक निर्माण अगाडि बढाइरहेको छ । यसले खास मधेसका जनतामा हर्षको सञ्चार गरेको छ । यसबाट मधेसी भूगोल, जनताको जीवनस्तर र अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा आशातीत सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पूर्वपश्चिम हाइवे र मदन भण्डारी लोकमार्ग
पूर्वपश्चिम हाइवे पनि तराईको विकासको आधारशिला हो । पूर्वी तराई, मध्य तराई र पश्चिम महेन्द्रनगरसम्म फैलने यो राजमार्गको निर्माण सहर, बजार र बस्ती क्षेत्रमा ६ लेन र जंगल क्षेत्रमा ४ लेन हुने गरी फराकिलो बनाइँदै छ । यसका लागि विभिन्न ठाउँका लागि टेन्डर भएर निर्माण थालिँदै छ । यसको निर्माणबाट जनताको आवागमनलाई सहज तुल्याउने, समयको बचत हुने मात्रै नभएर सामाजिक अन्तर्घुलन र मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा पनि टेवा पुग्ने निश्चित छ ।

तराई विकासको अर्काे पहल हो, मदन भण्डारी लोकमार्ग । यो सडकसम्मको विकासलाई हेर्दा तराईको पूर्वाधार विकासलाई त्रिआयामिक रूपले हेरेको देखिन्छ । अघिल्ला दुई सडकले तराईको दक्षिणी र उत्तरी भूखण्डलाई जोड्ने र यो सडकले भित्री मधेसलाई जोड्ने काम गर्छ । यसअघि कहिल्यै पनि यसरी त्रिआयामिक कोणबाट सोचिएको देखिँदैन । भित्री मधेसलाई जोड्ने यो सडकको ट्र्याक खोल्ने काम धमाधम भइरहेको छ । झापाको शान्तिनगरदेखि बैतडीसम्म फैलिएको यो सडकको निर्माणले पनि अरू सडकजस्तै आवागमनलाई सहज तुल्याउने र यस क्षेत्रको विकासमा ठोस योगदान गर्नेछ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण राजमार्ग
तराईसँगै पहाड र हिमाल जोड्ने सडकका रूपमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई लिइन्छ । यो सडक जनताका बीचको यातायात विनिमय मात्र नभई आर्थिक विकासका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण छ । विगतमा विभिन्न समस्याका कारण अपेक्षाकृत गति नलिएको यो सडकको काम यतिवेला कालोपत्रे गर्ने चरणमा छ । यसरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत सात स्थानमा र हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत १० स्थानमा सहरहरूको विकास गर्दै छ । दीर्घकालीन महत्व राख्ने ती स्थानहरू पूर्वी नेपालदेखि पश्चिमसम्म पर्नेछन् । विशेष सहरीकरण कार्यक्रम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यो सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुँदै गर्दा र यसअन्तर्गत बसालिने नयाँ सहरहरूले ल्याउने नवीनतम परिवर्तनले पहाड रित्तिने गरी भइरहेको बसाइँसराइको समस्या पनि समाधान हुनेछ । यसले हाम्रो पहाडी अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसअन्तर्गत तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र ओगट्ने भूभाग पर्छन्, जसले नेपालको समग्र भूभागलाई नै एकीकृत र वैज्ञानिक रूपले जोड्ने काम गर्छ । यो सडकले पूर्व, मध्य र पश्चिम गरी तीनवटै भूभागलाई एकता, समन्वय तथा भौतिक आर्थिक हिसाबले जोड्ने परिकल्पना गरिएको छ । यो सडक पूर्वमा कोशी करिडोर, मध्यक्षेत्रअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा कर्णाली करिडोरका रूपमा निर्माण हुँदै छ । कोशी करिडोरका रूपमा संखुवासभाको किमांथाकादेखि विराटनगरको रानीबजारसम्म जोडिने गरी तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ । योे भूभागअन्तर्गतको सडकखण्डको ट्र्याक खोल्ने कामले पूर्णता पाउन थालेको छ ।

त्यस्तै, कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत कोरला नाकादेखि सुनौली नाकासम्म जोडिने गरी सडक विस्तार भइरहेको छ । यी नाका सुचारु छन् भने सडकको कालोपत्रे हुने चरणमा काम भइरहेको छ । उत्तर–दक्षिण राजमार्गभित्र पर्ने अर्काे महत्वपूर्ण सडकखण्ड हो, कर्णाली करिडोर । हिल्सादेखि नेपालगन्ज जोड्ने यो सडकखण्डको काम यति तीव्र रूपमा विकास भइरहेको छ कि ट्र्याक खोल्न मात्र ५ किलोमिटर बाँकी छ, जुन केही दिनमै सकिँदै छ । उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतका सीमासम्म पुगेर जोडिने यी उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरूको निर्माणबाट मुलुकको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । देशले उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकीका ठूला बजारलाई उपयोग गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्ने हो भने यी मार्गले ठूलो योगदान र भूमिका खेल्न सक्ने निश्चित छ ।
काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक
एसियाली क्षेत्रीय रणनीतिक महत्व बोकेको निजगढको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि काठमाडौंसम्म एक घन्टाभित्रै यात्रा गर्न सकिने करिब ७० किलोमिटर सडकका रूपमा फास्ट ट्र्याक बन्दै छ । तराईदेखि राजधानी र तराईलाई दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग समेत सहज सम्बन्ध विकास सञ्जालमा जोड्ने काम यो सडकले गर्दै छ । लामो समय विवादकै कारण रोकिरहेको यसको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । यसमा नेपाली सेनाले काम गर्दै छ । सेनाले डिपिआरसहित केही दिनमै यसको निर्माणका बाँकी काम सक्दै छ ।

तराईका २१ जिल्ला सदरमुकाम अघिल्लोपटक ओली सरकारकै पालामा भौतिक विकासका काम अघि बढाइएको हो । यी सडक सञ्जाल विकास भइसक्दा हरेक जिल्लाका सदरमुकामदेखि आफूनिकट जोडिएका नाका र राजमार्गमा यी सडकहरू जोडिने गरी काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यी सडकहरू मध्यपहाडी लोकमार्ग र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछन् । यी सडकको विस्तार नयाँ मोडेलमा अघि बढिरहेको छ । भारतीय नाकादेखि जिल्ला सदरमुकाम हँुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग जोड्न दक्षिण–उत्तर सडक सञ्जालको काम अघि बढिरहेको छ । यसरी नै तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम र तराई–मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अगाडि बढेको छ ।
खुल्दै छन् धमाधम नाका
नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक चीन र नेपालसँग जोडिएका नाकाहरू धमाधम खुल्दै छन् । नाका खुल्नका लागि मात्रै नभई, यिनीसँग जोडिएको भूभाग र आसपासको सडकको विकास पनि धमाधम भइरहेको छ । चीनसँग जोडिएको तातोपानी नाका महत्वपूर्णमध्येको एक हो । भूकम्पपछि रोकिएको यो नाका छिट्टै खोल्ने तयारीका साथ पूर्वाधारमा काम भइरहेको छ ।

चीनसँगै जोडिएको आर्थिक नाका हो, केरुङ । रसुवागढीदेखि गल्छी सडकसम्म जोडिने गरी यसको काम पनि तीव्र गतिमा छ । ओलाङचुङगोला नाका पनि चीन नेपालबीच महत्वपूर्ण छ । यस आसपास पूर्वाधार विकाससहित यो नाका खुल्ने काम अघि बढिरहेको छ । कोरला र हिल्सा नाका पनि खुल्ने तयारीमा छन् । उत्तरतर्फ खुल्दै गरेका यी नाकाले मुलुकको कनेक्टिभिटीलाई बढाइरहेको छ भने एकातर्फको निर्भरताबाट देशलाई जोगाउँदै आत्मनिर्भर बन्न र नाकाबन्दीमुक्त नेपाल बनाउन योगदान पुग्ने अपेक्षा
गर्न सकिन्छ ।

रेलवेमा क्रान्ति : यातायात विकासमा गौरवलाग्दो कडी
इतिहासमै पहिलोपटक पूर्वाधार विकासमा अपूर्व काम भइरहेका छन् । सबैभन्दा चामत्कारिक विकासको पाटो हो, रेलवे सेवा । चीन–नेपाल जोडिने चौतर्फी नाका खुलेजस्तै भारत–नेपाल–चीन जोडिने रेलवे सेवाको पनि विकास भइरहेको छ । तिनमा पूर्व–पश्चिम रेलवे विकास पहिलो हो । यसको डिपिआर अन्तिम चरणमा छ भने छिट्टै ट्र्याक खोलिँदै छ । उत्तर–दक्षिण रेलवे सेवा नेपालको पूर्वाधार विकासमा अर्काे गौरवलाग्दो पक्ष हुनेवाला छ । यसलाई निर्माण गर्नेबारे चिनियाँ टोलीले नै पटकपटक अध्ययन गरेको छ । केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा, पोखरा– लुम्बिनी गरी त्रिआयामिक रूपमा यो सेवा विकासको काम अघि बढिरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकेर यसको निर्माणमा चासो दिँदै आएको चिनियाँ पक्ष डिपिआर निर्माणसम्म अघि बढ्ने गरी सकारात्मक उचाइ लिएको छ ।

दक्षिण उत्तर रेलवे सेवा विस्तारले अर्काे महत्वपूर्ण गति लिएको छ । जयनगर, जनकपुर र बर्दिबाससम्म सञ्चालन हुने यो रेलवे सेवाको लिक बनिसकेको छ । सञ्चालनको अन्तिम तयारी र परीक्षणसमेत भइसकेको यहाँ चल्ने रेल नेपाल आफैँले किन्ने गरी काम हुँदै छ । बर्दिबास पर्सा रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढिसकेको छ । सिलगुडी विराटनगर रेलवे विकास र विस्तारको काम लगभग सकिनै लागेको छ । आउने ६ महिना आसपासमा यहाँ रेल गुड्ने गरी काम हुँदै छ । त्यस्तै, गोरखपुर–भैरहवा बुटवल रेलवेको काम यतिवेला तीव्र रूपमा भइरहेको विदितै छ । रूपैडिहा–नेपालगन्ज रेलवेको अध्ययन पनि हुँदै छ । सरकार आउने वर्षभित्र यहाँ रेल सेवा विस्तार गर्ने सोचमा छ ।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक चीन र नेपालसँग जोडिएका नाका धमाधम खुल्दै छन् । नाकासँग जोडिएको भूभाग र आसपासको सडकको विकास पनि धमाधम भइरहेको छ । चीनसँग जोडिएको तातोपानी नाका महत्वपूर्णमध्येको एक हो । भूकम्पपछि रोकिएको यो नाका छिट्टै खोल्ने तयारीका साथ पूर्वाधारमा काम भइरहेको छ ।

पानीजहाज : नेपाली विकासको अपूर्व आयाम
नेपाली इतिहासमा यो दशक पूर्वाधार विकासको खोलै बगेको दशकका रूपमा चित्रित हुनेवाला छ । त्यसको महत्वपूर्ण पाटो बन्दै छ, पानीजहाज । सरकारका महत्वपूर्ण कदममध्ये छिमेकी भारतका विभिन्न बन्दरगाहसँग नेपालको सौहार्द सम्बन्ध र दोहोरो हितमा आधारित सेवा विस्तार एक हो । विगतमा भारतको विशाखापट्टनमदेखि अन्य सामुद्रिक मार्ग प्रयोगको अवसरको ढोका खोल्ने कामको श्रेय ओली सरकारले नै पाएको छ । नाकाबन्दीपछिको विकसित परिस्थितिले नयाँ उचाइ लिँदा (नाकाबन्दीविरुद्ध अरूले जस्तो नगरी आफ्नो बार्गेनिङ पाटो बलियो राखेकै कारण) नेपालले आफ्ना सामुद्रिक उचाइ राख्ने नदी र नाकाहरूमा आफ्नै पानी जहाज गुडाउँदै छ भने भारत र बंगलादेशले पनि ती सामुद्रिक सेवा दिन नेपालसँग सहमति गरेको अवस्था छ । यतिवेला कोशी, नारायणी र गण्डकी नदीमा पानीजहाज तैरिने गरी सरकारको ध्यान केन्द्रित छ ।

उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा तब मात्र पूरा हुन्छ, जब परम्परागत कृषिबाट विरक्त कृषक र ठूलो युवा शक्ति त्यसतर्फ आकर्षित हुन्छ । त्यसका लागि उत्पादकत्वमा गुणात्मक वृद्धि पहिलो सर्त हो । उत्पादकत्व वृद्धि तब मात्र सम्भव छ, जब यसले व्यावसायिक रूप ग्रहण गर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अघि बढिरहेको छ । त्यसका लागि जमिनको विशेषताका आधारमा विशिष्टीकरणको चरणबाट सरकार अघि बढिरहेको छ । जसमा जमिन वा माटोको गुणका आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरिन्छ । हावापानी र उपयुक्त बालीनालीको विशेषताका आधारमा ती जमिनलाई ‘सुपर जोन’, ‘जोन’ र ‘पकेट क्षेत्र’का रूपमा चक्लाबन्दी गरिँदै छ ।

कृषिमा सिँचाइविना उब्जनीमा क्रान्तिकारी सुधार सम्भव छैन भन्ने आफ्नै विगत र विकसित मुलुकबाट सिकिएको पाठ कृषि सिँचाइमा लागू गर्न सरकार अघि बढिरहेको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन र कर्णाली–रानीजमरा सिँचाइ परियोजनाजस्ता दूरगामी महत्वका सिँचाइ कार्यक्रम अघि बढ्दै छन् ।

उद्योगकै रूपमा अघि बढ्दै छ पर्यटन विकास
पर्यटन क्षेत्र नेपालसुहाउँदो आर्थिक वृद्धिको आधार हो । त्यसका लागि यसअघि कुरा धेरै भए, काम कम । ती रोकिएका पर्यटन पूर्वाधार विकासका काम धमाधम अघि बढ्दै छन् । भैरहवा गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणसम्पन्न हुने घडीमा छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएका समस्या निराकरण गरी आउने ४ महिनाभित्रै काम सुरु गर्ने दिशामा सरकार गृहकार्य गरिरहेको छ । निजगढदेखि काठमाडौं जोडिएको द्रूतमार्ग पनि पर्यटन पूर्वाधारमा माइलस्टोन बन्नेछ ।

पशुपति क्षेत्र र लुम्बिनी क्षेत्रको विकासलाई सरकारले त्यत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ । राम–जानकी मन्दिरको आउने तीन वर्षभित्र मुहार फेरिने गरी काम हुँदै छ । थप एक सय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न खोजिँदै छ । सन् २०२० भित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी घोषणा छ । यतिवेला निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीसमेत आकर्षित भइरहेको छ । आवश्यक ठाउँमा नयाँ–नयाँ होटेल बन्दै छन् ।

जलस्रोत विकासद्वारा समृद्धिका दिशामा तीव्र काम
सरकारले एकवर्षे अवधिको समीक्षा गर्दै जनसहभागितासहितको जलस्रोत विकासको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । जनतालाई नै सेयरधनी बनाउँदै सातै प्रदेशका सम्भावित जलविद्युत् आयोजनामा करिब ७ खर्ब रुपैयाँको अनुमानित आँकडालाई देशभित्र र बाहिरका नेपालीबाटै पूरा गर्ने र जनताकै हातमा आम्दानी पु¥याउने उद्देश्य छ । नेकपाले घोषणा गरेको १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र त्यसको खपत वा बिक्रीसहित राष्ट्रिय आयशक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको कार्यक्रमले पुष्टि गर्छन् ।
सामाजिक सुरक्षा र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
सरकारले सामाजिक सुरक्षा र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेर आफू श्रमजीवी वर्ग र युवाको बेरोजगारी समस्याप्रति गम्भीर भएको सन्देश दिएको छ । यसले गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गले आफ्नो भविष्य सुरक्षित भएको महसुस गरेको छ । स्वदेशमै काम पाइने, काम पाउन नसक्दा भत्ताको व्यवस्था हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणाले युवा समुदाय उत्साहित छ । यसैअन्तर्गत यतिवेला सात सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने काम लगभग टुंगिएको छ । यसले आउने पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीको बाध्यकारी भयावह अवस्थामा उल्लेख्य सुधार गरी युवालाई काम नभए भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रमले युवामा नयाँ ऊर्जा सञ्चार गरिरहेको छ र विदेशिएका युवामा समेत नयाँ आशा भरेको छ ।

सरकारका केही कमजोरी र समेट्नुपर्ने केही पक्ष
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय नभई विकासयात्रा गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । एउटै ताल, सुर र लयमा समृद्धिको सोचअनुरूप तिनै तहलाई ढाल्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । तिनै तहका सरकार विकास र जनताको सेवामा समर्पित भएर नलागी सिंहदरबारलाई गाउँमै पु-याउने परिवर्तित राजनीतिको सोच कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान छिटो जान आवश्यक छ ।

सरकारले नयाँ संस्कृतिको जग बसाल्ने युगीन दायित्व पनि बोकेको छ । जनमुखी संस्कृति भनेको ‘यो हो है’ भनेर नेतादेखि कार्यकर्तासम्म बुझ्ने र बुझाउने काम बाँकी छ । जनतासँग कस्तो बोली बोल्ने, कसरी व्यवहार गर्ने, सेवासुविधासम्बन्धी कस्तो नीति लिने वा कस्तो आवासमा बस्नेसम्मका आचारणगत पक्षमा स्पष्ट दृष्टिकोण लिन जरुरी छ, जसले जनताले चाहेको संस्कृति स्थापित हुन सकोस् । शैलीगत यस्ता पक्षमा ध्यान दिँदै विकासयात्रालाई गति दिन सके वर्तमान सरकारले तय गरेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ निर्माणको गन्तव्य भेट्न युग कुर्नुपर्ने छैन ।

(भट्टराई राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन् )

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account