ओली सरकारका रचनात्मक कदम

ओली सरकारका रचनात्मक कदम

ओली सरकारका रचनात्मक कदम

मुर्झाएका जनताका सपनालाई विपनामा बदल्न गत एक वर्षमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भगिरथ प्रयत्न गरिरहेकोे छ । सरकारका कदमलाई मूलतः तीन कोटिमा राख्न सकिन्छ । पहिलो, बदलिएको परिवेशअनुसार बाह्य सम्बन्ध स्थापित गर्नु, दोस्रो– संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ कानुन बनाउनु, तेस्रो– पूर्वाधार विकासमा नयाँ आधारशीलाको निर्माण गर्नु । यिनै कामले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आधारशिला तयार गरेको छ ।
कानुन निर्माण र पूर्वाधार विकासः नयाँ आधारशिला
वर्षे अधिवेशनमै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भइसके भने हिउँदे अधिवेशनसम्म १७४ कानुनलाई पूर्णता दिने सँघारमा सरकार उभिएको छ । यी कानुन संघीयताको सफलता र भविष्यसँग जोडिएका छन् । पुरानो मुलुकी ऐनलाई आजको आवश्यकता र चेतनाको जगमा उभिएर ‘नयाँ मुलुकी आचारसंहिता’ जारी गरेर सरकारको अहं दायित्व पूरा गरेको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचका शक्ति, सीमा, अधिकार र कर्तव्य परिभाषा गर्ने कानुन नियन्त्रण र सन्तुलनको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुकूल बनिसकेको छ ।

हरेक मुलुकले राजनीतिक क्रान्तिलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गरेपछि भौतिक उन्नतिमा ध्यान दिन्छन् । वर्तमान सरकारले पनि समृद्धिको पहिलो र अन्तिम सर्त पूर्वाधारसहितको भौतिक विकास र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि परम्परागत विकास र उत्पादनका तौरतरिकामा बदलाव ल्याउनुबाहेक हामीसामु अर्काे विकल्प पनि छैन । त्यसैले, सरकारले अख्तियार गरिरहेको भौतिक निर्माण र विकासको पक्ष, अर्थतन्त्र सञ्चालनतिर लिएको नीति र कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा लिन चाहिरहेको फरक मोडालिटीजस्ता आयाम हेरेर नै सरकारको समृद्धिको यात्राबारे स्पष्ट हुन सकिन्छ । त्यस दिशातिर सरकारले तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक विशिष्टतालाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिइरहेको छ । केही समयअगावै सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अघि बढाइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम हाइवेदेखि उत्तरदक्षिण विभिन्न कोरिडोर, रेलवे, जलमार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइनसम्म यसैमा पर्छन् ।

 

पुरानो विकासे ढाँचाले तराई–मधेस मूलधारबाट बाहिरिएको गुनासो थियो । त्यसको सम्बोधन नहुँदा तराईमा शिक्षा, स्वास्थ्य चेतनादेखि भौतिक पूर्वाधार (सडक, सिँचाइ, सहरीकरण, कृषि र संस्कृति) निर्माणदेखि उत्पादकत्व वृद्धिसम्मका काम पुरानै ढर्रामा सञ्चालन भए, जसले गर्दा न मुलुकले न स्थानीय जनताले आफूमा रहेको विकासको सम्भावनालाई मूलधारमा ल्याउन सके । त्यो मोडेल यतिवेलाको पूर्वाधार विकासमा सर्वथा त्यागिएको छ । सरकारले पूर्वी तराईदेखि पश्चिम तराईसम्ममा सडक, राजमार्ग र सिँचाइ विकासका लागि लिएको नीति र गतिले त्यसलाई स्पष्ट झल्काएको छ । त्यसैले सरकारले तराई विकासका लागि तराईको उब्जनी भण्डारमा सिँचाइदेखि पूर्वाधारका हकमा रेल, राजमार्ग तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि कार्यक्रम द्रूत गतिमा अघि बढाएको छ ।

हुलाकी राजमार्गः तराई समृद्धिको मेरुदण्ड
तराई विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ, हुलाकी राजमार्ग । यो सडकको विकासको चर्चा विगत दशकबढीदेखि नै हुँदै आएको भए पनि निर्माणको काम भने मृगमरीचिका बनिरहेको थियो । वर्तमान सरकारले यसको निर्माणलाई गति दिएको छ । करिब १६ सय किलोमिटर लम्बाइको यो सडकको ११ सय किमिको लागि टेन्डर भएर निर्माण थालिएको छ भने बाँकी पाँचसय किमि सडकको लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइँदै छ । सरकारले पाँचवर्षे कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यो सडक निर्माण अगाडि बढाइरहेको छ । यसले खास मधेसका जनतामा हर्षको सञ्चार गरेको छ । यसबाट मधेसी भूगोल, जनताको जीवनस्तर र अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा आशातीत सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पूर्वपश्चिम हाइवे र मदन भण्डारी लोकमार्ग
पूर्वपश्चिम हाइवे पनि तराईको विकासको आधारशिला हो । पूर्वी तराई, मध्य तराई र पश्चिम महेन्द्रनगरसम्म फैलने यो राजमार्गको निर्माण सहर, बजार र बस्ती क्षेत्रमा ६ लेन र जंगल क्षेत्रमा ४ लेन हुने गरी फराकिलो बनाइँदै छ । यसका लागि विभिन्न ठाउँका लागि टेन्डर भएर निर्माण थालिँदै छ । यसको निर्माणबाट जनताको आवागमनलाई सहज तुल्याउने, समयको बचत हुने मात्रै नभएर सामाजिक अन्तर्घुलन र मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा पनि टेवा पुग्ने निश्चित छ ।

तराई विकासको अर्काे पहल हो, मदन भण्डारी लोकमार्ग । यो सडकसम्मको विकासलाई हेर्दा तराईको पूर्वाधार विकासलाई त्रिआयामिक रूपले हेरेको देखिन्छ । अघिल्ला दुई सडकले तराईको दक्षिणी र उत्तरी भूखण्डलाई जोड्ने र यो सडकले भित्री मधेसलाई जोड्ने काम गर्छ । यसअघि कहिल्यै पनि यसरी त्रिआयामिक कोणबाट सोचिएको देखिँदैन । भित्री मधेसलाई जोड्ने यो सडकको ट्र्याक खोल्ने काम धमाधम भइरहेको छ । झापाको शान्तिनगरदेखि बैतडीसम्म फैलिएको यो सडकको निर्माणले पनि अरू सडकजस्तै आवागमनलाई सहज तुल्याउने र यस क्षेत्रको विकासमा ठोस योगदान गर्नेछ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण राजमार्ग
तराईसँगै पहाड र हिमाल जोड्ने सडकका रूपमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई लिइन्छ । यो सडक जनताका बीचको यातायात विनिमय मात्र नभई आर्थिक विकासका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण छ । विगतमा विभिन्न समस्याका कारण अपेक्षाकृत गति नलिएको यो सडकको काम यतिवेला कालोपत्रे गर्ने चरणमा छ । यसरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत सात स्थानमा र हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत १० स्थानमा सहरहरूको विकास गर्दै छ । दीर्घकालीन महत्व राख्ने ती स्थानहरू पूर्वी नेपालदेखि पश्चिमसम्म पर्नेछन् । विशेष सहरीकरण कार्यक्रम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यो सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुँदै गर्दा र यसअन्तर्गत बसालिने नयाँ सहरहरूले ल्याउने नवीनतम परिवर्तनले पहाड रित्तिने गरी भइरहेको बसाइँसराइको समस्या पनि समाधान हुनेछ । यसले हाम्रो पहाडी अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसअन्तर्गत तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र ओगट्ने भूभाग पर्छन्, जसले नेपालको समग्र भूभागलाई नै एकीकृत र वैज्ञानिक रूपले जोड्ने काम गर्छ । यो सडकले पूर्व, मध्य र पश्चिम गरी तीनवटै भूभागलाई एकता, समन्वय तथा भौतिक आर्थिक हिसाबले जोड्ने परिकल्पना गरिएको छ । यो सडक पूर्वमा कोशी करिडोर, मध्यक्षेत्रअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा कर्णाली करिडोरका रूपमा निर्माण हुँदै छ । कोशी करिडोरका रूपमा संखुवासभाको किमांथाकादेखि विराटनगरको रानीबजारसम्म जोडिने गरी तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ । योे भूभागअन्तर्गतको सडकखण्डको ट्र्याक खोल्ने कामले पूर्णता पाउन थालेको छ ।

त्यस्तै, कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत कोरला नाकादेखि सुनौली नाकासम्म जोडिने गरी सडक विस्तार भइरहेको छ । यी नाका सुचारु छन् भने सडकको कालोपत्रे हुने चरणमा काम भइरहेको छ । उत्तर–दक्षिण राजमार्गभित्र पर्ने अर्काे महत्वपूर्ण सडकखण्ड हो, कर्णाली करिडोर । हिल्सादेखि नेपालगन्ज जोड्ने यो सडकखण्डको काम यति तीव्र रूपमा विकास भइरहेको छ कि ट्र्याक खोल्न मात्र ५ किलोमिटर बाँकी छ, जुन केही दिनमै सकिँदै छ । उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतका सीमासम्म पुगेर जोडिने यी उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरूको निर्माणबाट मुलुकको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । देशले उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकीका ठूला बजारलाई उपयोग गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्ने हो भने यी मार्गले ठूलो योगदान र भूमिका खेल्न सक्ने निश्चित छ ।
काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक
एसियाली क्षेत्रीय रणनीतिक महत्व बोकेको निजगढको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि काठमाडौंसम्म एक घन्टाभित्रै यात्रा गर्न सकिने करिब ७० किलोमिटर सडकका रूपमा फास्ट ट्र्याक बन्दै छ । तराईदेखि राजधानी र तराईलाई दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग समेत सहज सम्बन्ध विकास सञ्जालमा जोड्ने काम यो सडकले गर्दै छ । लामो समय विवादकै कारण रोकिरहेको यसको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । यसमा नेपाली सेनाले काम गर्दै छ । सेनाले डिपिआरसहित केही दिनमै यसको निर्माणका बाँकी काम सक्दै छ ।

तराईका २१ जिल्ला सदरमुकाम अघिल्लोपटक ओली सरकारकै पालामा भौतिक विकासका काम अघि बढाइएको हो । यी सडक सञ्जाल विकास भइसक्दा हरेक जिल्लाका सदरमुकामदेखि आफूनिकट जोडिएका नाका र राजमार्गमा यी सडकहरू जोडिने गरी काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यी सडकहरू मध्यपहाडी लोकमार्ग र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछन् । यी सडकको विस्तार नयाँ मोडेलमा अघि बढिरहेको छ । भारतीय नाकादेखि जिल्ला सदरमुकाम हँुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग जोड्न दक्षिण–उत्तर सडक सञ्जालको काम अघि बढिरहेको छ । यसरी नै तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम र तराई–मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अगाडि बढेको छ ।
खुल्दै छन् धमाधम नाका
नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक चीन र नेपालसँग जोडिएका नाकाहरू धमाधम खुल्दै छन् । नाका खुल्नका लागि मात्रै नभई, यिनीसँग जोडिएको भूभाग र आसपासको सडकको विकास पनि धमाधम भइरहेको छ । चीनसँग जोडिएको तातोपानी नाका महत्वपूर्णमध्येको एक हो । भूकम्पपछि रोकिएको यो नाका छिट्टै खोल्ने तयारीका साथ पूर्वाधारमा काम भइरहेको छ ।

चीनसँगै जोडिएको आर्थिक नाका हो, केरुङ । रसुवागढीदेखि गल्छी सडकसम्म जोडिने गरी यसको काम पनि तीव्र गतिमा छ । ओलाङचुङगोला नाका पनि चीन नेपालबीच महत्वपूर्ण छ । यस आसपास पूर्वाधार विकाससहित यो नाका खुल्ने काम अघि बढिरहेको छ । कोरला र हिल्सा नाका पनि खुल्ने तयारीमा छन् । उत्तरतर्फ खुल्दै गरेका यी नाकाले मुलुकको कनेक्टिभिटीलाई बढाइरहेको छ भने एकातर्फको निर्भरताबाट देशलाई जोगाउँदै आत्मनिर्भर बन्न र नाकाबन्दीमुक्त नेपाल बनाउन योगदान पुग्ने अपेक्षा
गर्न सकिन्छ ।

रेलवेमा क्रान्ति : यातायात विकासमा गौरवलाग्दो कडी
इतिहासमै पहिलोपटक पूर्वाधार विकासमा अपूर्व काम भइरहेका छन् । सबैभन्दा चामत्कारिक विकासको पाटो हो, रेलवे सेवा । चीन–नेपाल जोडिने चौतर्फी नाका खुलेजस्तै भारत–नेपाल–चीन जोडिने रेलवे सेवाको पनि विकास भइरहेको छ । तिनमा पूर्व–पश्चिम रेलवे विकास पहिलो हो । यसको डिपिआर अन्तिम चरणमा छ भने छिट्टै ट्र्याक खोलिँदै छ । उत्तर–दक्षिण रेलवे सेवा नेपालको पूर्वाधार विकासमा अर्काे गौरवलाग्दो पक्ष हुनेवाला छ । यसलाई निर्माण गर्नेबारे चिनियाँ टोलीले नै पटकपटक अध्ययन गरेको छ । केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा, पोखरा– लुम्बिनी गरी त्रिआयामिक रूपमा यो सेवा विकासको काम अघि बढिरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकेर यसको निर्माणमा चासो दिँदै आएको चिनियाँ पक्ष डिपिआर निर्माणसम्म अघि बढ्ने गरी सकारात्मक उचाइ लिएको छ ।

दक्षिण उत्तर रेलवे सेवा विस्तारले अर्काे महत्वपूर्ण गति लिएको छ । जयनगर, जनकपुर र बर्दिबाससम्म सञ्चालन हुने यो रेलवे सेवाको लिक बनिसकेको छ । सञ्चालनको अन्तिम तयारी र परीक्षणसमेत भइसकेको यहाँ चल्ने रेल नेपाल आफैँले किन्ने गरी काम हुँदै छ । बर्दिबास पर्सा रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढिसकेको छ । सिलगुडी विराटनगर रेलवे विकास र विस्तारको काम लगभग सकिनै लागेको छ । आउने ६ महिना आसपासमा यहाँ रेल गुड्ने गरी काम हुँदै छ । त्यस्तै, गोरखपुर–भैरहवा बुटवल रेलवेको काम यतिवेला तीव्र रूपमा भइरहेको विदितै छ । रूपैडिहा–नेपालगन्ज रेलवेको अध्ययन पनि हुँदै छ । सरकार आउने वर्षभित्र यहाँ रेल सेवा विस्तार गर्ने सोचमा छ ।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक चीन र नेपालसँग जोडिएका नाका धमाधम खुल्दै छन् । नाकासँग जोडिएको भूभाग र आसपासको सडकको विकास पनि धमाधम भइरहेको छ । चीनसँग जोडिएको तातोपानी नाका महत्वपूर्णमध्येको एक हो । भूकम्पपछि रोकिएको यो नाका छिट्टै खोल्ने तयारीका साथ पूर्वाधारमा काम भइरहेको छ ।

पानीजहाज : नेपाली विकासको अपूर्व आयाम
नेपाली इतिहासमा यो दशक पूर्वाधार विकासको खोलै बगेको दशकका रूपमा चित्रित हुनेवाला छ । त्यसको महत्वपूर्ण पाटो बन्दै छ, पानीजहाज । सरकारका महत्वपूर्ण कदममध्ये छिमेकी भारतका विभिन्न बन्दरगाहसँग नेपालको सौहार्द सम्बन्ध र दोहोरो हितमा आधारित सेवा विस्तार एक हो । विगतमा भारतको विशाखापट्टनमदेखि अन्य सामुद्रिक मार्ग प्रयोगको अवसरको ढोका खोल्ने कामको श्रेय ओली सरकारले नै पाएको छ । नाकाबन्दीपछिको विकसित परिस्थितिले नयाँ उचाइ लिँदा (नाकाबन्दीविरुद्ध अरूले जस्तो नगरी आफ्नो बार्गेनिङ पाटो बलियो राखेकै कारण) नेपालले आफ्ना सामुद्रिक उचाइ राख्ने नदी र नाकाहरूमा आफ्नै पानी जहाज गुडाउँदै छ भने भारत र बंगलादेशले पनि ती सामुद्रिक सेवा दिन नेपालसँग सहमति गरेको अवस्था छ । यतिवेला कोशी, नारायणी र गण्डकी नदीमा पानीजहाज तैरिने गरी सरकारको ध्यान केन्द्रित छ ।

उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा तब मात्र पूरा हुन्छ, जब परम्परागत कृषिबाट विरक्त कृषक र ठूलो युवा शक्ति त्यसतर्फ आकर्षित हुन्छ । त्यसका लागि उत्पादकत्वमा गुणात्मक वृद्धि पहिलो सर्त हो । उत्पादकत्व वृद्धि तब मात्र सम्भव छ, जब यसले व्यावसायिक रूप ग्रहण गर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अघि बढिरहेको छ । त्यसका लागि जमिनको विशेषताका आधारमा विशिष्टीकरणको चरणबाट सरकार अघि बढिरहेको छ । जसमा जमिन वा माटोको गुणका आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरिन्छ । हावापानी र उपयुक्त बालीनालीको विशेषताका आधारमा ती जमिनलाई ‘सुपर जोन’, ‘जोन’ र ‘पकेट क्षेत्र’का रूपमा चक्लाबन्दी गरिँदै छ ।

कृषिमा सिँचाइविना उब्जनीमा क्रान्तिकारी सुधार सम्भव छैन भन्ने आफ्नै विगत र विकसित मुलुकबाट सिकिएको पाठ कृषि सिँचाइमा लागू गर्न सरकार अघि बढिरहेको छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन र कर्णाली–रानीजमरा सिँचाइ परियोजनाजस्ता दूरगामी महत्वका सिँचाइ कार्यक्रम अघि बढ्दै छन् ।

उद्योगकै रूपमा अघि बढ्दै छ पर्यटन विकास
पर्यटन क्षेत्र नेपालसुहाउँदो आर्थिक वृद्धिको आधार हो । त्यसका लागि यसअघि कुरा धेरै भए, काम कम । ती रोकिएका पर्यटन पूर्वाधार विकासका काम धमाधम अघि बढ्दै छन् । भैरहवा गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणसम्पन्न हुने घडीमा छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएका समस्या निराकरण गरी आउने ४ महिनाभित्रै काम सुरु गर्ने दिशामा सरकार गृहकार्य गरिरहेको छ । निजगढदेखि काठमाडौं जोडिएको द्रूतमार्ग पनि पर्यटन पूर्वाधारमा माइलस्टोन बन्नेछ ।

पशुपति क्षेत्र र लुम्बिनी क्षेत्रको विकासलाई सरकारले त्यत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ । राम–जानकी मन्दिरको आउने तीन वर्षभित्र मुहार फेरिने गरी काम हुँदै छ । थप एक सय नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न खोजिँदै छ । सन् २०२० भित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी घोषणा छ । यतिवेला निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीसमेत आकर्षित भइरहेको छ । आवश्यक ठाउँमा नयाँ–नयाँ होटेल बन्दै छन् ।

जलस्रोत विकासद्वारा समृद्धिका दिशामा तीव्र काम
सरकारले एकवर्षे अवधिको समीक्षा गर्दै जनसहभागितासहितको जलस्रोत विकासको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । जनतालाई नै सेयरधनी बनाउँदै सातै प्रदेशका सम्भावित जलविद्युत् आयोजनामा करिब ७ खर्ब रुपैयाँको अनुमानित आँकडालाई देशभित्र र बाहिरका नेपालीबाटै पूरा गर्ने र जनताकै हातमा आम्दानी पु¥याउने उद्देश्य छ । नेकपाले घोषणा गरेको १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र त्यसको खपत वा बिक्रीसहित राष्ट्रिय आयशक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको कार्यक्रमले पुष्टि गर्छन् ।
सामाजिक सुरक्षा र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
सरकारले सामाजिक सुरक्षा र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेर आफू श्रमजीवी वर्ग र युवाको बेरोजगारी समस्याप्रति गम्भीर भएको सन्देश दिएको छ । यसले गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्गले आफ्नो भविष्य सुरक्षित भएको महसुस गरेको छ । स्वदेशमै काम पाइने, काम पाउन नसक्दा भत्ताको व्यवस्था हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणाले युवा समुदाय उत्साहित छ । यसैअन्तर्गत यतिवेला सात सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने काम लगभग टुंगिएको छ । यसले आउने पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीको बाध्यकारी भयावह अवस्थामा उल्लेख्य सुधार गरी युवालाई काम नभए भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रमले युवामा नयाँ ऊर्जा सञ्चार गरिरहेको छ र विदेशिएका युवामा समेत नयाँ आशा भरेको छ ।

सरकारका केही कमजोरी र समेट्नुपर्ने केही पक्ष
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय नभई विकासयात्रा गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । एउटै ताल, सुर र लयमा समृद्धिको सोचअनुरूप तिनै तहलाई ढाल्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । तिनै तहका सरकार विकास र जनताको सेवामा समर्पित भएर नलागी सिंहदरबारलाई गाउँमै पु-याउने परिवर्तित राजनीतिको सोच कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान छिटो जान आवश्यक छ ।

सरकारले नयाँ संस्कृतिको जग बसाल्ने युगीन दायित्व पनि बोकेको छ । जनमुखी संस्कृति भनेको ‘यो हो है’ भनेर नेतादेखि कार्यकर्तासम्म बुझ्ने र बुझाउने काम बाँकी छ । जनतासँग कस्तो बोली बोल्ने, कसरी व्यवहार गर्ने, सेवासुविधासम्बन्धी कस्तो नीति लिने वा कस्तो आवासमा बस्नेसम्मका आचारणगत पक्षमा स्पष्ट दृष्टिकोण लिन जरुरी छ, जसले जनताले चाहेको संस्कृति स्थापित हुन सकोस् । शैलीगत यस्ता पक्षमा ध्यान दिँदै विकासयात्रालाई गति दिन सके वर्तमान सरकारले तय गरेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ निर्माणको गन्तव्य भेट्न युग कुर्नुपर्ने छैन ।

(भट्टराई राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन् )

admin

Related Posts

न्युयाेर्क-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापार संगठन(डब्लुटिओ)को सदस्यता त्यग्ने चेतावनी दिएका छन्। एक अन्तरवार्तामा ट्रम्पले डब्लुटिओले अमेरिकालाई भेदाभाभ गरिरहेको र त्यस्तो व्यवहार नसच्चिए अमेरिका उक्त संगठनबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नियम निर्धारण र विवाद समाधानको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको डब्लुटिओ स्थापनका लागि सन् १९९४मा बनेको संभौतालाई ट्रम्पले हालसम्मकै खराब भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। डब्लुटिओबाट बाहिरिने अमेरिकी चेतावनी संगै व्यापारमा अमेरिकी संरक्षणवादी नीति र डब्लुटिओको खुला व्यापार प्रणालीबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको छ। यसअघि अमेरिकाले डब्लुटिओको विवाद समाधान प्रणालीको नयाँ न्यायधीश नियुक्ति प्रकृयामा अवरोध गर्दै आएको छ। उता अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लिट्जरले डब्लुटिओले अमेरिकी सार्वभौमसत्तामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए। डोनाल्ड_ट्रम्प डब्लुटिओ

leave a comment

Create Account



Log In Your Account