सीपीआईबारे भ्रम र वास्तविकता

सीपीआईबारे भ्रम र वास्तविकता

सीपीआईबारे भ्रम र वास्तविकता

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अघिल्लो हप्ता भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८ सार्वजनिक गर्‍यो। सो सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले सूचकांकका बारेमा ट्वीट गर्नुभयो, ‘जसरी आजको अखबारमा हिजोका कुरा समाचारका रूपमा छापिएका हुन्छन्, त्यसैगरी कुनै पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको मूल्यांकन गरिएको हुन्छ। यति कुरा मेरा मित्रहरूले बुझ्नै चाहेनन्।’

उहाँले अर्को ट्वीट पनि गर्नुभयो, ‘सरासर गलत : टीआईको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स २०१८ मा सन् २०१७ को निचोड रहेको लेखिएकै छ। सन् २०१८ को फेब्रुअरीमा बनेको सरकारलाई मुछ्न किन यति जाँगर ? ’

प्रधानमन्त्रीका प्रेससल्लाहकारबाट यस्तो कुरा आएपछि सीपीआई (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स) का बारेमा धेरैमा अस्पष्टता र भ्रम छ भन्ने लागेको छ, जसलाई यहाँ स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् १९९५ देखि सार्वजनिक गर्न थालेको हो। यो सूचकांकलाई ट्रान्सपरेन्सीको प्रतीक वा झन्डाकै रूपमा लिइन्छ। अझ भनौं, यो सूचकांक यो संस्थाको पहिचान पनि हो। यो संस्था विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध संघर्ष गर्ने प्रमुख नागरिक समाजका रूपमा स्वीकार गरिएको संगठन पनि हो।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले सूचकांकमा समावेश भएका देश तथा क्षेत्रको सार्वजनिक क्षेत्र कति भ्रष्ट छ भनेर मापन गरेर समग्र अवस्थाको संकेत गर्दछ। सन् २०१८ को सूचकांक २४ औं सूचकांक हो। यो सूचकांकले भ्रष्टाचारको वार्षिक डिग्रीको एउटा झलक वा तस्बिर प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यो भ्रष्टाचार सम्बन्धमा एउटा समग्र तस्बिर प्रस्तुत गर्ने सूचकांक हो। यो विश्वका नागरिकको मतहरूको संयोजन पनि हो। विभिन्न स्वतन्त्र र प्रतिष्ठित संस्थाको सहयोगमा विशेषज्ञहरू र व्यावसायिक सर्वेक्षणकर्ताहरूले गरेको भ्रष्टाचारसम्बद्ध तथ्यांकहरू विश्लेषण गरी प्रस्तुत गरिएको एकीकृत चित्र हो यो।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भ्रष्टाचारको अवधारणामा सुधार भएको देखिएको छैन।

सीपीआईमा विभिन्न देश र क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरू र काम गर्ने विशेषज्ञले गरेको मूल्यांकन समावेश गरिएको हुन्छ। यसले विश्वभरिका विचारहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। सीपीआईले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, जहाँ सार्वजनिक पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व सामेल भएका हुन्छन्, त्यस्तो भ्रष्टाचारमा ध्यान केन्द्रित गरेर हेरेको हुन्छ।

सीपीआईले भ्रष्टाचारलाई ‘निजी फाइदाका लागि सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग’ भनेर परिभाषा गर्दछ। सीपीआईले भ्रष्टाचारको अवस्था देखाउन १०० अंक प्राप्त गर्नेलाई धेरै स्वच्छ र ० अंक प्राप्त गर्नेलाई अत्यधिक भ्रष्ट भनेर स्तर मापन गर्दै आएको छ। अर्थात् जति धेरै अंक प्राप्त गर्दछ त्यति स्वच्छताउन्मुख र कम अंक प्राप्त गर्नेहरूलाई भ्रष्टाचार व्याप्त देश भनेर संकेत गर्दछ।

सीपीआईको विधि

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सबैभन्दा पहिले युनिभर्सिटी अफ पसाऔंका जोहानग्राफ ल्याम्बसडोर्फलाई करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो। सन् २०१२ मा विभिन्न १२ वटा अलगअलग संस्था र १६ वटा छुट्टाछुट्टै सर्वेक्षणका निष्कर्षलाई आधार मानेर गरिएको थियो। त्यस्तैगरी सन् २०१३ मा उद्योगी-व्यवसायीहरूको मतसर्वेक्षण र विश्लेषकहरूको एउटा समूहले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित भएर गरिएको थियो। अघिका सीपीआई सूचकांकहरूले जनमत सर्वेक्षणको उपयोग गरेको थियो।

सीपीआई तयार गर्न निम्न संस्थाले गर्ने अध्ययन वा सर्वेक्षणहरू उपयोग हुँदै आएका छन्- १. अफ्रिकन डेभलेपमेन्ट बैंक (आइभरीकोस्टस्थित संस्था), २. बर्टेल्समन फाउन्डेसन (जर्मनीस्थित), ३. इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट (बेलायतस्थित), ४. फ्रिडम हाउस (अमेरिकास्थित), ५. ग्लोबल इनसाइट (अमेरिकास्थित); ६. इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट (स्विट्जरल्यान्डस्थित), ७. पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक रिस्क कन्सल्टेन्सी (हङकङस्थित); ८. पीआरएस ग्रुप इंक (अमेरिकास्थित); ९. वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, १०. विश्व बैंक, ११. वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट अमेरिकास्थित)।

यीमध्ये विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीईएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा सीपीआई २०१८ मा नेपाललाई १०० मा ३१ अंक (गत वर्षजति नै) दिइएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भ्रष्टाचारको अवधारणामा सुधार भएको देखिएको छैन।

सीपीआई २०१८ मा समाविष्ट विभिन्न संस्थाले गरेका सर्वेक्षणअनुसार निर्वाचनपछि पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्टाचारजस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८ मा नेपालले पाएको स्कोरले भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक नै रहेको जनाएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा धेरै देशको प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र संकटमा देखिन थालेको छ। धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नियमन र नागरिक अधिकारको स्थिति कमजोर रहेको देखिन्छ। संसारभरि नै निरंकुश र पपुलिस्ट नेताले लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलनविपरीत काम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका एजेन्डा आफूअनुकूल बनाएको सीपीआई २०१८ को सन्देश छ। भ्रष्टाचार कम भएको मुलुकमा कानुनी शासन, स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजलाई खुलापन छ भने भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा राजनीतिक अधिकारमा कमी, नियन्त्रित मिडिया र फितलो कानुनी शासन रहेको सीपीआई २०१८ ले जनाएको छ।

० के विषयमा कहिले गरिएको थियो ?

हालै सार्वजनिक सीपीआई २०१८ मा विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र÷पदाधिकारीहरूको कामकारबाहीमा निगरानीको स्थिति र नागरिक समाजलाई राज्यका कामकारबाहीको जानकारीमा पहुँचबारे सन् २०१७ मा गरेको सर्वेक्षण प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्याय प्राप्तिका लागि घुस विषयमा सन् २०१८ मा गरेको सर्वेक्षण उपयोग गरिएको छ। यसैगरी ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयातनिर्यातमा भ्रष्टाचारबारे सन् २०१७ मा गरेको सर्वेक्षण प्रयोग गरिएको छ।

त्यसैगरी बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र सरकारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे सन् २०१८ मा गरिएको सर्वेक्षण र वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग विषयमा सन् २०१७-२०१८ गरिएको सर्वेक्षण उपयोग भएको छ। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीइएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सन् २०१८ मा गरेको सर्वेक्षण समेटिएको छ। यो द्वितीय तथ्यांकमा आधारित रहेर तयार गरिने सूचकांकचाहिँ हो, तर यो अघिल्लो वर्षको मात्र मूल्यांकन भने होइन।

घिमिरे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका सिनियर अफिसर हुन्।

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account