विद्युत् व्यापार र सुशासनको प्रश्न

विद्युत् व्यापार र सुशासनको प्रश्न

विद्युत् व्यापार र सुशासनको प्रश्न

प्रसारण लाइन निर्माणमा गोलमाल
हेटौँडा–ढल्केबर दुहबी ४०० केभी हाइटेन्सन विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजना कानुनको अपहेलना गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगराई हालसम्म निर्माणाधीन अवस्थामै थियो । तर, ४०० केभी जनअधिकार तथा वातावरण संरक्षण समूहको रिट निवेदनमाथि यसै १७ माघमा बहस भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिमकालीन स्थगन आदेशले निर्माणकार्य अहिले स्थगित रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले यही २५ माघको मिति अन्तरिम आदेशमाथिको छलफलका लागि तोकेको थियो, तर सो दिन रिट स्थगन सूचीमा रहेकाले छलफल हुन सकेन । अन्तरिम आदेशका लागि बहस अब यसै मंगलबार २९ माघमा हुने भएको छ ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजना सन् २०११ मा सुरु भई २०१६ मा समाप्त हुनुपर्ने थियो । समयमै परियोजना सम्पन्न नभएका कारण बैंकले परियोजनाको नयाँ समापन मिति ३० जुन २०१८ निर्धारित गरेको थियो । तर, परियोजना अहिले पनि अधुरै छ र विश्व बैंकको सन् २०१८ को पछिल्लो रिपोर्टअनुसार तीनवटा सबस्टेसन निर्माण कार्य पूर्णतया ठप्प छ । सुरुमा यो परियोजना २८५.२ किलोमिटरको थियो, तर २७ डिसेम्बर, २०१७ को विश्व बैंकको सूचनाअनुसार परियोजनाको लम्बाई थप २.७ किलोमिटर वृद्धि भई २८८.२१३ किलोमिटर हुन गएको छ ।

परियोजना किन महँगा हुन्छन् ?
यस परियोजनामा केही अनियमितता भइरहेको जानकारी पाएपछि परियोजनाबारे थप अध्ययनका लागि मन्त्रालयहरू र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सूचना डेस्कमा निवेदन दर्ता गराए पनि मैले यसबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन प्राप्त गर्न सकेको थिइनँ । अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन लेखेपछि आयोगको अग्रसरता र हस्तक्षेपले गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत केही प्रतिवेदन प्राप्त गरेँ । यस परियोजनाका केही पक्षको अध्ययनले म धेरै हदसम्म प्रस्ट भएकी छु कि ठूला विकास परियोजना किन समयमै पूरा हुँदैनन् ? परियोजना किन अति महँगा हुन्छन् र समयमै सम्पन्न नभएका कारण किन झनझन् महँगा हुँदै जान्छन् ।

खोइ त वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन ?
ऊर्जा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अप्रमाणित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन भाग १ को अध्ययनबाट प्रस्ट हुन्छ कि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्वयं तयार गरी यो प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा २०१२ मा स्वीकृतिका लागि बुझाएको छ । तर, सो प्रतिवेदन मन्त्रालय अथवा अन्य कुनै निकायले स्वीकृत गरेको छैन । प्राप्त जानकारीअनुसार वन मन्त्रालयमा अनुमोदनका लागि कुनै यस्तो प्रतिवेदन कहिल्यै कुनै निकायले पेस गरेको छैन । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ४ अनुसार कसैले पनि सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयबाट तोकिएबमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न, गराउन सक्दैन ।

यसैगरी, प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांशमा उल्लेख छ, यो परियोजना १ सय ४४ मिलियन अमेरिकन डलर अर्थात् १६ अर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीको हुनेछ, तर प्रतिवेदनको निष्कर्षमा लेखिएको छ कि परियोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउनुपर्दैन । जब कि वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ३ बमोजिमको अनुसूची २ को (४ अ)मा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने कुनै पनि विकास कार्य, भौतिक क्रियाकलाप वा भू–उपयोग परिवत्र्तन गर्ने कुनै योजना, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

विश्व बैंकको अनलाइन पब्लिकेसनमा लेखिएको छ, परियोजना मार्गमा पर्ने रुख कटान नभएका कारण परियोजना ढिलो हुन गएको हो । रौतहट र सप्तरी जिल्लामा वन विभागले रुख काट्न नदिएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । रौतहटमा ठेकेदारका मानिसले रुख काट्ने अनुमति मागेपछि त्यहाँको वन विभागले सरकारी निर्णय माग गरेको छ । ठेकेदारले निर्णयको प्रति वन विभागलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

सप्तरीको समस्या अझ संवेदनशील छ । त्यहाँ त चुरे भावरको अत्यन्त संवेदनशील महुली क्षेत्रमा रहेको १८ वटा सामुदायिक वनको रुख कटानका लागि परियोजनाका हाकिमले दबाब दिइरहेका छन् । ११ सय मिटर लामो महुली पुलको तलबाट खाँडो नदी बग्छ र एक वर्षअघि खाँडो नदीको बाढीले सप्तरीमा गरेको विनाश हामी कसैले बिर्सेका छैनौँ ।

प्राधिकरणले रुख काट्न खोजेको १८ वटा सामुदायिक वन खाँडो नदीको ‘कैचमेट’ क्षेत्रभित्र पर्छ । साथै कोशीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने यस भू–भागमा रहेको बस्ती, खेत खलिहान यसपालि कोशीको बाढीले गर्दा कसरी जलमग्न भएको थियो र जिउधनको कसरी नाश भएको थियो, त्यसबारे पनि हामी जानकार छौँ । यस परियोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइदिएको भए यस्ता पक्षमाथि विचार हुने थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किन गराइएन ? यस प्रश्नको उत्तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले जनतालाई दिनैपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
परियोजनाबाट काटिने रुख
प्रारम्भिक वातावरण परीक्षणको ड्राफ्ट प्रतिवेदनअनुसार यस परियोजनाबाट ४७७.९४ हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुनेछ र १,२५,५५६ रुख काटिनेछन् । कुल ४७७.९४ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ३९०.९२ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुख फँडानी गर्नुपर्ने हुन्छ । वातावरण संरक्षण नियमावलीको अनुसूची २ को नियम १२ मा उल्लेख भएबमोजिम वनसँग सम्बन्धित सरकारी निकायबाहेक अन्य निकायबाट कार्यान्वयन हुने प्रस्तावका लागि ५ हेक्टरभन्दा बढीको वन क्षेत्र कटान गर्ने अवस्था आएमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रिने खतरा
वातावरण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार हाल निर्धारित प्रसारण मार्गले २८५.२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन मार्गको दायाँ–बायाँ ४६ मिटरभित्र १३११.९२ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ र कुल जमिनमध्ये ५१.२ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य उर्बर भूमि हो भने ३९.५० प्रतिशत जंगल क्षेत्र हो । बाँकी ८.९८ प्रतिशत भूभाग नदी बाटो र बाँझो जमिन हो । साथै, सब स्टेसन निर्माणका लागि प्रयोग हुने जमिन शतप्रतिशत कृषियोग्य भूमि रहेको भनिएको छ ।

यस प्रसारणमार्गको २८५.२ किलोमिटरको २४३.२ किलोमिटर निजगढ—नयाँ दुहबी क्षेत्रमा पर्छ र यसको अधिकांश खण्ड विद्यमान १३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । यो पक्ष पनि अत्यन्त संवेदनशील हो । तराईमा राजमार्गको समानान्तरमा २४३.२ किलोमिटरको पूर्व–पश्चिम हाइटेन्सन लाइनको तार र पोलबाट उत्तरदेखि दक्षिण र दक्षिणदेखि उत्तर दिशामा हुने चराचुरुंगीको आवतजावत पनि प्रभावित हुनेछ र स्थानीय स्तरमा पाइने चराचुरुंगीको समेत क्षय हुनेछ र त्यसबाट पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रिने निश्चित छ ।

हाइटेन्सन लाइनबाट विद्युत् प्रभावित भएपछि उत्पन्न हुने विद्युत् चुम्बकीय विकीरण र ध्वनि प्रदूषणले बालबालिकामा ल्युकेमिया, क्यान्सर, महिलामा बाँझोपन, पुरुषमा नसा र मांसपेशीको रोग तथा डिप्रेसन हुन सक्छ । यसबाट कृषि फसलमा पनि जेनेटिक म्युटेसन भई बालीको प्रकृति परिवर्तित हुने र आकार होचो हुने बताइन्छ ।

विश्व बैंकको नीति
विश्व बैंकको नीतिअनुसार सकेसम्म खेतीयोग्य जग्गा र बस्तीबीचबाट यस्तो हाइटेन्सन लाइन लग्नुहुँदैन । खाद्य असुरक्षाबाट पीडित यस देशको दोस्रो सबैभन्दा गरिब प्रदेशको खेतीयोग्य जग्गालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले या त अज्ञानताले या दूराग्रही भई आफ्नो आधिपत्यमा लिन खोजेको प्रस्ट छ । उद्यमशील जनताका लागि राजमार्गको नजिकको भूभाग पनि गरिबी निवारण, जनजीविका तथा घरेलु एवं साना उद्योग धन्दाको विकास तथा व्यापार अभिवृद्धिका लागि सर्वाधिक उपयुक्त मानिन्छ ।
हाइटेन्सन लाइनको प्रभाव
यस कार्ययोजनामा बिजुली टावरको केन्द्रबाट दुवैतिर २३—२३ मिटरभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिने भनिएको छ । तर, फेरि यस क्षेत्रभन्दा परको जग्गा र वातावरण पनि विद्युत् प्रवाह प्रारम्भ भएपछि अप्रत्यक्ष रूपले प्रभावित भइरहने पृष्ठसंख्या ११—१२ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यो अप्रत्यक्ष प्रभाव के–कस्तो हुने हो भन्नेबारे कतै केही भनिएको छैन । धेरै कुरा लुकाइएका छन् ।

हाइटेन्सन लाइनबाट विद्युत् प्रभावित भएपछि उत्पन्न हुने विद्युत् चुम्बकीय विकीरण र ध्वनि प्रदूषणले गर्दा बच्चाहरूमा ल्युकेमिया, क्यान्सर, महिलामा बाँझोपन, पुरुषमा नसा र मांसपेशीको रोग तथा डिप्रेसन हुनेबारे धेरै अध्ययन भएका छन् । केही अध्ययनले त कृषि फसलमा पनि जेनेटिक म्युटेसन भई बालीको प्रकृति परिवर्तित हुने र आकार होचो हुनेसमेत भनिएको छ । तर, परियोजनाको प्रोपोनेन्ट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यी विषयबारे मौनधारण गरिरहेको छ ।

परियोजनाको उद्देश्य
विश्व बैंकसँग भएको सम्झौताअनुसार यस परियोजनाका दुईवटा उद्देश्य छन् । परियोजनाको पहिलो उद्देश्य नेपाल र भारतबीच लगभग हजार मेगावाटको विद्युत् व्यापारका लागि क्रस बोर्डर विद्युत् प्रसारण क्षमता निर्माण गर्नु हो भने दोस्रो उद्देश्य स्थायी हुनेगरी भारतबाट कम्तीमा सय मेगावाटको विद्युत् आयात हो । संरचनाको विद्युत् प्रवाह क्षमताबारे पनि प्रश्न उठेका छन् । विश्व बैंकको दस्ताबेजअनुसार यस संरचनामार्फत हजार मेगावाटसम्मको बिजुली प्रवाहित गर्न सकिन्छ । तर, केही अन्य स्रोतअनुसार यसबाट अधिकतम ६५० मेगावाट बिजुली मात्र प्रवाहित गर्न सकिन्छ र १० देखि १५ वर्षपछि भारतसँग हजारदेखि १५ सय मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि अर्को संरचना तयार गरिनुपर्छ । त्यस्तो गर्नुपरेमा आमजनतामाथि विश्व बैंकको ऋणको थप
भार पर्नेछ ।

४०० केभी प्रसारण लाइनको मार्गबारे अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि जोडिन आउँछ । उत्तरतर्फ बिजुली उत्पादन गरी दक्षिणतर्फ रहेको भारतसँग बिजुली व्यापार गर्नु यस परियोजनाको लक्ष्य रहेकोमा दुहबीबाट सीधै थप दक्षिण दिशामा अत्यन्त नजिक पर्ने भारतको पूर्णियातिर प्रसारण मार्ग नलगी पूर्व–पश्चिम दिशामा निजगढतिर किन लगिएको छ ? अर्थात्, छोटो मार्गको विकल्प हुँदाहुँदै यतिको लामो दूरीको रुट किन तय गरिएको छ ? विश्व बैंकको दस्ताबेजअनुसार भारत र नेपालबीच विद्युत् व्यापारका लागि दुहबी र पूर्णियाबीच ४०० केभी लाइन परियोजना तयार गरिने योजना पनि रहेको छ ।
अनियमितताको आशंका किन ?
तर, यस परियोजनामा व्यापक अनियमितता भएको आशंका गर्नुका पछाडि अन्य कारण पनि छन । सार्वजनिक खरिद विधेयक २०६३ र पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी विधेयक २०६३ को पनि ठाडै उल्लंघन भएको बुझिन्छ । सार्वजनिक खरिद विधेयकको कानुनअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गर्नुपरेमा बोलपत्र आह्वान गरी योग्य बोलपत्रदातालाई त्यस्तो खरिद प्रकियामा सहभागी हुन विनाभेदभाव समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । तर, यस परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरण परीक्षणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले सर्भे लाइसेन्स २०६७/२/३ मा प्रदान गरेको र सो लाइसेन्स मे १५, २०१२ सम्मका लागि वैध हुने भनिएको छ । यो पनि अनियमितताको एउटा स्वयं स्वीकृत उदाहरण हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन स्वयं तयार गरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगराइनुले विश्व बैंकबाट वातावरणीय मूल्यांकन शीर्षकअन्तर्गत लिइएको ऋण रकमको हिनामिना गरेको स्वतः प्रस्ट हुन्छ ।
आर्थिक प्रतिवेदनमाथि प्रश्न
विश्व बैंकको जुन १४, २०१७ को रिपोर्टले आर्थिक व्यवस्थापनको पक्षबारे केही संवेदनशील टिप्पणी गरेको छ । सो टिप्पणीअनुसार विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा चलिरहेको परियोजनाको आर्थिक प्रतिवेदन विश्व बैंकलाई न बुझाइएकाले ऋण प्रवाह स्थगित गरिएको छ । विश्व बैंकले मे २०१७ सम्म आडिट रिपोर्टको अपेक्षा राखेको थियो । साथै, विश्व बैंकले आफूले भनेअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल एकाउन्टिङ मापदण्डअनुसार आर्थिक प्रतिवेदन तयार नगरी आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेको पाइएकाले प्राधिकरणलाई नेपालको कानुनले निर्धारित गरेको मापदण्डअनुसार आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्न भनेको छ । साथै, सो प्रतिवेदनमा वातावरणीय संरक्षणका लागि प्राधिकरणले गरेको कार्यलाई सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

admin

Related Posts

leave a comment

Create Account



Log In Your Account